काठमाडौं- सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले रुग्ण आयोजना सुचारु गर्न नसकेका व्यक्तिलाई सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको महानिर्देशक बनाउने तयारी गरेका छन् ।
मन्त्री साहले महानिर्देशक बनाएर पठाउन थालेका व्यक्ति विभागमा महानिर्देशक र उपमहानिर्देशक पदमा लामो समयसम्म काम गरिसकेका छन् । विभाग स्रोतका अनुसार उनको कार्यकालमा पनि रुग्ण आयोजनाको ढिलासुस्ती कायमै थियो ।
मन्त्री साहले स्वास्थ्य क्षेत्रका रुग्ण आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारी र कम्पनीमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रियामा सहयोग नगरेको आरोपमा विभागका महानिर्देशक शिवहरि शर्मालाई सरुवा गरेर उनको ठाउँमा मन्त्रालयको आवास तथा भवन महाशाखा प्रमुख डा. रमेशप्रसाद सिंहलाई लैजान लागेका हुन् ।
‘शर्माभन्दा अघि डेढ वर्ष महानिर्देशक र त्योभन्दा अघि पा“च वर्ष उपमहानिर्देशक भएका व्यक्ति आएर रुग्ण आयोजनाको सुधार कसरी हुन्छ ?’, विभाग स्रोतले नागरिकस“ग भन्यो, ‘स्वास्थ्य भवनसम्बन्धी सबै आयोजनाको ठेक्का उहा“कै पालामा दिइएको हो । शर्माभन्दा पहिले पनि उहा“नै महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो । तर त्यतिबेलादेखिका आयोजना अहिलेसम्म किन रुग्ण भए ? समस्या किन समाधान भएन ?’
डा. सिंहले भने आफूले औपचारिक चिठी नपाएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘चिठी नपाएको अवस्थामा मैले कसरी प्रतिक्रिया दिने ?’
मन्त्री साहले सिंहलाई कामु महानिर्देशक बनाउने तयारी गरेका हुन् ।
‘मैले मन्त्रालयमा भएका वरिष्ठ सहसचिवमध्येबाट सिंहलाई विभागमा लैजान लागेको हुँ, व्यक्ति हेरेको छैन’, मन्त्री साहले भने, ‘व्यक्तिगत टसलले होइन, अहिलेका महानिर्देशकस“ग पनि मेरो राम्रो सम्बन्ध छ ।’ उनले शर्माले आफूलाई सहयोग नगरेको बताए ।
‘मैले छानबिनका लागि गठन गरेको समितिलाई डेढ महिनासम्म फाइल नदिएर झुलाउन मिल्छ ?’, उनको प्रश्न थियो, ‘मातहतकै संस्थाले सहयोग नगरेपछि मैले काम नगर्ने कम्पनीमाथि कसरी कारबाही गर्न सक्छु र ?’ साहले आफूले कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गरेर कारबाही नगरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘यस मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनामा धेरै ढिलासुस्ती भएको पाए । त्यसैले रफ्तारमा काम गराउन यस्तो कदम चालेको हु“ ।’
शर्माले भने मन्त्रीको आरोपको खण्डन गरेका छन् । उनले भने, ‘सबै ठेक्का कागजपत्र विभागमा हँुदैनन् । ती सबै देशभरका ३५ वटा डिभिजन कार्यालयमा हुन्छन् । मैले ती कार्यालयलाई यथासक्य छिटो कागजपत्र पठाउन पत्राचार गरेकै थिएँ ।’ उनले मन्त्रीले आफ्नो सरुवामा ‘रुग्ण आयोजना’ लाई बहानामात्र बनाएको दुःखेसो पोखे ।
शर्माले आफूले १५ वटा निर्माण कम्पनीको ठेक्का रद्द गरेको र कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको बताए । ‘मैले कम्पनीहरुलाई कारबाही गरेको पुरस्कार पाएको हु“’, उनले भने ।
मन्त्री साह भने पत्रपत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएपछि मात्र कारबाही गर्ने कस्तो संयन्त्र हो भनी प्रश्न गर्छन् । उनले भने, ‘यसअघि कारबाही प्रक्रिया किन सुरु हुन सकेन ?’
शर्माले आफू उपमहानिर्देशक हु“दा ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन र ढिलासुस्ती गर्ने कम्पनीमाथि कारबाही गर्न ‘कार्यविधि’ समेत तयार पारेको जानकारी दिए । ‘मैले अघिल्लो कार्यकालमा कार्यविधि बनाएर महानिर्देशकबाट स्वीकृतसमेत गराएँ । विभागअन्तर्गतका अधिकांश आयोजनाको स्थलगत भ्रमण गरें’, उनले भने, ‘मैले जति यो विभागमा कसले काम गरेको छ । मैले जति धेरै निर्माण कम्पनीलाई कसैले हर्जाना तिराएको छैन ।’
विभागअन्तर्गत ०६५ देखि ०६९ बीचमा एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने गरी सम्झौता भएका १३३ वटा भवन निर्माण कार्य अझै सकिएको छैन । यसमध्ये ३० वटा भवन निर्माणको ठेक्का लिएका २४ वटा कम्पनी बीचमै काम छाडेर भागेका छन् । कतिपयले काम स्थगित गरेका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका रुग्ण आयोजनाबारे समाचार प्रकाशित भएपछि विभागले भदौ २६ गते २४ वटा कम्पनीमध्ये १३ वटा निर्माण कम्पनीको ठेक्का रद्द गरी कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०७४ ०२:३१ शुक्रबार
