१ मंसिर २०८१ शनिबार
image/svg+xml
राजनीति

भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइ


विराटनगर - मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि प्रदेश १ मा मन्त्रिपरिषद्  विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ । फागुन ३ गते पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भए पनि बाँकी मन्त्रालय भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो।

 सत्तारुढ एमाले र माओवादी केन्द्रले मन्त्रीका आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या उत्पन्न भएको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले छिट्टै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताउँदै आए पनि मन्त्रिपरिषद् गठन भएको लामो सयमसम्म पनि पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । सोमबार प्रदेशसभालाई सम्बोधनका क्रममा  मुख्यमन्त्री राईले छिट्टै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए पनि कहिले हुने भन्ने अझै अन्योल नै छ ।

सत्तारुढ दलहरूलाई आन्तरिक रूपमा आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता टंक आङ्बुुहाङले बताए । उनका अनुसार मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै हुुनुु र सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउने योजना रहेका कारण व्यवस्थापनमा दुुवै पार्टीलाई समस्या भइरहेको छ । यतिमात्रै हैन मन्त्री मण्डलको आकार र भागबण्डाको विषय पनि टुंगोमा पुुग्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री शेरधन राई ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गर्नुपर्नेमा अडिग छन् । सोमबार प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘आर्थिक मितव्ययिताका हिसाबले पनि सानो र छरितो मन्त्रिमण्डल बनाउन लागिएको हो ।’ यता माओवादी केन्द्र र एमालेकै केही सांसद भने कम्तीमा  ९ वा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउनुपर्ने बताउ“दै आएका छन्।

माओवादीले न्यूनतम तीनवटा मन्त्री पाउनुपर्ने अडान कायमै राखेको आङ्बुहाङले बताए । मन्त्री र मन्त्रालयको भागबन्डामा कुरा नमिलेपछि मन्त्रिपरिषद् गठका क्रममा पनि माओवादीले घुर्की देखाउ“दै तत्काल सहभागी नहुने बताएको थियो । माओवादीले आर्थिक मामला मन्त्रालय पाएपछि  हालको मन्त्रिमण्डलमा माओवादी सहभागी भएको थियो । यता एमालेले भने माओवादीलाई दुुईवटा मात्रै मन्त्रालय दिने बताउ“दै आएको छ । सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दुुईवटा माओवादी केन्द्र र पा“चवटा एमालेले लिने सहमति भइसकेको सरकारका प्रवक्ता हिक्मत कार्कीले दाबी गरे।

उनका अनुसार  सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्ने निश्चित भएकाले मन्त्रिमण्डलको संख्या र भागबन्डाको विषयमा समस्या छैन  । उनले भने, ‘माओवादीले दुुई र एमालेले पा“चवटा मन्त्रालय लिने सहमति भइसकेको छ ।’ मन्त्रीको बसोबास, गाडीलगायतको व्यवस्थापन भइनसकेका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तारमा केही ढीलाइ भए पनि फागुनभित्रै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने उनले बताए । कार्कीले भने, ‘यही महिनाभित्रै मन्त्रिमन्डलले पूर्णता पाउ“छ ।’
बिजनेस नभएपछि तीन सातालाई बैठक स्थगित
 प्रदेशसभामा छलफल गर्नुुपर्ने कुुनै अजेन्डा नभएपछि प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक तीन साताका लागि स्थगित भएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गर्दै चैत ७ गते दिउँसो १ बजे बैठक बस्नेगरी स्थगित भएको हो  ।सोमबारको प्रदेशसभा बैठकले सभामुखको अध्यक्षता तथा उपसभामुख र कानुनमन्त्री पदेन उपाध्यक्ष रहनेगरी  ११ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सर्वसम्मत रूपमा गठन गरेको छ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैदलका प्रतिनिधि रहेको समितिमा नेकपा एमालेका इन्द्रमणि पराजुली, बुद्धिकुमार राजभण्डारी र जयमाया गजमेर, नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की, माओवादी केन्द्रका मोहनबहादुर खड्का, संघीय समाजवादी फोरमका जयराम यादव, राप्रपाका इन्दीरा राई र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका विष्णु तुम्बाहाम्फे रहेका छन् । समितिले प्रदेशसभाको अन्तरिम कार्यविधिको दफा १५ बमोजिम सभाको बैठकमा पेश हुने विषयको प्राथमिकता र समयावधिको निर्धारण गर्नेछ । यस्तै प्रदेशसभा बैठकलाई सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने र सभामुखले आवश्यक ठह¥याएको विषयमा परामर्श दिने काम पनि समितिले गर्नेछ।

सोमबारकै बैठकले प्रदेशसभाको कार्यसञ्चालन गर्न बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न तथा विभिन्न समितिको गठन, काम कारबाही र अन्य कुरा नियमित गर्नका लागि ११ सदस्यीय प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समिति पनि गठन गरेको छ । अन्तरिम कार्यविधिबाट सञ्चालन हुँदै आएको प्रदेशसभाले आफ्नो नियमावली बनाउने प्रक्रिया स्वरूप नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको हो।

नियमावली मस्यौदा समितिमा एमालेका लिलाबल्लभ अधिकारी, उत्तमकुमार बस्नेत, एकराज कार्की र सावित्रा रेग्मी, नेपाली कांग्रेसका सूयर्माराज राई र शान्तादेवी पौडेल, माओवादी केन्द्रका झलकबहादुर मगर र रामकुमार राई, संघीय समाजवादी फोरमका रामचन्द्र लिम्बू, राप्रपाका इन्दिरा राई र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका विष्णु तुम्बाहाम्फे  छन्  । प्रदेशसभा बैठकमा नियमावली मस्यौदा समिति गठनबारेको प्रस्ताव एमाले सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारीले राखेका थिए ।  कांग्रेसका सांसद ज्योति सुब्बाले प्रस्तावको  समर्थन गरेकी थिइन्  ।

 

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७४ ०१:०७ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App