काठमाडौं – द्वन्द्वकालीन घटनाको किनारा लगाउन गठित दुई आयोगको अवधि थप्ने वा पुनःगठन गर्ने विषयमा यतिबेला बहस चलेको छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको समय आगामी माघ २७ गतेबाट सकिँदैछ। दुई आयोगले काम नसकेको हुनाले सरकारले शुक्रबार अध्यादेशमार्फत एक वर्ष म्याद गर्ने निर्णय गरेको छ। सो निर्णयसँगै दुई आयोगको म्याद थप्ने, म्याद थप्न पुनःविचार गर्ने वा पुनःगठन भन्ने विषयमा बहस चलेको हो।
सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)बीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन ग¥यो।
द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य खोजी गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन संविधानअनुसार दुई वर्षका लागि दुई आयोग गठन गरेको थियो।
विश्व वकालत मञ्चका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठीले भने, ‘दुई आयोगको अवधि थप्नुको कुनै औचित्य छैन, तीन वर्षको लामो अवधि पूरा गरेपनि पीडितहरूको पक्षमा कुनै पनि परिणाम दिन सकेनन्।’
दुई आयोगले पीडितहरूको आँसुमा रमाउने काम भएको र द्वन्द्व पीडितको नाममा राज्यको तर्फबाट ठूलो स्रोत साधन र समयको बर्बाद मात्र भएको उनको भनाइ छ।
संविधानले परिकल्पना नै नगरेको विषयलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत दुई आयोगको अवधि थप्नु संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको बुझाइ छ।
जवाफदेहीता निगरानी समितिका संयोजक चरण प्रसाईलाई पनि आयोगको म्याद थप्नुको कुनै औचित्य नभएको बताए। उनले भने, ‘आयोगले पीडितको मन जित्ने गरी काम गर्न सकेन, बरु योग्य व्यक्ति राखेर पुनःगठन गर्न सकिन्छ, काम नै नहेरी सरकारले अध्यादेशमार्फत अवधि थप्नुको औचित्य छैन्।’
आयोगले कुनै उल्लेखनीय काम नै नगरी तीन वर्ष बिताएको हुँदा एक वर्ष अवधि थप गर्दा पनि द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य, तथ्य पत्ता लगाएर बाहिर ल्याउने कुनै विश्वास नभएको उनको ठम्याइ छ।
अधिवक्ता र मानवअधिकारकर्मी मात्र होइन, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीलाई आयोगको एकतर्फीरुपमा एक वर्ष अवधि थप्नु औचित्यहीन लागेको बताए।
अधिकारीले भने, ‘आयोगको कामको कुनै मूल्याङ्कन नै नगरी सरकारले अवधि थप्ने निर्णय गर्नु पीडितको भावनाविपरीत छ, अहिलेकै अवस्थामा आयोगको अवधि थपे पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ।’
सरकारले पीडितको आवाज नसुनेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आयोगको कामको मूल्याङ्कन गरेर मात्र एक वर्ष अवधि थप्न आग्रह गर्ने चौतारीको तयारी छ। चौतारीको पनि आयोगमा यही पदाधिकारीभन्दा पनि पुनःगठन गर्नुपर्ने भन्ने माग छ।
संविधानअनुसार आयोगको दुई वर्ष र एक वर्ष अवधि थप्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो। तर संविधानले अवधि थप्न सक्ने परिकल्पना गरेको छैन भने दुई आयोगले काम पूरा गर्न सकेको छैन। सरकारले पनि अहिलेकै दुई आयोगलाई काम पूरा गर्न अध्यादेशमार्फत एक वर्ष अवधि थप्ने निर्णय गरेको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा न्याय पाउने आशामा दुई हजार ८८८ पीडितले आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन् भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ५८ हजार ५२ उजुरी दर्ता भएका छन्।
दुई आयोगले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्नुमा सरकारको पनि कमजोरी छ। सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ गते गरेको फैसलाअनुसार ऐन बनेको छैन्। सरकारले दुई आयोगको ऐन संशोधन गरेको छैन्। ऐन संशोधन नगरी एक वर्ष अवधि थप्दा पनि काम हुनेमा अधिकारकर्मी र पीडितले प्रश्न खडा गरेको अवस्था छ।
दुई आयोगमार्फत सत्यतथ्य पत्ता लगाउने काम हुँदै गर्दा द्वन्द्वपीडितलाई राज्यले दुईपटक गरी रु पाँच÷पाँच लाख राहतस्वरुप रकम उपलब्ध गराइसकेको छ। तर सत्यतथ्य पत्ता लगाएर पीडितले न्याय पाउने आशा बाँकी नै छ। रासस
प्रकाशित: २४ पुस २०७४ १३:०३ सोमबार
