काठमाडौं- सरकारले प्रदेशसभा सदस्यलाई सपथ गराउन अन्तरिम प्रकृतिको  भवन र  प्रदेश प्रमुखको अस्थायी कार्यालय खोज्न थालेको छ ।
प्रदेश सभा बैठक र प्रदेश प्रमुखको सचिबालयको  अन्तरिम व्यबस्थापन गर्न बुधवार प्रधानमन्त्री कार्यलयका सचिव  खगराज बरालको संयोजकत्वमा सरोकार मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको बैठक प्रधानमन्त्री कार्यलयमा बसेको थियो ।  बैठकमा समान्य प्रशासन मन्त्रायका सचिव शंकर प्रासद कोइराला,गृह मन्त्रालय,शहरी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।यसैगरी बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यलयका अर्का सचिव प्रेमकुमार राइको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठकले  प्रदेश सभाको चुनाव अघि नै प्रदेश सभाका साांसदहरूलाई सपथ खुवाउन उपयुक्त र अस्थायी प्रकृतिको कार्यलय भवन  र  प्रदेश प्रमुखको सचिबालय खोज्ने  निर्णय गरेको थियो । बैठकमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री कार्यलयका प्रवक्ता हरिप्रासद पन्थीले प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई पालमै राखेर  सपथ खुवाउने अबस्था आउन नदिन अस्थायी प्रकतिको उपयुक्त भवन र प्रदेश प्रमुखकको सचिबालय निर्माण गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको  बताए । ‘प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई पालमा सपथ खुवाउने भनेर जसरी चर्चा भएको छ ।त्यो सत्य होइन । पालमा सपथ खुवाउन स्थिति आउदैन । ’उनले भने ।
बैठकमा  सरकारले प्रदेश प्रमुखको मनोयन गरेमा प्रदेश प्रमुखको लागि तत्काल आबस्यक पर्ने कर्मचारी,सचिबालय तथा अन्य प्रशासनिक व्यबस्था कसरी गर्ने भन्नेवारेमा पनि  छलफल भएको पन्थीले बताए । प्रदेश प्रमुखको मनोनय पनि चुनाव पछि  हुन सक्ने पन्थीले बताए ।
प्रदेश सभाको बैठक बोलाउन उपयुक्त भवन खोज्नको लागि स्थललगत अध्ययन गर्न शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा एउटा टोली हाल सात वटै  प्रदेशको भ्रमणमा रहेको पनि पन्थीले बताए ।दुइ तीन दिनमै उनले स्थलगत भ्रमणको रिर्पोट प्रधानमन्त्री कार्यलयलाई लाई बुझाउने भएका छन । नेपालको संविधानले  प्रदेश सभाको अन्तिम परिणाम आएको वीस दिन भित्र पदेश सभाको बैठक बोलाउनु पर्ने बाध्यताम्मक व्यबस्था गरेको छ ।
यता, सरकारले प्रदेश सभाको चुनाव लगत्तै प्रदेश सभाको अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरेको छ । चुनावअघि अस्थायी राजधानी तोक्दा त्यसैले विवाद उत्पन्न गराउने भएकाले हाललाई यो मुद्दा थाती राख्ने सरकारी सोच रहेको छ ।  वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावपछि मात्र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिने सम्भावना बढी भएको बताए । विश्वर्माले भने, ‘सम्भवतः चुनावलगत्तै अस्थायी राजधानी तोकिनेछ ।’
५ नम्बर प्रदेश र २ नम्बर प्रदेशमा अस्थायी राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा जनस्तरमै विवाद सुरु भएको छ । २ नम्बर प्रदेशको राजधानी वीरगन्ज कि जनकपुर भन्ने विवाद छ भने ५ नम्बर प्रदेशमा बुटवल कि दाङ भन्ने विवाद छ । दाङमै पनि तुलसीपुर कि घोराही भन्ने विवाद छ । यसैगरी ६ नम्बर प्रदेशमा सुर्खेत कि जुम्ला भन्ने विवाद छ भने ७ नम्बर प्रदेशमा धनगढी कि दिपायल भन्नेमा विवाद छ ।
स्रोतका अनुसार सरकारले चुनावलगत्तै मतगणनाको परिणाम आउनु पहिले अस्थायी राजधानी  प्रमुख तोक्ने तयारी गरेको छ ।  प्रदेश प्रमुखको मनोयन भने चुनाव अघि पनि मनोनय हुन सक्ने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्री कार्यलयका प्रवक्ता पन्थीले बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता पन्थीले पनि प्रदेशसभाको अस्थायी राजधानी  चुनावपछि मात्र तोकिने सम्भावना रहेको बताए । ‘अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुखको मनोनयन राजनीतिक विषय हो तैपनि अस्थायी राजधानी चुनावपछि तोकिने सम्भावना छ’, उनले भने ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाको सभामुखको शपथग्रहण गराउने काम पनि प्रदेशप्रमुखले गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित संघीय पुनर्संरचना समितिले प्रदेशप्रमुखको मापदण्ड, अस्थायी राजधानी, प्रशासनिक संरचनालगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
चुनावअघि नै सचिव र केही कर्मचारी खटाउने तयारी
सामान्य प्रशासन मन्त्राललये चुनावअघि नै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका सचिव र केही कर्मचारी खठाउने तयारी गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले चुनावअघि नै सचिव र केही कर्मचारी खटाउने तयारी भएको बताए । उनले भने, ‘यो काम सकेसम्म चाँडै गर्ने प्रयास भएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले प्रदेशमा कति मन्त्रालय रहने भन्नेबारेमा अझैसम्म टुंगो नलगाएकाले प्रदेशमा खटिने कर्मचारीको संख्याबारे अनुमान गर्न कठिन भएको न्यौपानेले बताए । सरकारले क्षेत्रीय संरचनाका सबै सरकारी कार्यालयलाई प्रदेशप्रमुखमातहत ल्याउने तयारी गरेको छ ।

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७४ ०३:४८ शुक्रबार