इलाम- जिल्लामा मुख्य बसोबास रहेको लोपोन्मुख लेप्चा समुदायका नागरिकले आउँदो निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिले आफ्नो समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले आफ्नो समुदायका लागि दिइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताभन्दा सिर्जनशील उद्यममा लाप्चाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न उनीहरूको सुझाव छ ।
    आउँदो निर्वाचनमा लेप्चा समुदायबाट एकजना मात्रै उम्मेदवार छन् । नयाँशक्ति नेपालका तर्फबाट इलाम क्षेत्र नम्बर १ को प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ मानवीर लाप्चाले उम्मेदवारी दिएका हुन् । उनीबाहेक कुनै पनि दलले प्रत्यक्ष र समानुपातिक कतै पनि लाप्चा समुदायका नागरिकलाई उम्मेदवार बनाएका छैनन् । तर, समुदायका अगुवा भन्छन्, ‘जो यो क्षेत्रबाट जितेर जान्छन्, उनीहरूले देशको नीतिगत तहदेखि नै हाम्रो समुदायका नागरिकलाई सहभागिता गराउनु आवश्यक छ ।’
    मानवीरले आफ्नो क्षेत्रका साझा अजेन्डालाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । उनले यो क्षेत्रको पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाएको बताए । ‘मेरा मुख्य एजेन्डा यो क्षेत्रमा मुख्य खेती रहेको अर्गानिक चिया उत्पादन र व्यापार प्रवद्र्धन तथा पर्यटनको हो,’ उनले भने, ‘लोपोन्मुख लेप्चा समुदायको भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक विकासको विषयलाई पनि अघि बढाएको छु ।’
    उनले लेप्चा समुदायले यसअघि माग गरेको ‘रोङ’ राज्यको माग अहिलेको प्राथमिकता नभएको बताए । ‘यो समुदायको मुख्य माग अब शिक्षा, जनचेतना, स्वास्थ्य र रोजगारी हो,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा भत्ता दिएर मात्रै लोपोन्मुख समुदायको उत्थान हँुदैन ।’ उनले छुट्टै राज्य मागको ‘च्याप्टर क्लोज’ नभई तत्कालका लागि ओझेलमा परेको बताए । लेप्चा समुदायको सम्मानका लागि ‘लेप्चा संरक्षित क्षेत्र’ घोषणाको माग भने अझै पनि रहेको उनको भनाइ छ ।
    यसअघि २०६४ सालमा लेप्चा समुदायबाट प्रतिनिधिसभामा दुई सदस्य समानुपातिकबाट सहभागी थिए । नेपाली कांग्रेसले टीकाराम लेप्चा र नेकपा एमालेले शकुन्तला लेप्चालाई समानुपातिकतर्फ सभासद् बनाएका थिए । टीकाराम भन्छन्, ‘लाप्चाको अवस्था पहिला कस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ । कुनाकाप्चामा छरिएर बसेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र जनचेतनाको अवस्था अझै दयनीय छ ।’
    उनले नयाँ संविधानमा देशका सम्पूर्ण लोपोन्मुख समुदायको पहिलाभन्दा केही अधिकार सुनिश्चित भएको बताए । ‘हामी सभासद् भएपछि यो समुदायमा देशको राजनीतिक, आर्थिकलगायत विषयमा चेतना अभिवृद्धि ग¥यौं,’ उनले भने, ‘प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृत्तिलगायतका सुविधा पनि दिइएको छ । तर, सदुपयोगचाहिँ  भएको छैन ।’ उनले समुदायले पहिला उठाएको रोङ राज्यको माग उचित नभएको बताए ।
    ‘करिब ४ हजार संख्यामा रहेको जातिलाई राज्य दिनु मनासिब लाग्दैन,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन त शिक्षा र जनचेतना नै पहिलो आवश्यकता हो ।’ उनले पहिलो संविधानसभामा लेप्चा समुदायको प्रतिनिधित्व रहे पनि अहिले प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा मुख्य दलले उम्मेदवारीको अवसर नदिँदा असन्तुष्टि जनाए । कांग्रेस जिल्ला समितिले उनको नाम उम्मेदवारको सूचीमा पठाएको थियो । उनले भने, ‘पहिला त खोज्थे, अचेल वास्ता गर्नै छाडे ।’ जसले जितेर गएपनि लेप्चा समुदायको सांस्कृतिक, धार्मिकलगायतको उत्थानमा सहयोग गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
पूर्वसभासद् शकुन्तलाले पहिलाको तुलनामा आपूmहरू सभासद् भएपछि समुदायको उत्थानमा टेवा पुगेको बताइन् । ‘हामी यो समुदायका प्रतिनिधि भए पनि आफ्नो दलबाट चुनिएर गएका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘दलहरूको नीतिभित्रै रहेर भए पनि समुदायको शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र जनचेतना अभिवृद्धिमा थोरै भए पनि योगदान नभएको होइन ।’ उनले लेप्चा समुदायलाई राजनीतिको मूलधारमा सहभागी गराउन दलहरूले पनि सहयोग गरेको बताइन् ।
    ‘पहिला हामी दुई दलबाट दुईजना सभासद् यही समुदायका थियौं, अहिले कुनै पनि मुख्य दलले यो समुदायका उम्मेदवार उठाएनन्,’ उनले भनिन्, ‘तर, यो समुदायका व्यक्तिको सहभागितामा प्राथमिकताभन्दा जितेर जाने प्रतिनिधिले यो समुदायप्रति गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अहिलेको अवस्थामा महत्वपूर्ण छ ।’  उनले दलहरूले र लेप्चाहरूले नचाहेकाले यस पटकको चुनावमा प्रतिनिधित्व नभएको नभई सबैलाई मिलाउनुपर्दा लेप्चा समुदायका उम्मेदवार नपरेको जानकारी पाएको बताइन् । शकुन्तलाले पनि रोङ राज्यको माग अहिलेको परिवेशमा प्राथमिकताको विषय नभई समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, जनचेतना र रोजगारी नै प्रमुख आवश्यकता भएको बताइन् ।
    लेप्चा समुदायका युवक मानव लाप्चाले यो समुदायका नागरिकलाई जनचेतना, स्वास्थ्य, शिक्षामा सहुलियत, युवालाई रोजगारीलगायतको अवसर दिनुपर्ने बताए । ‘सरकारले भत्ता दिएर समुदायलाई केही हुँदैन, घरघरमा रोजगारी, राज्यको मूलधारमा प्रतिनिधित्व र जनचेतना नै प्रमुख आवश्यकता हो,’ उनले भने, ‘चेतना र शिक्षा भए पनि कुनै पनि समुदायलाई आरक्षण वा आर्थिक सहयोग गरिरहनुपर्दैन, नागरिक आफैं सचेत र सक्षम हुन्छन् ।’
    गत असार १४ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि लेप्चा समुदायबाट जिल्लामा ५ जनप्रतिनिधि विजयी भएका थिए । लेप्चा उत्थान मञ्चका अध्यक्ष वीरबहादुर लाप्चा सूर्याेदय नगरपालिकाको नगरसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । ‘लेप्चा राज्य’ स्वायत्त राज्यको माग गर्दै दर्जनौंपटक भएका आन्दोलनको अगुवाइ गरिसकेका वीरबहादुर निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि चुनिएपछि भने वर्तमान संविधानअन्तर्गत नै समुदायको हितमा लाग्ने अठोटमा छन् ।
    ‘हाम्रो समुदाय जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहको निर्णायक तहमा आइसकेको छ,’ वीरबहादुरले भने, ‘नयाँ संविधान बन्ने बेला समुदायको हित र उत्थानका लागि पटकपटक आवाज उठायौं । सडक ततायौं । नयाँ संविधान पनि बन्यो । अब हामी पनि स्थानीय तहको नेतृत्वदायी भूमिकामा आइपुगेका छौं ।’ उनले अहिलेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिले कुनै समुदाय, गाउँ वा नगरको मात्रैभन्दा नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्दै शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउन देशकै लागि काम गरिरहेको बताए ।    
    असार १४ को निर्वाचनबाट सूर्योदय नपा–४ को महिला वडा सदस्यमा शशीकला लेप्चा (१४ सय ५९ मत), वडा ५ को महिला वडा सदस्यमा धनमाया लेप्चा (१ हजार ६२ मत) र वडा–९ को वडा सदस्यमा मनबहादुर लेप्चा (८ सय ७६ मत)सहित विजयी भए । वीरबहादुरसहित चारैजना नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन् । माइजोगमाई गाउँपालिका–२ को वडा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सुकबहादुर लेप्चा विजयी भएका छन् ।
    २०६२÷०६३ सालको आन्दोलनपछि लोपोन्मुख लेप्चा समुदायले राज्य पुनर्संरचना गर्दा कोसी नदीपूर्वको भूभागलाई ‘रोङ (लेप्चा) राज्य’ नामकरण गर्न माग गरेको थियो । यो मागमा लाप्चाले निकैपटक आन्दोलनमात्रै गरेनन्, ‘रोङ राज्यको विधान’ नामक दस्ताबेज नै सार्वजनिक गरेका थिए । स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा भने जिल्लाको एउटा गाउँपालिकाको नाम ‘रोङ गाउँपालिका’ प्रस्ताव गरिएको छ । ‘नयाँ संविधान पनि सहमतिकै दस्ताबेज हो,’ वीरबहादुर भन्छन्, ‘सबैका सबै माग पूरा हुन सम्भव हुँदैन । यो संविधानमा पनि हामीले भनेका सबै माग पूरा भएनन् । तर, हामी संविधान मानेरै आफ्नो समुदायको हितमा लाग्छौं ।’ उनले ‘रोङ’ शब्दको अर्थ ‘लेप्चा’ मात्र नभई ‘पवित्र भूमि’ पनि भएकाले सबैले त्यसमा अपनत्व अनुभूत गर्नुपर्ने बताए ।
    ‘२०४६ सालदेखि अहिलेसम्म लेप्चा समुदायको उत्थानका लागि पटकपटक चेतनामूलक कार्यक्रम र आन्दोलन गरेर आइयो । समुदायको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अवस्थाचाहिँ पहिलाको तुलनामा निकै उठेको छ,’ लेप्चा समुदायका अगुवा तथा मञ्चका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका वृद्ध प्रेमबहादुर लेप्चा भन्छन्, ‘अब हुने चुनाव प्रतिनिधिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग पनि समन्वय गरी लोपोन्मुख समुदायको हितमा लाग्नुपर्छ ।’
    २०४२ सालमा लेप्चा समुदायका १० जनाले मात्रै प्रवेशिका (एसएलसी) पास गरेको उनी सम्झन्छन् । अहिले यो समुदायबाट एसएलसी पास गर्नेको संख्या २ सय हाराहारी पुगेको छ । स्नातकोत्तर गर्नेहरू पनि ४–५ जना पुगिसकेको उनले सुनाए । लेप्चा समुदायको मुख्य बसोबास इलाम जिल्लाको माइखोलापूर्वका १५ गाविसमा छ । पछिल्लो समय उनीहरूमध्ये केही अस्थायी बसोबासका लागि र कतिपय चाहिँ बसाइँ नै सरेर अन्य जिल्लासम्म पनि गइरहेका छन् ।
    जनगणना–२०६८ को तथ्यांकअनुसार लाप्चाको कुल जनसंख्या ३ हजार ४ सय ४५ छ । उनीहरूमध्ये ३ हजार २ सय ६४ जना ग्रामीण अनि १ सय ८१ जना सहरी क्षेत्रमा बस्छन् । पूर्वाञ्चलमा सबैभन्दा धेरै ३ हजार २ सय ३६ जना, मध्यमाञ्चलमा १ सय ६४, पश्चिमाञ्चलमा ३८, मध्यपश्चिमाञ्चलमा ५ र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा २ जनाको बसोबास छ । उनीहरू पहाडी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी (२ हजार ९ सय ९६) जना बसोबास गर्छन् । तराईमा ४ सय ३१ र हिमाली क्षेत्रमा १८ जनाको बसोबास रहेको जनगणना–२०६८ को तथ्यांकले देखाउँछ ।

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७४ ०२:०३ शुक्रबार