पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले देशलाई अग्रगतिमा लैजान वर्तमान सरकारलाई ६ बुँदे सुझाव दिएका छन्।

उनले संसदमा फागुन ६ गते सांसदहरूको प्रश्न र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जवाफले आफ्नो मन मरेको भन्दै युवाहरूको सपना किन मर्दैछ र उनीहरू विदेश पलायन हुँदैछन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको बताएका छन्।

आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘गाउँको कोलाहलरहित वातावरणमा बसेर फागुन ६ गतेको संसदमा विभिन्न दल आबद्ध सांसदहरूको सनातनी/सतही प्रश्न र प्रम प्रचण्डको झन् बढी सनातनी÷कर्मकाण्डी उत्तर सुने पछि देशमा युवाहरूको सपना किन मर्दैछ र उनीहरू देश छोडेर हिंड्ने प्रवृत्ति किन बढ्दैछ भन्ने बुझ्न अरू सहज भयो! अनि पुराना÷सनातनी दल र तिनका सिर्जनात्मकता,नैतिकता,लज्जा गुमाइसकेका नेता अब सुध्रनेवाला छैनन् भन्ने पनि घाम झैं छर्लङ्ग भयो।’

उनले अगाडी लेख्दै सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छन् र लेखेका छन्, ‘त्यसो भए के अब देशको अग्रगतिको कुनै बाटो छैन त? अवश्य छ, हुनुपर्छ र निर्माण गर्नुपर्छ।

निम्न संरचनात्मक/रणनीतिक मुद्दामा केन्द्रित भएर देशलाई तीब्र अग्रगतिमा लैजाने वैकल्पिक विचार, राजनीति र शक्तिको निर्माण गरौंः

१. नेपाली इतिहासमा २००७ साल फागुन ७ गतेदेखि २०७२ साल असोज ३ गते सम्मको जनताको संघर्षबाट प्राप्त संविधानसभा मार्फत निर्मित संविधान र त्यसका आधारतत्वको रूपमा रहेका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेसी लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रको निरन्तर थप लोकतान्त्रीकरण र समृद्धीकरण गर्दै जाने।

२. नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको ‘लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवाद’ र ‘समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र’ लाई देश र दलको राजनीतिक र आर्थिक मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा अंगीकार गर्ने।

३. स्थीर सरकार र जनउत्तरदायी जनप्रतिनिधिसभाको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिसभा, संसद बाहिरबाट मन्त्रीमण्डल, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग, सांसदलाई ‘राइट टू रिकल’ आदिको व्यवस्था गर्ने।

४. राज्यका सबै अंग र दलहरूमा समेत क्यान्सर झैं फैलदै गएको भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य गर्न अदालत र संवैधानिक अंग÷आयोगको गठन प्रक्रियालाई बढी लोकतान्त्रिक र पारदर्शी बनाउने, उनीहरूलाई बढी अधिकारसम्पन्न,स्वायत्त र जनउत्तरदायी बनाउने; उच्च तहको भ्रष्टाचारको छानवीन र अभियोजन गर्न अधिकारसम्पन्न जनलोकपालको व्यवस्था गर्ने।

५. देशलाई केही दशकभित्र आर्थिक रूपले हालको अति कम विकसित स्थानबाट मध्यम विकसित हुककदै उच्च विकसितको अवस्थामा पुर्याउन कार्यकारी राष्ट्रपतिको मातहत  विश्वका र देशका उच्च स्तरका विज्ञहरूको संलग्नतामा अधिकारसम्पन्न ‘राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण’ बनाएर त्यसको मार्गचित्र र योजनालाई संघ,प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत अभियानात्मक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने।

६. नेपालको सार्वभौमसत्ता,स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र प्रयोगको निम्ति भारतसंगको सन् १९५० को सन्धी लगायत सबै असमान सन्धी–सम्झौताहरूको खारेजी र समयानुकूल तथा राष्ट्रिय हित अनुकूल आवश्यक सबै देशसंग नयाकक सन्धी–सम्झौता गर्ने।

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०८० ०९:१६ मंगलबार