काठमाडौं- सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कार्यकाल बिनाकुनै उपलब्धि समाप्त हुन लागेकामा जबाफदेहिता निगरानी समितिले विशेष ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । समितिले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, राष्ट्रसंघको सरोकार र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ध्यानमा राखेर विद्यमान ऐन संशोधन गरी निष्पक्ष, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन यी दुवै आयोगको पुनर्गठनका लागि सरकारसँग माग गरेको छ ।
संक्रमणकालीन न्याय शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख हिस्सा भएको र यसलाई सम्बोधन गर्न दुवै आयोग गठन भए पनि आयोगले आफ्नो कार्य पूरा गर्न असक्षम र असमर्थ रहेको निगरानी समितिले ठहर गरेको छ ।
आयोगका वर्तमान कार्यशैली र मानसिकताबाट नेपालको संक्रमणकालीन न्याय अनन्तकालसम्म लम्बिने र सही नतिजामा नपुग्ने भन्दै समितिले अहिलेको अवस्थामा आयोगका पदाधिकारीको म्याद पुनः थप्नु औचित्यहीन हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
समतिले विद्यमान कानुनी एवं संस्थागत संरचना, व्यवस्था र तरिकाबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउँदा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंनका घटनाको उचित सम्बोधन नहुने जनाएको छ । यसले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक क्षेत्र निम्तने अवस्था पनि रोकिन सम्भावना नरहेको समितिले ठहर गरेको छ ।
प्रकाशित: १४ पुस २०७४ ०२:४१ शुक्रबार
