प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गरेपछि बनेको नयाँ सरकारमा विवादित व्यक्ति शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा विवादित छवि भएका व्यक्तिलाई नै लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्। अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा रहेका केही मन्त्रीलाई हटाउन विपक्षी दलले अल्टिमेटम दिएपछि त्यसलाई टार्दै नयाँ समीकरण गर्न पुगेका दाहालले विवादित व्यक्तिलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा रोक्न सकेनन्।
माओवादीबाट उपमहासचिव वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र डिपी अर्याल, एमालेका रघुवीर महासेठ विवादित पात्र हुन्। उनीहरूलाई पार्टीले मन्त्री हुनबाट रोकेन।
समीकरणको सूत्रधारमध्येका एक पात्र पुनले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका छन्। उनको भूमिकालाई लिएर सार्वजनिक रूपमा टीकाटिप्पणी भइरहेको छ। सुनकाण्डमा उनको परिवार जोडिएका समाचारहरू बाहिरिएका थिए। उनका आफ्नै भाइ प्रनिस पुनको नाममा भियना मल्टिपर्पस नामको सुन उत्खनन गर्ने उद्देश्य रहेको कम्पनी थियो।
सुन तस्करीको अभियोगमा थुनामा रहेका दावा छिरिङसँग प्रत्यक्ष सहकार्य रहेको थियो। अमला रोका, दीपक बुढा, सिसम रोकाको नाममा रहेको सो कम्पनीले सुनको खोजतलास गर्ने जनाएको थियो। यद्यपि विवादमा आएपछि वर्षमान पुनले आफू त्यसकार्यमा संलग्न नभएको जनाएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्मा रहेका अर्का विवादित पात्र रघुवीर महासेठ हुन्। एमाले सचिवसमेत रहेका महासेठ अघिल्लो सरकारमा पनि भौतिक, निर्माण, योजना तथा यातायातमन्त्री थिए। त्यतिबेला गृह मन्त्रालयले ‘कामचोर’ ठेकेदारलाई पक्राउ गर्न खोज्दा उनले रोकेका थिए। अघिल्लो पटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री हुँदा बदनाम भएका उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले पटकपटक चेतावनीसमेत दिएका थिए।
तर, महासेठले विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई आफूलाई नहटाउन दबाब दिएका थिए। उनी व्यापारी तथा गैरआवसीय नेपाली नागरिक उपेन्द्र महतोका बहिनी ज्वाइँ भएकाले एमालेबाट पटकपटक फाइदा लिने मन्त्रीमा पर्छन्। पछिल्लो पटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री दाहाललाई महतोको घरमा गोप्य भेटघाट गराएकाले उनले अहिले शक्तिशाली मन्त्री हुने अवसर पाएका हुन्।
यसअघि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछाने सबैभन्दा बढी विवादित पात्र हुन्। उनले यस पटक पनि गृह मन्त्रालय सम्हालेका छन्। सहकारी ठगीमा उनीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी कायम रहेका बेला मन्त्रालय सम्हालेपछि त्यस विषयमा छानबिन वा अनुसन्धान हुनेमा कुनै सम्भावना छैन। सूर्यदर्शन सहकारीलगायत सहकारीका मालिक गीतेन्द्रबाबु राईका व्यापारिक साझेदार रहेका रविलाई गृह मन्त्रालय दिएर तिनै सहकारी ठगीको अनुसन्धानमा पठाएको छ।
राई यतिबेला फरार रहेका छन्। प्रहरीले खोजतलासको क्रममा राईविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको छ। अघिल्लो पटक अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी पुरानो नागरिकता लिएर चुनावमा भाग लिएकाले लामिछानेको मन्त्री र सांसद पद गएको थियो। अटेरी स्वाभावका लामिछानेले दोहोरो पासपोर्ट लिएका थिए।
सो विषयमा उनले आफूमाथि अनुसन्धान गर्न पटकपटक भन्दै आए पनि उनलाई सरकारी संरक्षणमै सुल्झाइएको थियो। सहकारी ठगी प्रकरणमा आफू नजोडिएको र सहकारी पीडितले न्याय पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। साथै उनी सरकार बाहिर हुँदा गृहमन्त्रीले जिबी राईलाई पक्राउ गर्न छाडेर आफूलाई आक्रमण गर्न लागेको भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठविरुद्ध खनिएका थिए।
यही मन्त्रिपरिषद्मा रहेका अर्का विवादित पात्र हुन डिपी अर्याल। उनले श्रम मन्त्रालय सम्हालेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापतिसमेत रहेका अर्यालले समानुपातिक सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठसँग दुई करोड ८४ लाख मागेको आरोप लागेको थियो। पार्टीबाट निष्काशित ढाकाकुमार श्रेष्ठले आफूलाई समानुपातिक सांसद बनाउँदा अर्यालले सो रकम लिएको दाबी गरेका थिए।
विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग दुई करोड ५० लाख रूपैयाँ मागेको टेलिफोन संवाद बाहिरिएपछि चर्चामा आएका डा. ढाकाकुमारले सभापति रवि लामिछाने निकट अर्याल र महासचिव मुकुल ढकाललाई पार्टी कार्यालय र रेस्टुरेन्टमै पुगेर पैसा दिएको दाबी गरेका थिए। सो विवाद आएपछि रास्वपाले ढाकाकुमारलाई सांसदबाट हटाएको थियो। साथै महासचिव ढकालले सामाजिक सञ्जालमा मानप्रतिष्ठा र इज्जतलाई धुमिल्याउन सकिन्छ कि भनेर सार्वजनिक गरिएको भन्दै त्यसको खण्डन गरेका थिए।
प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०८० ०६:४१ बिहीबार
