आगामी फागुन १९ गते राष्ट्रियसभाको ६ वर्षे कार्यकाल समाप्त हुँदैछ। गोलाप्रथाबाट कार्यकालमा परेका मनोनितबाहेक १९ जनाको आगामी माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ।
यसका लागि राजनीतिक दलबीच सिट संख्याको भागबन्डाबारे छलफल भइरहेको छ। तर, यस सभामा राष्ट्रिय जीवनमा कस्तो किसमको योगदान गरेको व्यक्ति पठाउने भन्ने विषयमा भन्दा पनि कसलाई भाग पुगेको छैन भन्ने दृष्टिकोणबाट छलफल चलिरहेको छ।
विगत ६ वर्षे कार्यकालमा पनि कतिपय सांसदको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको थियो। तैपनि उनीहरूलाई राष्ट्रियसभामा ल्याइएपछि यस सभाप्रतिको ओज र गरिमा घट्दै जान थाल्यो। कतिपय बैठकमा विधेयक माथिको छलफलमा विधेयकको उल्टो व्याख्या गरेर सभाको बदनाम हुन पुग्यो।
चारबर्षे कार्यकाल सकेका कानुनी पृष्ठभूमिका कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले राष्ट्रियसभालाई प्रतिनिधिसभाले कानुन निर्माणमा गरेका त्रूटि आंैल्याउने प्रमुख काम गर्ने सभाको रूपमा लिनुपर्ने बताउने गर्दछन्। ‘निर्वाचनमा पराजित भएका नेतालाई थन्काउने स्थानको रूपमा यतिबेला राष्ट्रियसभा छ। आगामी निर्वाचनमा पनि यो कायमै हुने संकेत देखिएका छन्,’ एक नेताले भने।
संविधान कार्यान्वयनको प्रथम खुट्किलो मै जनतामा निराशाका लक्षण देखिकाले अब यसलाई सुधार गर्नेभन्दा पनि फेरि त्यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिने अवस्था सिर्जना भइरहेकाले अन्ततः राष्ट्रियसभाले आफ्नो धरातल अझै तल गिराउने सम्भावना देखिएको विश्लेषण छ।
आमनिर्वाचन भएका एक वर्ष नपुग्दे सो निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने खेल भइरहँदा यस्तो कार्यप्रति विरोध गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। योग्य मान्छे भन्दा पनि आफ्नो मान्छेलाई नै प्राथमिकता दिएका कारण सम्मानित उपल्लो सदनको नेतृत्व प्रदेशसभाको भन्दा पनि कमजोर देखिदै आएको विष्लेषण छ।
संसदीय राजनीतिक प्रणालीले परिकल्पना गरेको माथिल्लो सदनको आफ्नै मूल्य मान्यता र विशेषता हुन्छन् र हुनुपर्छ भन्ने संविधानविद्को तर्क छ। कतिपय मुलुकमा एक सदन मात्रै छन्, तर दुई सदन भएको मुलुकमा माथिल्लो सदनले प्रतिनिधिसभामा छुटेका वर्ग, समुदाय र प्रतिभाहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा समेट्ने लक्ष्य लिएको पाइन्छ।
संसदीय मूल्यअनुसार राष्ट्रियसभाको सबैभन्दा ठूलो सौन्दर्य भनेको राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका र ख्याती कमाएका प्रतिभाहरूको उपस्थिति हो, जसले दुवै सदनको गरिमालाई उच्च बनाउँछ।
नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रियसभालाई माथिल्लो सदनको रूपमा मात्र हेरिदैन, राष्ट्रियताको प्रतिकको रूपमा राष्ट्रियसभा रहेको छ। किन भने यसले प्रादेशिक सन्तुलन कायम राखेको नेताहरू बताउँछन्।
गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख, प्रदेश सभाका सांसदले मतदान गर्ने कुराले स्थानीयदेखि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व कायम राख्ने र राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने कुराले संघको प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा यसले राष्ट्रियताको प्रतिकको रूपमा काम गरेको राष्ट्रियसभाका सांसद प्रकाश पन्थले बताए।
कुनै पनि संघ खारेज भएमा राष्ट्रियसभामा गडबड हुने अवस्था छ। उनले भने, ‘राष्ट्रियसभा राष्ट्रियताको प्रतीक, प्रादेशिक सन्तुलन, संघीयताको प्रतीक, समावेशी सभाले परिचित छ। यति राम्रो प्रणालीलाई प्रतिनिधिसभा जस्तो तरिकाले हेर्न पनि हुँदैन र प्रयोग पनि गर्न हुँदैन।’
यसको गरिमा खराब पात्रका कारण खस्किएको उनले बताए। यसैगरी, राष्ट्रियसभालाई कमजोर बनाउँदै गएमा संघीयता कमजोर हुनेछ, संघीयता कमजोर भयो भने गणतन्त्र कमजोर हुनेछ भन्दै उनले नेता थन्काउने डम्पिङ साइट बनाउने कुराले यसको गरिमा घटिरहेको बताए।
राष्ट्रियसभाले सरकार बनाउँदैन। यसको अर्थ सत्ता अडाउने र ढलाउने काममा राष्ट्रियसभा नहुँदा यसले संसद्को अन्य कामप्रति नै ध्यान दिन्छ। यो सभा चरम राजनीतिबाट नभई विज्ञता, विशेषज्ञता, समावेशिता प्रादेशिक सन्तुलनबाट आउनुपर्छ। राष्ट्रियसभालाई पार्टीले मात्र नभई मिडियाले प्रतिनिधिसभातर्फ मात्र केन्द्रित गरेकोले पनि यसको महत्व कम देखिएको पन्थको भनाइ छ।
६ वर्षको अवधिभित्र दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो। यसबीचमा प्रतिनिधिसभामाले विधेयक अघि बढाउन सकेको थिएन। राष्ट्रियसभालाई मात्रै एकलौटी कानुन बनाउने अधिकार छैन जसले गर्दा सो समयमा कानुन निर्माण निकै प्रभावित भएको थियो। संसद विघटनको बेला कतिपय सांसदले राष्ट्रियसभालाई पनि प्रतिनिधिसभा विनाविधेयक प्रमाणीकरण गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताएका थिए।
प्रकाशित: २० पुस २०८० ०३:१३ शुक्रबार
