संघियताको अपरिहार्यता कति? भन्ने सन्दर्भमा अहिले अनेकथरी बहस चलिरहेका छन्। मूलतः प्रदेश तहको औचित्य माथि उठेका प्रश्नले सिंगो संघियता माथि नै चुनौती थप्दै जान थालेको छ। संघीय सरकार र स्थानीय तह मात्रै भए ‘काफी’ हुने बहसले प्रदेशको औचित्य माथि ठूलो प्रश्न उब्जाएको छ। प्रदेशको औचित्य मात्रै हैन, स्थानीय तहमा समेत संघियताको मर्म बिपरित गलत अभ्यासको थालनी भैइरहेको छ। पालिका मातहतमा रहने वडा तहहरु ‘बेकामे सरकार’ का रुपमा स्थापित भैरहेको वडा नेतृत्वकर्ताहरु बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार पालिकाहरुले वडा तहका सबै अधिकार आफूमै केन्द्रीत गरेर राखेका छन्। वडा कार्यालयहरु सिफारीस गर्ने अखडाका रुपमा मात्रै रहेका छन्।

वडा स्तरिय साना योजना। वडा तहले उक्त योजनाको बजेट विनियोजन गर्छन्। उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गरिनु पर्ने यस्ता योजनाहरु सम्पन्न गर्न उपभोक्ता समिति पनि बन्छन्। तर वडा तहले छानेका योजनाहरुको सम्झौता वडा कार्यालयमा हुँदैन। योजना सम्झौताको अधिकार पालिकाले खोसिदिएका छन्। ‘हामीहरुले वडा स्तरिय योजनाहरु चयन गर्छौँ, यसको कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता समिति पनि बन्छन्,’ घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष मुनाल घिमिरेले भने ‘तर ति योजनाहरु वडा तहमा सम्झौता हुँदैनन्, वडाले छानेका योजना सम्झौता गर्न उपभोक्ताहरु घोराही उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा पुग्नु पर्छ।’

वडा तहकै सानो योजना सम्झौताको अधिकार आफूमा केन्द्रीत गरेको उपमहानगरले बजेट फरफारकको अधिकार समेत आफैमा केन्द्रीत गरेर राखेको छ। उक्त वडा स्तरिय योजनाको फरफारकको काम सम्बन्धीत वडा स्वयंले गर्न पाउँदैनन्।

योजना निर्माणको अवस्था बारे वडा तहले अनुगमन गर्छन्। तर वडाको अनुगमनलाई मात्रै पनि उपमहानगरले विश्वास मान्दैन। उपमहानगरपालिकाले अनुगमन गरेर मात्रै योजना पास हुन्छ। ‘हामीहरुले अनुगमन गर्छौँ तर हामीहरुले गरेको अनुगमनले योजना पास हुँदैन, उपमहानगरले पनि अनुगमन गर्नै पर्छ,’ वडा अध्यक्ष घिमिरेले भने ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा हामी लगाईरहेका छौँ, तर केन्द्रीतकृत शासन आम नागरिकलाई लादी रहेका छौँ,नागरिकले अनावश्यक सास्ती पाईरहनु परेको छ।’

आफ्नो अनुगमनले मात्रै योजना पास हुने भन्दै आफूलाई शक्ति केन्द्र बनाउन खोजेका पालिका तहहरुले बजेट पासको अधिकार समेत आफूमै केन्द्रीत गरेका राखेका छन्। उक्त अनुगमन पश्चात बजेट फरफारक गर्नु पर्ने अधिकार पनि वडालाई दिइएको छैन।

उपभोक्ताहरु बजेटका लागि फेरी उपमहानगरपालिकामै कुद्नु पर्छ। ‘एउटा वडा तहको सानो योजनाका लागि पनि उपभोक्ताहरुलाई यति धेरै सास्ती र झन्झट दिने काम स्थानीय तहबाटै भैरहेको छ,’ वडा अध्यक्ष घिमिरेले भने ‘शक्ति बिकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार कायम भएका स्थानीय तहहरु नै शक्ति केन्द्रीकृत गरेर राख्ने गलत नियतमा कटिवद्ध छन्।’

घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ का वडा अध्यक्ष रमेश कुमार पाण्डे पनि आफू वडाको नेतृत्वकर्ता भएपनि आफ्नो अधिकार भनेको कागजी सिफारीस मात्रै रहेको बताउँछन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार वडा तहले ३८ वटा सिफारीस गर्न पाउँछ। तिनै ३८ वटा सिफारीसको अधिकार पाएका पाण्डे यो बाहेक अन्य कुनै पनि कार्यमा आफ्नो निर्णय नचल्ने बताउँछन्। सिफारीस बाहेकका अन्य सबै अधिकार उपमहानगरपालिकाले आफूमै केन्द्रीत गरेर राखेको उनको भनाई छ। ‘वडा तहले विभिन्न ३८ वटा सिफारीस गर्न पाउँछ, वडा अध्यक्षका रुपमा मैले गर्न पाउने अधिकार भनेको यिनै सिफारीस मात्रै हुन्,’ पाण्डेले भने ‘अन्य बाँकी कामकाजका लागि त सबै अधिकार उपमहानगरपालिकामै केन्द्रीत छ, सबै काम उसैले गर्ने हो हामीमा त्यो अधिकार छैन।’

घोराही उपमहानगरपाालिका वडा नम्बर १० का वडा अध्यक्ष दिपक पाण्डे पनि वडा कार्यालय सिफारीस केन्द्रका रुपमा मात्रै रहेको भन्दै अन्य सबै कामको ‘ताला चाबी’उपमहानगरमै केन्द्रीत रहेको बताउँछन्। ‘वडा कार्यालय सिफारीस केन्द्र र हामीहरु सिफारीसकर्ता मात्रै हौँ,’ वडा अध्यक्ष पाण्डेले भने ‘स्थानीयहरुले वडा संग ठूलो अपेक्षा राख्नु हुन्छ, तर सबै अधिकार उपमहानगरमै केन्द्रीत छ स्थानीयहरुलाई विश्वास दिलाउन हामी सकिरहेका छैनौँ।’ 

वडाले चयन गर्ने साना योजना समेतको सबै कामकाज उपमहानगरले आफूमै केन्द्रीत गरेका कारण उपभोक्ताहरुलाई काम गर्न झन्झट हुने गरेको र कतिपयले योजनानै बहिस्कार गर्न खोजेको समेत पाण्डेको भनाई छ। ‘योजना पास देखि फरफारक सम्मका लागि उपमहनगरमै धाउनु पर्ने बाध्यताले उपभोक्ताहरु मारमा परिरहेका छन्,’ उनले भने ‘कतिपय योजनाको त यहि झन्झटका कारण हामी काम गर्दैनौँ भनेर समेत उपभोक्ताहरुले भन्ने गरेका छन्, तर हामीहरुले उहाँहरुलाई सम्झाई बुझाई गरेर काम गर्न पनि लगाएका छौँ।’

योजना सम्झौताका लागि उपमहानगरपालिकाबाट हुने ढिलाईका कारण उपभोक्ताहरुलाई सास्ती बेहोर्नु परिरहेको छ। घोराही १० को  धैरेनीमा वडा स्तरिय योजना अन्तर्गत कुलो निर्माणका लागि गत वर्ष ९० हजार रुपैयाँ विनियोजन भयो। योजना निर्माणका लागि बनेको उपभोक्ता समितिलाई यो योजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्नै एक हप्ता लाग्यो। ‘कहिले के कागज मिलेन, कहिले के मिलेन भनेर योजना सम्झौता गर्नै एक हप्ता लाग्यो,’वडा अध्यक्ष पाण्डेले भने ‘यति लामो समय सम्म पनि योजना सम्झौता नहुँदा उपभोक्ताहरुले योजनाको कामै नगर्ने अवस्थामा पुग्नु भएको थियो, हामीले सम्झाई बुझाई गरेर उहाँहरुलाई काम गर्न लगायौँ।’

विकटका वडाका बासिन्दाहरु त योजना सम्झौता देखि फरफारक सम्म पालिकामा धाउनु पर्ने समस्याका कारण योजनाको कामै नगरेका उदाहरण समेत छन्। घोराही उपमहानगरपालिकाको सबै भन्दा विकट मानिने वडा नम्बर १९ का बासिन्दाहरुलाई यस्ता साना योजनाको काम गर्न झनै ठूलो समस्या छ। फलतः यो वडाको मावि होडवाङको एउटा योजनाको काम उपभोक्ताहरुले गर्न अस्वीकार गरिदिए अनि बजेट फ्रिज भयो। ‘वडाले चयन गरेर मावि होडवाङमा एक लाख रुपैयाँ बजेटको योजना पारेका थियौँ,तर उपभोक्ताहरुले काम गर्दैनौँ भनेर बजेट फ्रिज भयो,’यो वडाका वडा अध्यक्ष ज्ञानबहादुर रायमाझीले भने ‘योजना सम्झौता देखि बजेट फच्छ्र्यौटका लागि घोराही धाउनु पर्ने झन्झट उपभोक्ताहरुका लागि ठूलो सास्तीको बिषय बनेको छ।’ यो वडाबाट घोराही आउँदा अटो रिक्सा भाडा एक हजार देखि १२ सय रुपैयाँ सम्म लाग्छ। यो रकम उपभोक्ता स्वयंले तिर्नु पर्छ। ‘योजनाको रकमबाट मिलाउन खोजियो भने पछि बजेट पास हुँदैन,’ वडा अध्यक्ष रायमाझीले भने ‘उपभोक्ताहरुले आफ्नै गोजीबाट रकम हालेर योजनाको काम गर्न पनि सहज हुँदैन।’

गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा सहित स्थापित वडा कार्यालयहरुमा अधिकार बाँडफाँड नहुँदा उपभोक्ताहरुले सास्ती भोग्नुका साथै वडा नेतृत्व गरेर बसेका जनप्रतिनिधिहरु माथि आम नागरिकको विश्वासमा समेत संकट पर्ने अवस्था आएको वडा अध्यक्षहरु बताउँछन्। हरेक अधिकार आफूमै केन्द्रीत गरेर वडा तह सम्मै आफ्नो एकल प्रभाव राख्न खोज्ने पालिका नेतृत्वकर्ताको मनसायका कारण आफूहरु वडा प्रमुख भएर पनि आम नागरिक समक्ष निरिह बस्नु पर्ने अवस्था आएको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष मुनाल घिमिरेले बताए। ‘बिकासे योजना मात्रै हैन, अर्थसंग जोडिएका साना तिना कार्यक्रहरुको समेत आर्थिक फरफारकको अधिकार उपमहानगरले आफूमै केन्द्रीत गरेको छ,’ उनले भने ‘यहाँ सम्मकी वडाले संकलन गरेको कर वापतको रकम पनि वडाले एक रुपैयाँ नराखेर उपमहानगरलाई बुझाउनु पर्छ।’

वडा स्तरिय योजना निर्माणको सबै पाटो वडाले नै हेर्ने गरि अधिकार दिईनु पर्ने आवाज वडा अध्यक्षहरुले बारम्बार उठाइरहेका छन्। घोराही १० का वडा अध्यक्ष दिपक पाण्डेले ५ लाख सम्मका योजनाहरुको सबै अधिकार वडालाई दिईनु पर्ने बताउँछन्। ‘वडासंग प्राविधिक तर्फका कर्मचारीहरु पनि हुन्छन्, योजनाहरुको अनुगमन वडामा भएका प्राविधिक कर्मचारीहरुले गरेका हुन्छन्,’ पाण्डेले भने ‘तर वडामा भएका हाम्रा प्राविधिकहरुले गरेको अनुगमनको बिश्वास उपमहानगरले मान्दैन, उपमहानगरले आफ्ना प्राविधिकहरुले अनुगमन नगरे सम्म योजना पास गरिदिन्न, तर हामीहरुले ५ लाख सम्मको योजनाको सबै काम वडाले हेर्ने गरि अधिकार दिईयोस् भनेर माग गरेका छौँ, उपमहानगर हाम्रो कुरामा राजी हुँदैन।’

संघियता कार्यान्वयन भएसंगै वडा तहलाई अधिकार सम्पन्न गराए मात्रै स्थानीय तहका नागरिकहरुले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आएको महशुस गर्ने उनको भनाई छ। अहिले पालिका तहबाट भैरहेको केन्द्रीकृत शासनको गलत तौरतरिकाले स्थानीय तहहरुमा समेत संघियताको गलत अभ्यास भैरहेको पाण्डेको भनाई छ।

प्रकाशित: २६ भाद्र २०८० १२:०८ मंगलबार