संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ। नौ वर्षमा हिँड्न लागेको संविधानअनुसार तीन तहका निर्वाचन दुई पटक भए पनि परिकल्पना गरिएका कानुनहरू अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेका छैनन्।

संविधानअनुसारका संघीय संरचना बने पनि आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा ती कामकाजी बन्न सकेका छैनन्। संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका र राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुगेका प्रमुख दलहरू संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनभन्दा आआफ्ना कमजोरी छोप्न एकअर्कालाई दोषी करार गर्न उद्यत देखिन्छन्। जारी हुँदा नै विवादरहित बन्न नसकेको संविधान दलहरूबीचको आरोपप्रत्यारोपले थप अप्ठेरोमा पर्न थालेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

संघीयता, धर्म निरपेक्षतासहितका विषयमा जनस्तरबाटै असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिन लागेका बेला संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका प्रमुख राजनीतिक दल र नेताहरूले पनि असन्तुष्टिका स्वरमा होमा हो मिलाउन थालेका छन्।

संघीयता, धर्मनिरपेक्षता मात्र होइन, निर्वाचन प्रणालीमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ। यसले संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा नआउँदै संकटमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ। राजनीतिक इच्छाशक्ति अभाव र अक्षमताले संविधानलाई दोषी देखाएर आफ्ना कमजोरी ढाकछोपमा लागेका नेताहरू कोट फेरेजस्तो संविधान फेर्नेतिर लाग्ने त होइनन् भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ।

फेरि पनि मुलुक राजनीतिक अस्थिरतामा फस्ने हो कि भन्ने भय भइरहेका बेला कानुनका जानकार र संविधानका विश्लेषकहरूले पनि संविधानको भविष्यमाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसमा पुनरवलोकन हुनुपर्ने बताउन थालेका छन्। संविधान कार्यान्वयन नहुनु भनेको नेतृत्व कमजोर हुनु हो। राज्यका संस्था, संरचनाले राम्रोसँग काम गर्न नसक्दा संविधान अप्ठेरोमा पर्न गएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ।

संविधानमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने विषय पहिचन गरी संशोधन गर्दै जानुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संविधान कार्यान्वयन अवस्था निराशाजनक रहेको बताउँछन्। उनले संघीयता अस्पष्ट हुँदा संघीयकरण अवरुद्ध भएको टिप्पणी गरे। ‘संविधान कार्यान्वयन नहुनु भनेको संरचनामा समस्या छन् भन्नु हो। कहाँकहाँ समस्या छन् भन्ने कुरा पहिल्याउन आवश्यक छ’, श्रेष्ठले भने, ‘संविधानलाई दीर्घायु बनाउन पुनरवलोकन आवश्यक छ।’ सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वय अभावमा पनि संघीयकरण अवरुद्ध भएको श्रेष्ठको तर्क छ।

‘संसद्ले ऊर्जाशील ढंगले काम गरेको छैन। पछिल्लो सात महिनाको अवधिमा दुई तीनवटा मात्रै कानुन बनेका छन्’, उनले भने, ‘संविधानको एउटा पक्ष मात्रै कार्यान्वयन भएको छ। समयमा चुनाव भएर नेताहरू सरकारमा गएका छन्।’

सरकारले पनि आफ्नो काम राम्रोसँग गर्न नसकेको उनले बताए। ‘उद्योगधन्दा, कलकारखाना, रोजगारीका अवसर बढेनन्। कृषि फस्टाउन सकेन। सरकारले सहजरूपमा काम गर्न सकेको छैन’, पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘निर्वाचनबाट सरकार बन्ने मात्रै काम भएको छ। जनताका आकांक्षा र आशाअनुसार काम भएका छैनन्।’

देशको अर्थतन्त्र पनि अत्यधिक घाटामा गएको श्रेष्ठले बताए। दक्ष र ऊर्जाशील जनशक्ति विदेश गएर पठाएको विप्रेषणले देश चलिरहेको उनले बताए। उनका अनुसार कृषिप्रधान देशमा कृषिको अवस्था पनि नाजुक छ।

संविधानमा भएका मौलिक हक पूर्वाधारको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसकेको श्रेष्ठको तर्क छ। ‘संविधानका अंगप्रत्यंगहरू आआफ्नै समस्यामा झेलिएका छन्। कुनै पनि संस्थाबाट निर्धक्क काम हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘राज्यका निकायहरूबाट शक्ति सन्तुलनको आधारमा काम हुन सकेको छैन। यथास्थितिमा कतिन्जेल यो संविधान चल्न सक्छ?

पूर्वराजदूत एवं संविधानविद् निलाम्बर आचार्य पनि आठ वर्षको संवैधानिक अभ्यासको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन्। ‘हामी सबैले समीक्षा गर्नुपर्छ। संवैधानिक अभ्यास हेर्नुपर्छ। नेताका गल्ती ठम्याउनुपर्छ’, पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका उनले भने, ‘संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यसमा हेर्नुपर्छ। संविधान मात्रै होइन, कानुनमा भएका त्रुटि पनि संशोधन गरी हटाउनुपर्छ।’

आचार्यका अनुसार संसदीय लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता ठिक छन्, तिनलाई बलियो पार्नुपर्छ, देशलाई बलियो पार्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यापारिक सम्बन्धलाई पनि बलियो पार्नुपर्छ।

‘जनताको आन्दोलनका बलमा निर्वाचनबाट गठन भएको संविधानसभाबाट हामीले संविधान बनाएका हौं’, उनले भने, ‘युवालाई दिनहुँ विदेश पठाएर हुँदैन। देशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। उद्योगधन्दा, पूर्वाधार बनाउनुपर्छ।’

संविधान सर्वोच्च हो, हुनुपर्छ तर यहाँ संविधानभन्दा नेता माथि बन्न खोज्दा समस्या आएको उनको तर्क छ। संवैधानिक व्यवस्था अभ्यासको समीक्षा गर्नुपर्ने आचार्य बताउँछन्।

‘नेताहरू आफूलाई कानुनभन्दा माथि भन्छन्, उनीहरू कारबाहीमा पर्दैनन्। यो संविधानको दोष हो कि नेताहरूको? कसकसको कहाँकहाँ दोष छ हेर्नुपर्छ। कानुन र संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन।’ संविधानमा कमीकमजोरी भएकाले सच्चाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना संविधान पुनरवलोकनमा ढिलो भइसकेको बताउँछन्। ‘संविधान जारी भएको आठ वर्षमा तीनवटै ठुला दलका नेता सरकारमा गइसकेका छन्। उनीहरू सरकारमा हुँदा कहिल्यै संवेदनशील भएनन्’, ढुंगाना भन्छन्, ‘आफैले व्यवस्था बनाउने तर प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने ? कतिपय विषयमा संविधानअनुसार ऐन बन्न सकेका छैनन्। संविधान पुनरवलोकन/संशोधन गर्न ढिलो भइसक्यो।’

संविधान एक खालको संकटमा परेकाले मुख्य ठुला दल तत्काल के–के बुँदामा संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा सहमतिमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार बेलैमा संविधान पुनरवलोकन नभए असन्तुष्टि सडकमा पोखिन सक्छ। ‘विरोध र असन्तुष्टि सडकमा पुग्न दिनुहुँदैन। राजनीतिक दलले जे गरे पनि हुने भन्ने भइसक्यो। संविधानका कमजोरी संशोधन गरी अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने।

संविधान पुनरवलोकनका लागि संसद्ले नै एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाएर अध्ययन गर्नुपर्ने ढुंगानाको सुझाव छ। तर कतिपय संविधानविद्का अनुसार पूर्णकार्यान्वयनबिनै पुनरवलोकनमा जाँदा संविधान संकटमा पर्न सक्छ।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०८० ००:३८ बुधबार