लहान- साढे छ दशकदेखि मधेसले देखेको सपना हो– संघीयता र संघभित्र ‘मधेस सरकार’। बलिदानीपूर्ण संघर्ष यात्राबाट संघीयता व्यावहारिक रुपमै संस्थागत भएर मधेसी जनताको मधेस सरकारको सपना समेत साकार भएको छ। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको गठबन्धन सरकार बनेको छ। समाजवादी फोरमबाट मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत गद्धी, सोही पार्टीबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादव र राजपाबाट जितेन्द्र सोनल भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा सपथ ग्रहण गरे । प्रदेश २ अर्थात (कोर मधेस) मा मधेस सरकार गठनको स्वर्णिम क्षण अवलोकन गर्न भेला भएका वीरगञ्जदेखि सप्तरीगरी आठै जिल्लाबाट उत्साहपूर्ण उपस्थितीले (प्रदेश २) मधेसको सपना साकार भएको सञ्चार गरेको छ।
मधेस सरकारले औपचारिक स्वरुप धारण गर्दैगर्दाको क्षण स्मरण गर्दै मधेस मामिलाका विश्लेषक तुलानारायण साहले भने,‘मधेस संघर्षको दुईवटा सपनामध्ये मधेसी चेहरा मधेसको साशक(प्रमूख) बने । तर, राजनीतिक अधिकार अझैं बाँकी छ ।’ मधेसको आफ्नो साशन प्रसाशन अर्थात स्वसाशनको सपना आँशिक रुपमा पुरा भैसक्यो साहले भने,‘स्वसाशनको अर्थ नेतृत्व प्लस अधिकार हो ।’ मधेस प्रदेश र मधेस सरकार निर्माणसँगै नेतृत्व मधेसले पाईसक्यो अव प्रादेशिक राजनीतिक अधिकार बाँकी छ, उनले भने।
मधेस आन्दोलनको मर्ममा टेकेर निर्माण भएको मधेस सरकारले मधेसमा खुशी र अपेक्षाको सञ्चार गरेको छ। अपेक्षा सुशानको, सेवा सुविधामा सुलभ पहुँचलगातको मधेसी अपेक्षा मधेस सरकारसँग छ । मधेसी सहिद परिवारको असिम अपेक्षा पनि यो सरकारसँग उतीकै छ।
समान्यतः सरकारको दायीत्व सुशान कायम गर्नु र जनतालाई सेवा सुविधा दिनु हो। तर, विशेष परिस्थितीमा निर्माण भएको मधेस सरकारको थप जिम्मेबारी छ । त्यो हो सामाजिक, आर्थिक विकासको कामसँग प्रादेशिक सम्बृद्धिसँग जोडिएको राजनीतिक अधिकारलाई संस्थागत गराउँदै अघि बढ्नु, साहले भने।
मधेस मामिलामा विद्यावारिधि प्राध्यापक विजय प्रसाद मिश्रको विश्लेषणमा मधेसको दशकौदेखिको सपना पुरा भएको स्वर्णिम कालको सुरुवात भएको छ। आवश्यता र मौनता सांधेर दशकौदेखि चुप बसेका मधेससँग अपेक्षाको चाँङ छ। सत्ता र सरकार मधेसको हातमा आएपछि मधेसीको आवजको सम्बोधन हुने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो विश्लेषक मिश्र भन्छन्,‘ मधेस आन्दोलन र बलिदानीको जगमा टेकेर बनेको मधेस सरकारसँग सहिद परिवारलाई उत्साह बढाउने चुनौती छ। आर्थिक विकास, सशासनको चुनौतीसँग सम्भावनाको उज्यालो पनि छ यहाँ। यहाँ भएका सम्भावनालाई एकीकृत गरी योजनावद्ध कार्य गर्न सके मधेस छिमेकीको सुरक्षित घर जस्तै हुने मिश्र बताउँछन् । मधेसको मेरुदण्ड हुलाकी सडकलाई द्रुत रुपमा सम्पन्न गर्न सके मधेस गुल्जार हुन बेर नलाग्ने उनले भने।
आफ्नो शासन आफ्नो प्रसाशन आफ्नो भाषा आफ्नो भेषका लागि मधेसले साढे छ दशक लामो बलिदानीपूर्ण संघर्ष यात्रा अन्ततः सफताको बाटोतर्फ उन्नमूख भएको मिश्रले भने । यो प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बोलिने मैथिली र दोस्रो भाषा भोजपुरी सरकारी कामकाजी भाषा हुनेछ । यो प्रदेशमा यी दुई भाषीको संख्या अधिक छ । प्रदेश २ को भाषिक तथ्यांकअनुसार मैथिली भाषीको संख्या २४ लाख ४७ हजार ९ सय ७८, भोजपुरी भाषीको संख्या १० लाख ३ हजार ८ सय ७३, बज्जीका भाषीको संख्या ७ लाख ९१ ह्जार ६ सय ४२, नेपाली भाषीको संख्या ३ लाख ६० हजार २ सय ७६, मगही भाषीको संख्या ३१ ह्जार ४ सय ८, उर्दु भाषीको संख्या ३१ हजार ६ सय ७२ र हिन्दी भाषीको संख्या ८ हजार ६ सय २५ छ।
बिहीबार प्रदेश २ का मुख्य मन्त्रीसहित दुई मन्त्रीले प्रदेश प्रमूख रत्नेश्वरलाल कायस्थबाट सपथ लिँदा तीनवटा भाषा प्रयोग गरे । मुख्य मन्त्री राउतले मातृभाषा भोजपुरी, अर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले मातृभाषा मैथिली र भौतिक पुर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलले हिन्दी भाषामा सपथ लिएका थिए। मुख्य मन्त्रीसहित मन्त्री यादव र सेनल कुर्ता पैजामा स्टेकोट र गमछा पहिरिएर सपथ समारोहमा सहभागी भएका थिए।
मधेसीहरुकोको सघन बसोबास रहेको प्रदेश–२ मा पहाडी समुदायको पनि उल्लेख्य उपस्थिति छ। भाषामा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, उर्दू, नेपालीलगायतको मिश्रित बनोट छ।
मधेसी दलितहरु यही प्रदेशमा बढी छन् । यी सबै भाषाभाषी र समुदायलाई आत्मयीता बोध गर्दै बसोवास गर्दै आएका छन्। संघीयताले नागरिकहरुलाई पहिचानसहित संगठित हुने अधिकार दिन्छ भने प्रदेशहरुमा विविधताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सम्बन्धित प्रदेश सभाको जिम्मेवारी हुन्छ।
प्रदेश सभाहरुमा सम्बन्धित क्षेत्रका अभिलाषाहरु समेटियो भने नागरिक सवालहरुको व्यवस्थापन मात्र गर्दैन, प्रदेशप्रति आत्मीयता र स्वीकार्यता पनि स्थापित हुने मिश्रले भने।
प्रदेश-केन्द्र सम्बन्धको संशय
प्रदेश–केन्द्र सम्बन्धलाई लिएर मधेसमा संशय छ। वाम गठबन्धनको नेतृत्व हुने प्रदेशहरु र संघको सम्बन्ध एकप्रकारको हुने र प्रदेश–२ को सम्बन्ध अलि फरक हुने अनुमानले मधेसी समाजको राजनीतिक बजार गरमाएको छ।मधेसकेन्द्रित दलहरुले संघीय सरकारलाई संविधान संशोधनका लागि दबाब दिने उद्घोष गरेका छन्। प्रदेश २ को सरकारले पनि यही उद्घोष गरेको छ। तर, प्रदेश २ को व्यवस्थापन पनि मधेसकेन्द्रित दलकै काँधमा आइपुगेको छ। जसले मधेसकेन्द्रित दललाई समझदारीपूर्ण कदम चाल्न मजबुर बनाउने विश्लेषकहरु बताउँछन्।
संघीयता केवल राजनीतिक उपलब्धि हो र प्रदेश सभा वा प्रदेश सरकार गठनबाट त्यो प्राप्ति वा सार्थक भयो भन्ने होइन । संघीयता आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक आदि प्रश्नहरुसँग पनि जोडिएको छ। यी प्रश्नहरूसँगै प्रदेशहरूको पहिचान र अन्तरप्रदेश सम्बन्धबारे पनि गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ विश्लेषक मिश्रले भने। संघीय अभ्यासको जग बलियो बनाउन प्रदेश सभाको भूमिका सन्तुलित, संयमित र प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ। संघीयताले मुलुकलाई भावनात्मक एकीकरण गराउँछ भन्नेमा सबैलाई विश्वस्त पार्नु पनि यो प्रदेशको मुख्य कार्यभार हो, उनले भने ।
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७४ ११:१६ शुक्रबार
