काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा र नयाँ सरकार गठनसहितका विषयमा कानुनविद्हरूसँग शनिबार छलफल गरेका छन् । छलफलमा सहभागी कानुनविद्ले निर्वाचन मिति घोषणासँगै वर्तमान सरकार काम चलाउ भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न आवश्यक नभएको सुझाएका छन् ।
राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको तर्क गर्दै कानुनविद्हरूले त्यसलाई तत्काल स्वीकृत गर्नुको विकल्प नभएको धारणा राखे । ‘संविधानअनुसार सरकारले ल्याएको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन’, संविधानविद् पूर्णमान शाक्यलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले भनेको छ, ‘अहिले राष्ट्रियसभा गठन गरेपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको संख्या बाँडफाँट हुने भएकाले राष्ट्रपतिले तत्काल अध्यादेश अघि बढाउनुपर्छ ।’
संविधानमा राष्ट्रियसभा गठन नगरी प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार चयन हुननसक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको बताउँदै शाक्यले राष्ट्रियसभा गठन भएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु हुने बताएका छन्।
नेपाल बार एसोसिएनका पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहालले सरकारले ल्याएको विधेयक स्वीकृत नगर्नु राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कार्य भएको तर्क गर्दै एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रियसभा गठन हुने प्रावधान संविधानको भावनाअनुसा भएको बताए । ‘माथिल्लो र तल्लो सदन भएका लोकतान्त्रिक मुलुकमा माथिल्लो सदन बहुमतका आधारमा चयन हुँदैन’, दाहाललाई उद्धृत गर्दै देउवाको सचिवालयले जनाएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रियसभा गठन नभई प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने भएकाले अध्यादेश स्वीकृत नभए सरकार गठन पनि अवरुद्ध हुने तर्क गरे । ‘समानुपातिक उम्मेदवार पनि छनोट भएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउने हो’, यादवले भने, ‘त्यसका लागि राष्ट्रियसभा पहिला गठन हुनुपर्छ ।’
प्रकाशित: १ पुस २०७४ १४:४९ शनिबार
