सँधैभरि बल्झिरहने नेपाल–भारतको खुला सीमा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले खुला सीमाले निम्त्याएको अपराध नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै व्यवस्थित गर्न सरकारलाई फेरि झक्झकाएको हो ।
खुला सीमाका कारण निम्तिने झन्झट कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्नु प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकार भएको सर्वोच्चको ठहर छ । ‘सीमा निर्धारण र सीमांकनको विषय कूटनीतिक रूपमा, आपसी सन्धि–सम्झौता, विज्ञ समूहबाट नापनक्सा गरी दीर्घकालीन रूपमा विवाद नआउने गरी ऐतिहासिक दस्तावेजहरू समेतका आधारमा गरिनुपर्ने विषय भएकाले यो कार्यकारीको क्षेत्राधिकारको विषय हो ।’
खुला आवतजावत गर्न पाउने भएकाले चेलीबेटी बेचबिखन, लागु पदार्थ ओसारपसार, व्यक्ति अपहरण, भन्सार छली, मालसामान तस्करी, नक्कली नोट ओसारपसार जस्ता अवाञ्छित गतिविधि तुलनात्मक रूपमा नेपालका लागि अझै बढी चुनौतीका विषय हुन् । खुला सिमानाका कारण हुने अवाञ्छित गतिविधि दुवै देशको समस्या भए पनि अल्पविकसित राष्ट्रको हिसाबले नेपाल बढी प्रभावित रहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।
खुला सिमानामा भइरहेको अवाञ्छित, आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गरी राष्ट्र र नागरिकको सुरक्षा प्रबन्ध गर्नु राज्यको दायित्व हो । यस्ता अवैध गतिविधि रोक्न राज्यले परम्परा वा अन्य कुनै कारण देखाएर पन्छिन नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सीमाबाट वारपार गर्ने यात्रुको अभिलेख राख्नुपर्नेलगायतका माग राखेर २०७३ सालमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्चले २०७८ साल वैशाख १२ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरेको हो । ‘अपराध नियन्त्रण वा अवैध कारोबार र अवाञ्छित गतिविधि रोक्न खुला रूपमा बिनाकुनै चेकजाँच, बिनानिगरानी जुनसुकै समयमा आफ्नै देशभित्र हिँडडुल गरेजस्तो सीमाबाट आवतजावत गर्ने परम्परालाई नियमन र व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ ।
सर्वोच्चले रिटमा सुनुवाइका क्रममा सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । त्यसबेला पनि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए । त्यसबेला सरकारका तर्फबाट दिएको जवाफमा दाहालले सरकार कूटनीतिक माध्यमबाट सुरक्षा हितलाई संरक्षण गर्न संवेदनशील रहेको बताएका थिए । सरकारले दुई मुलुकबीच भएका सन्धि/सम्झौता अध्ययन जारी रहेको जवाफ पनि दिएको थियो ।
‘दुवै देश मिली समय समयमा सुरक्षा व्यवस्थापनका विषयमा बैठक, अन्तरक्रिया हुँदै आएका छन् । सीमा सुरक्षा सम्बन्धमा सरकारका सम्बन्धित निकायबाट भएका कामलाई अन्देखा गरेको निवेदन खारेजभागी छ’, त्यसबेला प्रधानमन्त्री दाहालले पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख थियो । तर अदालतले खुला सीमा नियमन, व्यवस्थापन कुनै सन्धि–सम्झौताको प्रावधान बमोजिम नभएको ठहर गरेको छ ।
अवस्था र परिस्थितिका आधारमा सीमा नाकालाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न स्थानमा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गरिएको, सीमालगायत विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल–भारतका विज्ञहरू रहेको प्रबुद्ध समूह गठन गरी अध्ययन भइरहेको, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न विभिन्न प्रयास भइरहेको, सीमा क्षेत्रको सुरक्षा तथा सीमा व्यवस्थापन गर्न सशस्त्र प्रहरी बललाई जिम्मेवारी दिइएको सरकारका सबै निकायको जिकिर छ ।
‘नेपाल–भारतबिच खुला सिमाना रहेको सन्दर्भमा खुला सिमानाको नियमन र व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण दुरूपयोग गरी सीमा क्षेत्रमा विभिन्न अवैध र आपराधिक गतिविधि भएका छन्’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘जसले गर्दा शान्तिसुरक्षामा चुनौती बढेको देखिँदा त्यस्ता गतिविधि रोकी प्रभावकारी सीमा व्यवस्थान गर्नू–गराउनू भनी परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’
नेपाल र भारतबीच प्रचलनमा रहेको खुला सीमा व्यवस्थाले सीमा वारपार तथा व्यापार व्यवसाय गर्न दुई देशका नागरिकलाई सहज भए पनि बिनारोकटोकले विभिन्न समयमा संक्रामक रोग फैलिने गरेकोसमेत देखिन्छ । खुला सिमानाको दुरूपयोग गरी अवाञ्छित, आपराधिक गतिविधि हुने गरेका कारण त्यसको नियन्त्रण गरी राष्ट्र र नागरिकको सुरक्षा प्रबन्ध गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि रोक्न राज्यले परम्परा वा अन्य कुनै कारण देखाएर पन्छिन नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।
सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध तथा आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न, आवतजावत प्रणाली व्यवस्थित बनाउने विषय सरकारका लागि सधैं चुनौती बनिरहेको छ । खुला सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा ड्रोन, सिसिटिभीजस्ता प्रविधिको प्रयोग गरी सुरक्षा निकायले गर्ने निगरानीका लागि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त, दुरुस्त बनाउन पनि सर्वोच्चको आदेश छ । सर्वोच्चले नेपाल–भारत सीमा वारपार गर्न निश्चित स्थल मार्गको निक्र्योल गर्न पनि भनेको छ ।
‘सीमा निर्धारण र सीमांकनको विषय कूटनीतिक रूपमा, आपसी सन्धि–सम्झौता, विज्ञ समूहबाट नापनक्सा गरी दीर्घकालीन रूपमा विवाद नआउने गरी ऐतिहासिक दस्तावेजहरू समेतका आधारमा गरिनुपर्ने विषय भएकाले यो कार्यकारीको क्षेत्राधिकारको विषय हो ।’
पछिल्लो समय कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायत क्षेत्रमा उत्पन्न सीमा विवादले उल्लिखित स्थानका भूभागसम्बन्धी विषयवस्तु अझ संवेदनशील हुन पुगेको भन्दै सर्वोच्चले चिन्ता गरेको छ । ‘नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा दुई देशबीच भएका सन्धि–सम्झौताका आधारमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपाली नागरिकको हकहितको रक्षा, सिमाना सुरक्षा र नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण प्रयोजनार्थ राजनीतिक, कूटनीतिक पहल गरी आवश्यकताअनुसार थप सन्धि–सम्झौता गर्नुपर्ने भए गरी आपसी समानता, सम्मान, पारस्परिक हित एवं चासोको आधारमा खुला सीमाना व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नू–गराउनू’, फैसलामा लेखिएको छ ।
फैसलामा निश्चित स्थल मार्गबाट आवतजावत गर्ने यात्रुमा भाषाको समस्या नहोस् भन्नका लागि सीमा नाकामा रहेका अध्यागमन कार्यालय, सुरक्षा निकायमा कार्यरत जनशक्तिलाई भरसक भाषागत तालिम दिई आधिकारिक परिचयपत्र देखाइ अभिलेखसमेत राख्न भनिएको छ ।
हराएका सीमा स्तम्भको निर्माण, पुनस्र्थापना गर्ने, दशगजा क्षेत्र खाली गराउने काम भैरहेको सरकारको दाबी छ । ती काम भैरहेका भए प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएर सीमा विवाद समाधान गर्नू–गराउनू सर्वोच्चले फैसलामा बोलेको छ ।
नेपाल र भारतबिचको वर्तमान सिमाना सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र १८६० मा ब्रिटिस सरकारले पश्चिम महाकालीसम्मको तराई भूभाग (हालका चार जिल्ला बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) नेपाललाई फिर्ता गरेपछि निर्धारण भएको मानिन्छ । केही ठाउँमा भने सिमाना स्थायी रूपमा निर्धारण हुन नसक्दा अहिले पनि समयसमयमा विवाद हुने गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार मुद्दाको रोहबाट दुई देशबिचको सीमा विवादलाई यो वा त्यो स्थानबाट सीमाङ्कन गर्नु वा कुनै निश्चित विधिद्वारा सीमा निर्धारण गर्नु भनी निराकरण गरिने विषय होइन । अपितु नेपालको स्वाधीनता, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ताको प्रश्नसँग छिमेकी देशसँगको सीमा समस्या गाँसिएको छ । एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको निश्चित सीमारेखा हुन्छ । सीमा समस्या समाधानका निम्ति दुवैतर्फको उत्तिकै मात्रामा सहभागिता रहनुपर्छ । किनकि सीमा भनेको दुवै देशको साझा विषय हो, राष्ट्रको सीमा अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो ।
एकअर्काको धारणा बुझ्ने–बुझाउने, सुन्ने–सुनाउने उपयुक्त वातावरण निर्माण गरिनु पर्छ । नेपाल र भारतबिचको सीमा मामिला आपसी समन्वय, सद्भाव र सकारात्मकतामा सदाका लागि समाधान गर्नुपर्छ । दुवै देशबीच दौत्य सम्बन्ध अझ सुदृढ र प्रगाढ पार्नका लागि पनि आपसी वार्ता, विश्वास, समझदारी र समन्वयमा सीमासम्बन्धी विवाद समाधान गरिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल–भारत उच्चस्तरीय विज्ञ सीमा कूटनीतिक मिसन परिचालन गरी सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।
सीमा व्यवस्थापन, नियमन गरी सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको भनी उल्लेख गरेको देखिए पनि सीमा क्षेत्रमा लागु औषध ओसारपसार तथा कारोबार, नेपाली चेलिबेटी भारतमा लगि बेचबिखन गर्ने, भन्सार छली, अवैध कारोबार, नक्कली मुद्राको कारोबार, व्यक्ति हत्या, डकैतीगायतका क्रियाकलाप हुने गरेको देखिन्छ ।
सीमा क्षेत्रमा हुने मानव तस्करी, यौनजन्य गतिविधि, लागु औषधको अवैध ओसारपसार तथा कारोबार, नक्कली नोटको कारोबार, भन्सार छली, एक देशमा अपराधजन्य कार्य गरी सजिलै अर्को देशमा गई लुकीछिपी बस्ने कार्यको नियन्त्रण, सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधिको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि सीमाबाट हुने आवतजावतलाई नियमन र व्यवस्थित गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
सीमा व्यवस्थापन तथा नियमन गरी त्यस्ता अवाञ्छित गतिविधि रोक्ने कार्य सरकार र यसका निकायको हो । गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ हेर्दा नेपाल भारतबिचमा आवागमनलाई व्यवस्थापन गर्न सीमा क्षेत्रमा ६ वटा अध्यागमन कार्यालय रहेको जनाएको छ । द्विपक्षीय हित र सवृद्धिका लागि नेपाल र भारतका विज्ञहरू रहेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) कमिटी गठन भई सन् १९५० को सन्धिलगायतका विषयमा छलफल भैरहेको गृह मन्त्रालयको दाबी छ ।
२००९ साल वैशाख ९ गतेको नेपाल गजेटअनुसार नेपाल भारतबिच यस्तो व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । ‘भारतबाट भारतीयहरूले काठमाडौँ आउँदा जिल्ला या सिटी म्याजिष्ट्रेडबाट पर्मिट अथवा अथवा परिचयपत्र लिइ आउनुपर्नेछ । सो लिई आएमा नेपाल सरकारको राहदानी चाहिँदैन । पर्मिट अथवा आइडेन्टिटी कार्ड सरकारका पुलिस विभागका मानिसले अनुरोध गरेमा देखाउनुपर्छ । नेपालीले भारतबाट काठमाडौँ आउँदा र यताबाट भारत जाँदासमेत दोहोरो राहदानी लिई आउनुजानु पर्छ’ सो गजेतमा उल्लेख छ । २०५६ साल पुस ९ गते इन्डियन एयरलाइन्स आइसी ८१४ विमान अपहरणको घटनापछि नेपाल–भारत हवाइ मार्गबाट यात्रा गर्ने यात्रुले अनिवार्य राहदानी, मतदाता परिचयपत्र, नागरिकताजस्ता प्रमाणपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०८० ००:५६ आइतबार
