काठमाडौं- संसद्ले पारित गर्न बाँकी अझै १८ विधेयक छन् । जसमध्ये १० वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा छन् । बाँकी ८ विधेयक कारबाही प्रक्रियामा छन् ।
सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेपछि संसद्को समितिका बैठक पातलिँदै गएको छ । जसले गर्दा समितिमा रहेका विधेयक पारित हुन सकिरहेका छैनन् । समितिका बैठक बसे पनि कोरम नपुग्ने सम्भावना छ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा सांसदको ध्यान चुनावतर्फ गएकाले कतिपय सांसद जिल्लामै छन् ।
संसद्को तेस्रो अधिवेशनसम्ममा बाँकी रहेका कुल ५५ विधेयकमध्ये आइतबारसम्म ३७ विधेयक पारित भइसकेका छन् । बाँकी १८ विधेयकलाई असोज मसान्तभित्र पारित नगर्ने हो भने विधेयकहरू खारेज हुनेछन् ।
संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा दुईवटा विधेयक रोकिएका छन् भने महिला बालबालिका समितिमा चार विधेयक छन् । कृषि तथा जलस्रोत समितिमा तीन विधेयक छन् । विकास समितिमा एउटा विधेयक रोकिएको छ ।
संसद्को तेस्रो अधिवेशनसम्ममा बाँकी रहेका कुल ५५ विधेयकमध्ये आइतबारसम्म ३७ विधेयक पारित भइसकेका छन् । बाँकी १८ विधेयकलाई असोज मसान्तभित्र पारित नगर्ने हो भने विधेयकहरू खारेज हुनेछन् । राज्यव्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले समितिमा रहेका विधेयकलाई करिब करिब टुंग्याइएको भए पनि अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी रहेकाले सम्बन्धित मन्त्रीसँग सरसल्लाह गर्दै रहेको बताए । राज्यव्यवस्था समितिमा यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक, पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक छन् ।
नेपाल स्काउट (दोस्रो संशोधन) विधेयक र राजर्षि जनक विश्वविद्यालय विधेयक, मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक र स्वास्थ्य बिमा विधेयक महिला बालबालिका समितिमा छन् ।
भूमिगत जलस्रोत विधेयक र सिँचाइ विधेयक कृषि तथा जलस्रोत समितिमा छन् ।
लेखा परीक्षण विधेयक अर्थ समितिमा छ । जातीय भेदभाव, छुवाछुत (कसुर र सजाय) विधेयक विकास समितिमा छ । संसद्को मंगलबार (आज) बस्ने बैठकले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) विधेयकलाई पारित गर्ने अग्रिम कार्यसूची तय गरेको छ । प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक आइतबार सदनमा प्रस्तुत भएको छ । अब यस विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु गर्न सकिने अवस्था छ ।
भाषा आयोग विधेयक र ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएका छैनन् । सदनमा पारित गर्न सकिने अवस्थामा सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक छन् । पारित गर्न सकिने १८ विधेयकबाहेक बाँकी ५ विधेयक भने फिर्ता गर्ने भनी रोकिएका छन् । जसमा नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् विधेयक र वनस्पति विधेयक, निजी सुरक्षा व्यवसाय नियमित व्यवस्थित गर्ने विधेयक, लोकसेवा आयोग विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयकलाई भने फिर्ता गर्ने भनी रोकिएको छ । जनताको प्रतिक्रिया संकलन गरिएको अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक जनताको प्रक्रिया लिए पनि अघि बढाइएको छैन ।
प्रकाशित: २४ आश्विन २०७४ ०३:५६ मंगलबार
