सरकारबाट कैद माफी पाएको रेशम चौधरीको मुद्दामा आज (बिहिबार) सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ। चौधरीलाई कैद माफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले कारण माग्ने आदेश गरेको थियो। गत जेठ २४ गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सरकारलाई के कारणले माफी दिइएको हो भन्ने जवाफ माग्दै आदेश गरेको थियो।
रिट निवेदनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिने निर्णय गरे पनि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। आजदेखि मुद्दाको सुनुवाइ सुरु हुनेगरी पेसीमा राखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। गणतन्त्र दिवसमा कैद माफी मिनाहा भएर छुटेका चौधरीलाई टीकापुर घटनामा अदालतले जन्मकैद सजाय ठहर्याएको थियो। २०७४ सालदेखि जेल सजाय भोगिरहेका चौधरीले सरकारले गरेको सजाय माफी मिनाहाको निर्णय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गरेपछि जेलबाट छुटेका थिए।
सरकारले दिएको सजाय माफीको निर्णयविरुद्ध घटनामा पीडित परिवारले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । जेठ १५ मा सरकारले चौधरीलाई सजायमा आम माफी दिने निर्णय गरेको भन्दै टीकापुर घटनाका पीडित शारदा कडायत बोहोरालगायतले रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।
कडायत टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहोराकी पत्नी हुन्। चौधरीलाई जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत गरी तीन तहले जन्मकैदको फैसला ठहर गरेको थियो। यदि सरकारले सजायमा माफी मिनाहा नगरेको भए अदालतको ठहरअनुसार चौधरी आगामी २०९४ फागुन १३ सम्म थुनामा बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो। सरकारले राजनीतिक आडमा साढे पाँच वर्ष मात्रै कैद बसेका चौधरीलाई भइरहेको कानुनी व्यवस्थालाई मिच्दै १४ वर्षको सजाय माफी दिलाएको हो।
२०७२ भदौ २७ मा टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा एक बालक र नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित सात सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो। घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकहरू बलराम विष्ट, केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवानहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द, देवबहादुर पाण्डे, जनकबहादुर नेगीलगायत मारिएका थिए।
प्रकाशित: २३ कार्तिक २०८० ००:४३ बिहीबार
