काठमाडौं- वातावरण मन्त्रालयले जलवायु वित्त व्यवस्थापन शाखा खारेज गरी नया“ शाखा बनाएर कृषि मन्त्रालयबाट नया“ व्यक्ति ल्याउने चलखेल सुरु गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुन लागेको यो तयारीप्रति वातावरणमन्त्री मिथिला चौधरी भने बेखबर छिन् ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट पैसा ल्याउँदा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म कमिसन खाने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको प्रभावमा परेर मन्त्रालयका केही पदाधिकारी शाखा खारेज गर्न लागेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार जलवायु वित्त व्यवस्थापन शाखाले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न कोषबाट दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भिœयाउने तयारी गरिरहेका बेला बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको प्रभावमा परी शाखा नै खारेज गर्न लागिएको हो ।
‘सरकारी पदाधिकारीले राष्ट्रिय स्वार्थमा काम गर्ने हो कि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई फाइदा पुग्ने गरी काम गर्ने’, जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सक्रिय एक विज्ञले भने, ‘वातावरण मन्त्रालयले भइरहेका सकारात्मक पहललाई अवसरका रुपमा लिएर टुंगोमा पु¥याउनुको साटो शाखा नै खारेज गर्न थालेको छ, त्यो पनि निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत ।’ उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट पैसा ल्याउँदा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म कमिसन खाने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकरी संघसंस्थाको प्रभावमा परेर मन्त्रालयका केही पदाधिकारी शाखा खारेज गर्न लागेका हुन् ।
‘शाखाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी काम गर्ने राष्ट्रिय निकायका रुपमा कृषि विकास बैंकलाई अगाडि सार्न लागेका बेला यस्तो काम गर्न थालिएको हो’, ती विज्ञले भने, ‘बैंक आधिकारिक निकाय भयो भने विभिन्न कोषका बोर्डले सीधै बैंकस“ग सम्झौता गर्ने भएपछि पैसामा चलखेल गर्न नपाउने र सहयोग ल्याएबापतको १० देखि १२ प्रतिशत कमिसनसमेत खान नपाउने अवस्था आउन नदिन यो षड्यन्त्र सुरु भएको हो ।’
उनका अनुसार कृषि विकास बैंकलाई आधिकारिक निकाय बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले सेवाशुल्कबापत लिने १० देखि १२ प्रतिशत रकम जोगिन्छ र राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा हुन्छ । बैंकलाई आधिकारिक निकाय बनाउन शाखाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिपवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (युएनएफसिसिसी) अन्तर्गतको अनुकूलन कोष बोर्डको आगामी बैठकमा प्रस्ताव लैजाँदै थियो ।
जलवायु वित्त व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख नरेश शर्माले चौतर्फी घेराबन्दीमा पारेर शाखा खारेज गर्न लागिएको बताए । ‘वित्त भिœयाउने काममा दुई वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायस“ग राम्रो सम्बन्ध बनाइसकेको थिएँ । यस क्षेत्रको सहयोग आउने क्रममा छ । यही बेला शाखासहित मलाई हटाएर अर्को शाखा बनाएर अर्को व्यक्तिलाई ल्याउने चलखेल भइरहेको छ’, उनले भने । शर्माले आफूलाई शाखाबाट हटाउने प्रयास दुई वर्षदेखि भइरहेको बताए । ‘केही उपाय नलागेपछि शाखा नै खारेज गर्न लागिएको हो’, उनले भने ।
स्रोतका अनुसार वातावरण सचिव विश्वनाथ ओलीको पहलमा मन्त्रालयमा संगठन तथा व्यवस्थापन प्रतिवेदन तयार गर्न दुईपटक बैठक बसिसकेको छ । त्यसले शाखाको औचित्यबारे एकतर्फी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । बैठकमा सामान्य, अर्थ र वातावरणका पदाधिकारी सहभागी थिए ।
‘त्यो प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘व्यक्तिगत स्वार्थका लागि शाखा खारेज गर्न जबरजस्ती सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने चलखेल भइरहेको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
वातावरणमन्त्री चौधरीले आफू भर्खरै इथियोपियामा सम्पन्न अति कम विकसित राष्ट्रहरुको बैठकमा सहभागी भएर फर्किएकाले यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताइन् । ‘शाखा किन खारेज गर्न लागेको हो ? सचिवज्यूलाई मैले सोध्ने प्रश्न पनि यही हो’, उनले आइतबार नागरिकस“ग भनिन्, ‘यसबारे मलाई कुनै पनि जानकारी दिइएको छैन ।’
वातावरण सचिव ओलीले प्रक्रियामा रहेको विषयमा आफूले प्रतिक्रिया नदिने बताए । ‘मैले यस विषयमा अहिले कुनै टिप्पणी गर्दिनँ’, उनले भने ।
स्रोतका अनुसार शाखा खारेज गरी नया“ व्यक्ति ल्याउने काममा प्रधानमन्त्री कार्यालयले दबाब दिइरहेको छ । कार्यालयको आडमा कृषिका एक उपसचिव वातावरण मन्त्रालय आउन आतुर छन् । जलवायु वित्त व्यवस्थापन शाखा खारेज गरेर ‘जलवायु प्रविधि प्रचारप्रसार शाखा’ स्थापना गरी उनलाई त्यसको प्रमुख बनाउने प्रपञ्च भइरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनविद् बटुकृष्ण उप्रेतीले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा स्थापना भएका अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट पैसा ल्याउने प्रक्रियामा नेपाल बिस्तारै सक्षम हुदै गइरहेको बताए । ‘यस्तो अवस्थामा शाखा नै खारेज गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नराम्रो सन्देश जान्छ’, उनले भने । कार्कीले शाखा खारेज गर्दा केही अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई फाइदा पुगे पनि राष्ट्रलाई बेफाइदा हुने बताए ।
जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गतका चार शाखामध्ये जलवायु वित्त व्यवस्थापन एउटा हो । यसले पछिल्लो दुई वर्षमा वातावरण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न कोषबाट करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ भिœयाउन पहल गरेको छ । सबै वित्तीय अनुदानका प्रस्ताव तयार भइसकेका छन् । यीमध्ये कतिपय प्रस्ताव वातावरण र कतिपय अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएका छन् ।
शाखाको पहलमा इकोसिस्टम बेस एडप्टेसन परियोजनाबाट ६० करोड, काठमाडौं भ्याली एडप्टेसन कार्यक्रमका लागि ७० करोड, एडप्टेसन फन्ड बोर्डबाट ९० करोड २० लाख र राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रमका लागि २ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव तयार भइसकेका छन् । ‘यी सबै प्रस्तावमा नेपालले सहमति जनाएर हस्ताक्षर गर्नमात्र बा“की छ । यस्तो अवस्थामा शाखा नै खारेज गर्ने प्रपञ्च भएको छ’, शाखा प्रमुख शर्माले भने ।
जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद लम्साल पनि यस विषयमा बोल्न चाहेनन् । ‘मलाई यस विषयमा औपचारिक जानकारी छैन’, उनले भने ।

प्रकाशित: २३ आश्विन २०७४ ०२:५५ सोमबार