प्रदेश निजामति ऐन २०७९ पहिलो संसोधन ऐन २०८० प्रदेशसभाले सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। सोमबारको प्रदेशसभा बैठकले सर्वसम्मतले संसोधन ऐन पारित गरेको हो।
मुख्यमन्त्रीका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शमशेर राईले राखेको प्रस्तावलाई प्रदेशसभाले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको प्रदेश सभा बैठकमा उपसभामुख सृजना दनुवारले जानकारी गराइन्।
संसोधन ऐनमा प्रदेशमा समायोजन भएर आएका र चार बर्ष अवधि पुरा गरेका चौथो तहका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि ५ औं तहमा स्वतः बढुवा हुने व्यवस्था गरेको छ । यसरी समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरूलाई पहिले आएकालाई पहिले र पछि आएकालाई पछि बढुवामा प्राथमिकतासमेत तोकेको छ।
चौथो तह भन्दा माथिका प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरूलाई एक तह बढुवाका लागि थप क्षैशिक योग्यता आबश्यक नपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ। प्रदेशका करारका कर्मचारीहरूलाईसमेत स्थायी कर्मचारी सरह भत्ता, पर्व खर्च, पोशाक खर्च महंगी भत्ता र विदाको सुविधा पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। यस्तै करारका कर्मचारीलाई पनि समाजिक सुरक्षाको व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
प्रकाशित: २५ मंसिर २०८० १२:३१ सोमबार
