कास्की- प्रादेशिक कानुन निर्माण गर्न कानुन मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ। मंगलबारको दोस्रो क्याबिनेट बैठकले संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार भित्र रही प्रादेशिक कानुन बनाउन ४ सदस्यीय कानुन मस्यौदा समिति गठन गरेको छ।
समितिको संयोजकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान रहेका छन्। चुमान संयोजकत्वको उक्त समितिमा सरकारका प्रवक्ता तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामशरण बस्नेत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव रहेका छन्।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने, ‘यो समितिलाई संविधानअनुसार आवश्यक कानुन बनाउने जिम्मेवारी दिईएको छ।’ संविधानले प्रदेश प्रदत्त गरेका अधिकारको आधारमा आवश्यक कानुन बनाउन समितिलाई जिम्मेवारी दिईएको बस्नेतको भनाई छ।
संविधानको अनुसूची ६ तथा संविधानका विभिन्न धारामा प्रदेश सरकारको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। ‘संविधानमा उल्लेखित अधिकार बमोजिम तत्काल आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्नको लागि मस्यौदा समिति गठन गरिएको हो,’ बस्नेतले भने, ‘यो समितिले फागुन मसान्तसम्म ड्राफ्ट तयार गर्नेछ भने त्यसलाई वैशाख मसान्तसम्म पूर्णता दिईनेछ।’
क्याबिनेट बैठकले कानुन मस्यौदा समिति गठन सहित पाँचबुँदे निर्णय गरेको छ। सातवटै मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित प्रदेश पूर्वाधार विकास समिति पनि गठन भएको छ। यो समितिले सबै मन्त्रालयको लागि आवश्यक प्रादेशिक संरचना पदाधिकारीको निवास, सुविधाको आधार लगायतका विषयमा अनुगमन गर्नेछ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्व रहेको टोलीले प्रदेश गौरवका आयोजनाको आधार, तिनको पहिचान लगायतका विषयमा अवलोकन, अनुगमन गर्नेछ । यो समितिले पनि वैशाख मसान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
प्रदेश नं. ४ का ११ वटै जिल्लामा सञ्चालित विकास कार्यक्रमको योजना तथा सूची तयार पार्न आर्थिक मामिला तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वमा अर्को समिति पनि गठन भएको छ।
सबै मन्त्रालयका सचिव रहेको यो समितिले प्रदेशको अधिकारको सूची अन्तर्गतका विकास कार्यक्रमको योजना तयार गर्ने, चालु आवका प्रदेश अधिकार क्षेत्रभित्रका सञ्चालनमा रहेका योजनाहरुको सूची संकलन गर्ने प्रवक्ता बस्नेतको भनाई छ।
यस्तै मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्व तथा सबै मन्त्री सदस्य रहने गरिन प्रादेशिक विकास एवम् सुशासन प्रवद्र्धन समिति गठन भएको छ । प्रदेश प्रमुख यो समितिको सदस्य सचिवमा रहनेछन् ।
सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘मुख्यमन्त्री आफै संयोजक रहेको यो समितिले प्रदेशस्तरीय गौरवका आयोजनाको पहिचान अनुगमन, सेवाप्रवाहको अनुगमन, पञ्चवर्षीय आयोजना बनाउने लगायतका काम गर्नेछ।’
प्रादेशिक सरकारको संगठन संरचना बनाउने, प्रादेशिक सरकार मन्त्रालय र कर्मचारीको वृत्तिविकासको मापदण्ड तयार गर्ने जिम्मा यो समितिलाई दिईएको छ।
मंगलबारको बैठकले मन्त्रिपरिषदका सदस्यको आचारसंहिता निर्माण गर्न पनि समिति बनाएको छ। सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेत यो समितिको संयोजक रहनेछन् भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री सदस्य रहेका छन्।
समितिले सबै मन्त्रिहरुले पालना गर्नुपर्ने नीति, नियम तथा पालना गर्नुपर्ने आचरण तयार गर्नेछ। सबै समितिहरुले फागुन मसान्तभित्रै ड्राफ्ट तयार गर्ने र वैशाख मसान्तसम्म पूर्णता दिईने बस्नेतले जनाए।
बैठकले मन्त्रिपरिषद विस्तारको विषयमा भने छलफल गरेको छैन् । सातवटा मन्त्रालय रहने प्रदेशमा चारवटा मन्त्री नियुक्त भईसकेका छन् । बाँकी तीन मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्रीले आफै हेरेका छन्।
प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७४ १३:२४ मंगलबार
