विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्न कठिनाइ हुने भएकाले सामाजिक सञ्जाललाई पनि विद्युतीय प्लेटफर्म बनाउनु पर्ने भन्दै सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
राष्ट्रियसभामा रहेको विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० ले अनिवार्य विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेपछि व्यवसायीले त्यसप्रति असहमति जनाएका थिए।
स–सानो पसल गरेर व्यवसाय गरिरहेका सबैले यस्ता प्लेटफर्म बनाउन नसक्ने भन्दै विद्युतीय प्लेटफर्म भनेर सामाजिक सञ्जाललाई पनि स्थान दिनुपर्ने माग गरेका थिए। सानो उद्यम गरिरहेकाहरूले लाखौँ खर्च गरेर वेबसाइट, एप बनाउन सक्दैनन्। पसल दर्ता गरेर व्यवसाय गर्नेहरूले सामाजिक सञ्जालमा पनि सामान बेच्न पाउनुपर्छ, भन्ने व्यवसायीको माग बमोजिम सांसद विमला राई पौडेलले इन्ट्रानेट शब्द पछि सामाजिक सञ्जाल थप गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन्।
विधेयकको दफा ४ को उपदफा १ मा विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्नेछ, भनेर उल्लेख गरिएको छ।
विद्युतीय प्लेटफर्म भनेर दफा २ को (ट) मा कम्प्युटर, मोबाइल वा यस्तै प्रकृतिको विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट लगायतका माध्यमबाट सूचना संकलन, सम्प्रेषण वा संग्रह गरी वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको प्रणाली भनिएको छ।
सांसद देवेन्द्र दाहालले विधेयकको दफा २ को (ठ) थप गर्दै आर्थिक कारोबारलाई सहयोग पुर्याउन गरिने विज्ञापन तथा जानकारीका लागि कुनै विद्युतीय प्लेटफर्म प्रयोग गरिएमा त्यसलाई विद्युतीय व्यापार९इ–कमर्स० मानिने छैन भन्ने वाक्य थप गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
विधेयकमा विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) भन्नाले विद्युतीय प्लेटफर्म मार्फत कुनै वस्तु वा सेवाको खरिद वा बिक्री गर्ने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख छ।
यो विधेयकमा पहिलेदेखि नै यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका उद्यमीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिइसकेका छन्। विद्युतीय व्यापार गर्दै, गराउँदै आएका कम्पनी दराज, हाम्रो बजार, ओहोकेक्स, पठाओ र कानुनी प्रविधि कम्पनी मेरो अड्डाले विधेयकका केही बुँदा परिमार्जन गर्न संघीय संसद् सचिवालयमा पत्र बुझाएका थिए।
विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित भएमा नयाँ उद्यमी आउनै नसक्ने र पुरानाहरूलाई समेत सञ्चालनमा रहिरहन समस्या हुने उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।
विधेयकको उपदफा ३ मा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मध्यस्थ व्यवसायमा संलग्न कुनै पनि शेयर होल्डर वा उच्च व्यवस्थापन संलग्न भएको विक्रेताको फर्मको वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्न सकिने छैन। भन्ने व्यवस्था राख्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
विद्युतीय व्यापार विधेयकको दफा १४ को (ग) मा बिक्री भएको वस्तु वा सेवाको वारेन्टी वा ग्यारेन्टी भएमा उल्लेखित अवधिसम्म त्यस्तो वारेन्टी वा ग्यारेन्टीका सर्त पालना गर्ने भनेर लेखिएको छ।
सांसद विमला राई पौडेलले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै, ग्यारेन्टीका साथ सर्त पालना गर्ने भन्ने शब्दहरूको सट्टा सर्त पालना गर्न सहजीकरण गर्ने भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने उल्लेख गरेकी छन्।
व्यवसायीले यो दफामा बिक्रेताले बिक्री गरेको सामानको वारेन्टी वा ग्यारेन्टी मध्यस्थल व्यवसायीले गर्ने नभई सहजीकरण गर्ने हुनुपर्ने माग गरेका छन्। तेस्रो पक्षले बिक्री गरेको सामानको जिम्मा आफूले लिन नसकिने र आफूहरूले सहजीकरण गर्ने, बरु सहजीकरण गरे नगरेको हेरिनुपर्ने उनीहरूको भनाई छ।
दफा ११ (२) मा रहेको अग्रिम भुक्तानी भन्ने शब्द हटाउन संशोधन दर्ता गरिएको छ। व्यवसायीले नेपालभित्र सञ्चालित विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमद्वारा कुनै विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाइ वस्तु वा सेवा विक्री गरेमा प्रचलित संघीय कानुनको अधीनमा रही अग्रिम भुक्तानी पश्चात् त्यस्तो वस्तु वा सेवा निर्यात गर्न सक्नेछन् भन्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
दफा १४ मा संशोधन गर्दै मध्यस्थ व्यवसायीले आफ्नो प्लेट फर्मबाट भएको कारोबारको विवरणहरू सम्बन्धित विक्रेताको स्थायी लेखा नम्बर सहित मासिक विक्री विवरणहरू मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गर्दा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित विक्रेतालाई जानकारी गराउनु पर्ने उल्लेख गरेका छन्।
विधेयकको दफा १६ को (क) मा विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट वस्तु वा सेवाको बिक्रीको लागि मध्यस्थ व्यवसायीलाई त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउनुअघि त्यस्तो व्यवसायीसँग लिखित रूपमा करार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
कारोबार समेत विद्युतीय माध्यमबाट हुने प्लेटफर्म सामान बिक्री गर्न लिखित करार अत्यावश्यक गरिनु अनुपयुक्त भएको भन्दै यो बुँदा पनि सच्याइनु पर्ने माग गरिएको छ। यस्तो करार डिजिटल डकुमेन्ट नै भएकोले समेत मान्यता पाउनुपर्ने र त्यसैले लिखित करार भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने माग गरिएको छ।
हाम्रो बजारमा एक–एक व्यक्तिले वस्तु किनबेच गर्छन्। यसरी हरेक व्यक्तिसँग लिखित करार गर्न सकिँदैन, भन्ने व्यवसायीले बताएका छन्। सांसद विमला राई पौडयालले लिखित भन्ने शब्द पछि ‘वा विद्युतीय’ भन्ने शब्द थप गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन्।
विद्युतीय प्लेटफर्मलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान पनि हटाउनु पर्ने माग व्यवसायीको छ। यसैगरी विधेयकको दफा २३ मा रहेको कसुरमा दुईदेखि तीन वर्षको कैद वा तीन लाख देखि पाँच लाख रुपैंया जरिवाना वा दुवै सजाय भन्ने शब्दको सट्टा दश हजार देखि पाँच लाख रुपैंयासम्म जरिवाना गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। व्यवसायीले वैदेशिक कारोबारमा अग्रिम भुक्तानी र कसुरमा दुईदेखि तीन वर्षको कैद बढी भएको बताएका छन्।
स्टार्टअप, नयाँ आउने कम्पनी र पहिले देखिनै सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूलाई विधेयकले निरुत्साहित गर्ने र दर्ता हुनुपर्ने, प्लेटफर्म बनाउनुपर्ने जस्ता झन्झटले साना व्यवसायीहरूलाई समस्या हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
विधेयकको दफा ३५ मा विद्युतीय प्लेटफर्म मार्फत मन्त्रालयले तोकेको सीमा भन्दा बढीको कारोबार गर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक छुट, सुविधा वा सहुलियत दिन सक्ने छ भन्ने ठाउँमा सांसद देवेन्द्र दाहालले संशोधन राख्दै गर्ने भन्ने शब्दपछि नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको हकमा भन्ने शब्द थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०८० १३:११ बुधबार