काठमाडौं- अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको अभियोगमा अभियुक्तद्वय कर फस्र्योट आयोगका पूर्वसदस्य चूडामणि शर्मा र लुम्बध्वज खड्काले विशेष अदालतको म्याद बुझेका छन् ।  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न करदाताबाट कर फस्र्योटका सन्दर्भमा १० अर्ब दुई करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोप कर फस्र्योट आयोगका पूर्वपदाधिकारीमाथि लगाएको छ ।

‘धेरै प्रयासपछि शर्माले आज (सोमबार) म्याद बुझे । खड्काले केही दिनअघि नै बुझिसकेका छन्’, विशेष अदालतका रजिस्ट्र«ार भीमकुमार श्रेष्ठले नागरिकसँग भने । उनका अनुसार अदालतका कर्मचारीले शर्मा र खड्काको ठेगाना फेला नपारेकाले साउनमा मुद्दा दर्ता भएलगत्तै पठाएको म्याद फिर्ता आएको थियो । दसैंअघि पुनः म्याद तामेलीका लागि पठाइएको थियो । खड्काले असोज २३ मै म्याद बुझिसकेका छन् ।  

शर्मालाई सर्वाेच्च अदालतको साउन २७ को बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशमार्फत अख्तियारको हिरासतबाट मुक्त गरिएपछि उक्त मुद्दा निकै रहस्यमय बनेको छ ।  ‘कर फस्र्योट आयोगकै अर्का पूर्वसदस्य उमेशप्रसाद ढकालको म्याद भने अझै पनि तामेली भएर आएको छैन’, रजिस्ट्रार श्रेष्ठले भने, ‘म्याद तामेलीकै प्रक्रिया सम्पन्न नभईकन अरु प्रक्रिया अघि बढ्ने कुरा पनि भएन ।’
विभिन्न करदाताबाट कर फस्र्योटका सन्दर्भमा १० अर्ब दुई करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फस्र्योट आयोगका पूर्वपदाधिकारीमाथि लगाएको छ । २०७१ सालमा उक्त आयोगमा रह‘दा मनोमानीपूर्ण ढंगले कर छुट दिलाएको आरोप पनि उनीहरुमाथि लागेको छ । अख्तियारले उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (झ) बमोजिम १० वर्षसम्म कैद तथा बिगो असुल गरी बिगोबमोजिमको जरिवानासमेत गर्न माग गरेको छ भने सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम कुनै कर निर्धारण गर्ने राष्ट्रसेवकले कर निर्धारणमा कुनै मस्यौट गरेमा समेत भ्रष्ट्राचार मानिने व्यवस्था  छ ।
उनीहरुले ४५ करदाताबाट कर फस्र्योटमा मस्यौट गरेको अभियोगपत्रमा अख्तियारको उल्लेख छ । अख्तियारले केही अन्य करदाताको विषयमा समेत छानबिन भइरहेको र अनुसन्धान समाप्त हुनेबित्तिकै छुट्टै अभियोग पत्र ल्याउने अदालतलाई बताइसकेको छ ।
कर फस्र्योट गर्ने सन्दर्भमा नक्कली अभिवृद्धि कर बिजक प्रकरणमा छनोट भएका करदाताको निवेदनसमेत कर फस्र्योट आयोगले ग्रहण गरेको, राजस्व न्यायाधीकरणमा विचाराधीन मुद्दा सम्बन्धमा समेत गलत ढंगले विचाराधीन निवेदन नै फिर्ता दिएको, पछिल्लो मितिमा प्राप्त निवेदनलाई समेत आधार मानेर निर्णय गरेको, चलानी किताबमा समेत केरमेट गरेर त्यस्ता निवेदन ग्रहण गरेको, आयोगको क्षेत्राधिकारमा नरहेका तथा अदालतमा विचाराधीन निवेदनमा समेत अनधिकृत रुपमा निर्णय गरी कर छुट दिएको अभियोग पनि आयोगले लगाएको छ ।
अख्तियारको अभियोग दाबीबमोजिम सम्पूर्ण रुपमा कानुनी उपचारको बाटो समाप्त भई कर प्रशासकको निर्णयउपर लागेको पुनरावेदनको बाटोसमेत समाप्त भएपछि पनि आयोगले गैरकानुनी रुपमा अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी कर छुट दिएको दाबी गरिएको छ ।
अभियोग पत्रमा भनिएको छ, ‘उनीहरुले आफंैले निर्धारण गरेको कार्यविधिको समेत पालना गरिएको छैन र जुनजुन करदाता पहिल्यै कर तिर्न तयार भएर बसेका थिए, उनीहरुलाई समेत गलत ढंगले कर छुट दिइएको छ ।’
सर्वाेच्च अदालतले भ्रष्टाचारको अभियोग पत्र दायर भइसकेपछि साउन २३ मा शर्मालाई अस्वाभाविक धरौटी मागेको आधारमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशमार्फत अख्तियारको हिरासत मुक्त गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १९ (४) बमोजिम भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही चलाइएको व्यक्ति फरार भई बेपत्ता हुन सक्छ भनी सम्झनुपर्ने कुनै मनासिब कारण भएमा वा बिगो हानिनोक्सानी भएको देखिएमा आयोगले प्रचलित कानुनबमोजिम धरौटी वा जेथा जमानत माग्न र त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा निजलाई थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले नै उठाउन नसकेको बिगो कायम गरी सो बराबरको धरौटी माग्दा शर्मालाई अन्याय भएको सर्वाेच्चको व्याख्या थियो ।
यस विषयमा शर्मालाई सम्पर्क गर्दा आफूले म्याद बुझिसकेको, अन्य केही कुरा बोल्न नसकिने बताए । ‘मिडियासँग म पछि कुरा गर्छु’, उनले भने ।

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७४ ०२:२१ मंगलबार