काठमाडौं- राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अझै संसद्मा दर्ता हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले मतभारको टुंगो लगाउन नसकेपछि त्यससम्बन्धी प्रावधान खाली राखेर गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ । प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा दलीय सहमति हुन नसकेको हो । मतभार निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई आधार मान्ने कि प्रतिनिधित्वलाई भन्ने विषयमा अन्योल छ ।
मतभार निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई आधार मान्ने कि प्रतिनिधित्वलाई भन्ने विषयमा अन्योल छ । जसले गर्दा राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता हुन सकेको छैन ।
निर्वाचन आयोगले प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेतासँग मतभारका विषयमा छलफल गरे पनि सहमति भएन । निर्वाचन आयोगले विधेयकको मस्यौदा केही दिनअघि गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो । गृह मन्त्रालयबाट अहिले यो विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
कानुन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामा मतभारको विषय खाली आएकाले त्यसलाई भरेर पुनः गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको स्रोतले जनायो । यसका लागि कानुन मन्त्रालयले विज्ञसँग छलफल गर्ने भएको छ ।
राज्यव्यवस्था समितिले राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकलाई सँगसँगै संसद्मा दर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक यति बेला थप छलफलका लागि राज्यव्यवस्था समितिमा पठाइएको छ ।
यी विधेयक संसद्मा आएको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक आएको छैन ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । संविधानको धारा ८३ ले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई संघीय संसद् मानेको छ । जसबमोजिम प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय, प्रतिनिधिसभा २ सय ७५ सदस्यीय, प्रदेशसभा ५ सय ५० सदस्यीय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
राष्ट्रियसभाका सदस्यमा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठजना गरी ५६ जना निर्वाचित हुनेछन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तीमा एकजना महिलासहित तीनजना रहनेछन् ।
राष्ट्रियसभाका सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ । राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ ।
पहिलोपटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोलाप्रथाद्वारा एकतिहाइको दुई वर्ष, अर्को एकतिहाइको चार वर्ष र बाँकी एकतिहाइको छ वर्षको हुने गरी पदावधि कायम गरिनेछ ।
राष्ट्रियसभाको पहिलो बैठक बसेको दिनदेखि पदावधिको गणना गरिनेछ । राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि ३५ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।
राष्ट्रियसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र राष्ट्रियसभा सदस्यले आफूमध्येबाट राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नेछन् ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनेगरी निर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।
संघीय संसद्को एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाइनेछ । सदनले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ ।
राष्ट्रियसभाबाट अस्वीकृत भई संशोधनसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता आएको विधेयक प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतले संशोधनसहित पुनः पारित गरेमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिनेछ ।
राष्ट्रियसभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको, प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित राष्ट्रियसभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रियसभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको विधेयक दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ र संयुक्त बैठकले विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरेमा विधेयक उत्पति भएको सदनले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिनेछ ।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०७४ ०३:३८ आइतबार
