सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दलका संसदीय दलका नेतालाई ४८ घन्टाभित्र मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेशको आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले बिहीबार कोसी प्रदेश सरकार विवादमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत बदर गरेको हो। संविधानको धारा १८८ को उपधारा ३ अनुसार थापाले २०८० भदौ ४ मा लिएको विश्वासको मत गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै ठुलो दलका आधारमा सरकार गठनको परमादेश दिएको हो। सर्वोच्चले आदेशमा नामै किटान नगरे पनि ठुलो दलको हैसियतमा हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति हुनेछन्। एमाले संसदीय दलका नेता रहेका कार्कीले नै प्रदेशसभाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।  

कोसी प्रदेश सरकार गठनका क्रममा भएको विवादपछि सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक संविधानविपरीत काम भएको भन्दै गठबन्धन सरकारविरुद्ध परमादेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले मत हाल्ने परिकल्पना संविधानले नगरेको थप व्याख्या गरेको छ। कोसी प्रदेश सरकारसम्बन्धी विवाद सभाको अध्यक्षता ग्रहण गरेका व्यक्तिले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत जाहेर गर्नु हो।  

‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिमको प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नू–गराउनू भनी प्रत्यर्थी कोसी प्रदेश प्रमुखसमेतका नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरिएको छ,’ सर्वोच्चले बिहीबार जारी फैसलामा भनेको छ। यसअघि सर्वोच्चले कोसी प्रदेश सरकारका नाममा दीर्घकालीन महत्वको र नीतिगत निर्णय नगर्नू–नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।  

संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम मिलिजुली गठबन्धन सरकार बनाउन दिएको आदेश असफल भएपछि सोही उपधारा ३ बमोजिमको सरकार गठन गर्न परमादेश जारी गरेको हो। एउटै विकल्पमा पटकपटक नगई संविधानले दिएको विकल्पमा जानुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ। संविधानको व्याख्या र कार्यान्वयनको प्रश्न समाहित रहेको भन्दै राजनीतिक प्रश्नलाई अलग गरी कानुनी प्रश्नमा सीमित भएर व्याख्या गरिनुपर्ने दृष्टिकोणसमेत विकास गरेको उल्लेख छ। सर्वोच्चले रिट निवेदकले उठाइएको विषय न्यायिक परीक्षणयोग्य मानेको छ।

संविधानको धारा १८२ को उपधारा ५ ले प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुख निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेशसभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले ग्रहण गर्ने व्यवस्था गरी सभामुख वा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा सभाको कुनै सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कोसी प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ११ मा पनि सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्न बढीमा पाँच सदस्य मनोनीत गर्न सक्ने व्यवस्था छ।  

त्यस व्यवस्थाअनुसार भदौ ४ मा प्रदेशसभाको बैठकको अध्यक्षता इस्राइल मन्सुरीले गरेका थिए। उपसभामुखले बैठक सञ्चालन गर्ने लिखित अख्तियारी दिएका थिए। ‘संघीय संसद्को कुनै सदन वा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका बखत तटस्थ हुनुपर्ने र पार्टी ह्विप मान्नुनपर्ने अवधारणालाई मान्यता दिएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ। सभामुखको पद आफैं अध्यक्षता गर्ने पद भएकाले बैठकमा तटस्थता र निष्पक्षता कायम गर्नुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ। यसअघिकै कोसी प्रदेशको सरकार गठन प्रक्रियामा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले जनाएको समर्थनको वैधानिकताको प्रश्न उठेको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चले अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने यसअघिकै फैसलामा व्याख्या भएको थियो। प्रदेशसभाको बैठकको अध्यक्षतासम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा १८६ बाहेक अन्य धारामा देखिँदैन। ‘पक्ष–विपक्षमा बराबर मत परी प्रस्तावसम्बन्धी कारबाही टुंगोमा पुग्न नसक्ने असहज वा असामान्य अवस्था उत्पन्न भए सभालाई निकास दिन सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मतदान गर्ने संवैधानिक प्रावधानको उद्देश्य हो,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘त्यसबाहेक सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले मत हाल्ने परिकल्पना संविधानले गरेको देखिएन।’

कोसी प्रदेशमा कुल ९३ सदस्य छन्। मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा प्रस्तावको पक्षमा अध्यक्षता गर्नेसमेत गरी जम्मा ४७ मत परेको थियो। त्यसमध्ये एक मत घटाउँदै ४६ मतलाई मात्रै सर्वोच्चले वैधानिकता दिएको छ। जम्मा ४६ मतले प्रदेशसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत हुन सक्दैन। बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको व्यक्ति मुख्यमन्त्री बन्नुलाई सर्वोच्चले संविधानविपरीतको अभ्यास भनेको छ। धारा १८६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ‘मत बराबर भएमा’ भन्ने छ। तर प्रस्तावको विपक्षमा ३० मत परेको थियो। बराबर मत नभएकाले ४६ मतसरह मानेर अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले निर्णायक मत भन्न नमिल्ने भन्दै मतदान संविधानसम्मत नभएको ठहर गरिएको हो।

‘मन्सुरीले प्रस्तावउपर मतदान गरेको काम नेपालको संविधान, संविधानवादको मान्य सिद्धान्त तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिँदा प्रस्ताव प्रदेशसभाको बहुमतबाट पारित भएको भनी सभाले गरेको भदौ ४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ। संविधान र सर्वोच्च अदालतले अवलम्बन गरेको संवैधानिक प्रणालीका दृष्टिकोणले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन, निरन्तरता, विघटनको निर्णय प्रदेशसभाबाटै हुने विषय भएको स्पष्ट पारेको छ।  

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। तर संविधानबमोजिम प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने र मत प्राप्त गर्न नसकेकाले सरकार बदर भएको हो। ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन आयो,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘संविधानको धारा १६८ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनका सम्बन्धमा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरेकाले उपधारा २ बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद्ले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा ३ बमोजिमको मन्त्रिपरिषद् गठन नै स्वाभाविक देखिन आउँछ।’  

कोसी प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सदस्यहरू इस्राइल मन्सुरी र गीता तिमल्सिनाले पालोपालो गरी सभाको अध्यक्षता गरेका थिए। उपसभामुख सिर्जना दनुवार अनुपस्थित भएका कारण मन्सुरीले बैठक चलाएका थिए। सभामुख र उपसभामुख नहुँदा सभाको अध्यक्षता गर्न उनीहरू तोकिएका थिए। बैठकका दुवैजनाले मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिएका थिए। दुवैजनाको मतसमेत गणना गरी थापालाई विश्वासको पक्षमा कुल ४७ मत र विपक्षमा ३० मत प्राप्त भएको घोषणा गरिएको थियो। विवादित मत दिइएको सन्दर्भमा मत बराबर भएको भन्ने नदेखिएको उल्लेख छ। अघिल्लोपटक मुख्यमन्त्री थापालाई नियुक्तिका लागि सभामुख बाबुराम गौतमले गरेको हस्ताक्षरलाई सर्वोच्चले त्रुटिपूर्ण र संविधानविपरीत भएको ठहर गरिसकेको छ।

कोसी प्रदेशसभाभित्र अहिलेकै समीकरण कायम रहेको अवस्थामा कार्की नेतृत्वमा गठन हुने सरकारले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत पाउने देखिँदैन। उपसभामुखसहित ४० सिटसहित प्रदेशसभाको ठुलो दल रहेको एमालेलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ६ सांसदको मात्र समर्थन हुने देखिन्छ। केन्द्रमा रहेको सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलसँग ४७ सांसद छन्।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०८० ०१:२४ शुक्रबार