काठमाडौं- बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना डुबान क्षेत्रभित्रका स्थानीयहरुले मुअव्जाको लागि छिटो पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका छन्। डुवान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङका साविकका २७ गाविसका स्थानीयको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटी १२ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ।

बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङको साविक २७ गाविसको खेतबारीको मुआब्जा गत वर्षको मंसिर र पुसमा निर्धारण गरिए पनि गत आर्थिक वर्षमा साविकका ६ गाविसमा मात्रै वितरण गरिएको छ, र त्यहाँ पनि सबैले रकम नपाएको सरोकार समितिले जनाएको छ। समितिले मुआब्जा निर्धारण भएको एक वर्षपछि प्रतिवर्ष १५ प्रतिशतको दरले वृद्धि गर्न माग गरेको छ।

डुबान क्षेत्रमा पर्ने आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारको मुआब्जा अझैसम्म निर्धारण नभएको भन्दै उनीहरुले ती ठाउँको मुआब्जा पनि तत्काल निर्धारण गरी वितरण सुरु गर्न माग गरेका छन्र।

आयोजना क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङका ६० हजार रोपनी जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले डेढ वर्षदेखि रोक्का गरेको छ। व्यक्तिगत घरजग्गाको मुआब्जा वितरणमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिए पनि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले जम्मा १० अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेकोमा उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन्।  डुबान क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा

जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा नै डुबान क्षेत्रका वासिन्दाको घर, गोठ र बोटविरुवाको लगत संकलनका लागि टोली खटाउने निर्णय गरे पनि  ८ महिना वितिसक्दा पनि टोली परिचालन नगरिएको भन्दै उनीहरुले तत्काल टोली परिचालन गरी लगत संकलन गर्न माग प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन्।  

अघिल्लो सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी) सँग समझदारी गरेकोमा संसद, संसदीय समिति र सडकमा समेत विरोध भइरहेको भन्दै सरोकार समितिले नेपालमै अन्य आयोजनाहरुमा राम्रो काम नगरी विवादमा परेको कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिँदा आर्थिक चलखेलको आशंका उब्जेको जनाएको छ।  

'विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा सेयर, रोजगारीलगायत डुबानबासीको अधिकार ग्यारेन्टी हुने कि नहुने अन्योलदेखिएको छ। यस विषयमा डुबान क्षेत्रका वासिन्दालाई प्रष्ट पार्न हामी नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दछौं', ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।

गोरखा र धादिङको मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा निर्धारण गर्दा विभिन्न १८ वटा विषयमा निर्णय गरिदिन मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरे पनि ती विषयमा मन्त्रिपरिषदले अहिलेसम्म निर्णय नगर्दा डुबान क्षेत्रका वासिन्दाको सेयर, रोजगारी, पुनर्बास, पुनर्स्थापना, घर बनाउन पाउने सहुलियत जस्ता विषय अन्योलमा परेको सरोकार समितिले जनाएको छ।

बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका भूकम्प पीडितलाई दोस्रो किस्ता वापतको अनुदान अहिलेसम्म नदिइएको र डुबान क्षेत्रमा पक्की संरचना बनाउन रोक लगाइएकाले अस्थायी आवासकै लागि अनुदान रकम दिने भनिए पनि अहिलेसम्म दोस्रो किस्ता नदिएकाले तत्काल दिने वातावरण बनाउन पहल गरिदिन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन्।

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७४ १०:५१ आइतबार