काठमाडौं- निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर क्षेत्र छुट्याएको प्रतिवेदन बुधबार सरकारलाई बुझाएको छ । आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (संघ÷केन्द्र) का लागि १६५ क्षेत्र र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ३३० क्षेत्र निर्धारण गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उपत्यकाका तीन जिल्लाका १५ निर्वाचन क्षेत्र यथावत् राखिएको छ । अन्य जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्र घटाइएको छ । उपत्यकाभित्र काठमाडौंमा १० र उपत्यकाकाबाहिर सबैभन्दा धेरै मोरङमा ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ । आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ३ नम्बरमा प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३३ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा ३२ र प्रदेश नम्बर १ मा २८ वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि सबैभन्दा कम प्रदेश ६ मा १२ वटा निर्वाचन क्षेत्र बनाइएको छ ।  त्यस्तै प्रदेश ४ मा १८, प्रदेश ५ मा २६ र प्रदेश ७ मा १६ वटा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अधिकांश पहाडी जिल्लालाई एउटा क्षेत्र मानिएको छ । यसअन्तर्गत ३५ वटा जिल्ला परेका छन् । यसैगरी २१ वटा जिल्लामा २ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ । ७ वटा जिल्लामा ३, नौ जिल्लामा ४ र तीन जिल्लामा ५ वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र कायम भएका जिल्लामा ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला छन् ।

दुइटा निर्वाचन क्षेत्र तोकिएका जिल्लामा इलाम, उदयपुर, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, बागलुङ, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, पाल्पा, गुल्मी, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख, अछाम छन् । त्यसैगरी तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र कायम भएका जिल्लामा ललितपुर, चितवन, कास्की, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र कञ्चनपुर छन् । 

चारवटा हुने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएका जिल्लामा सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा छन् । झापा, रुपन्देही र कैलालीमा पाँच÷पाँच निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मोरङमा ६ र काठमाडौंमा १० वटा निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको छ । आयोगले साबिकका २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई मिलाएर १ सय ६५ बनाएको हो ।

आयोगले भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या र सामाजिक विविधतालाई ध्यानमा राखी जनसंख्यालाई ९० प्रतिशत र भूगोललाई १० प्रतिशत भार राखी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको जनाएको छ । आयोगले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार जनसंख्या र भूगोललाई आधार मानेर क्षेत्र निर्धारण गरेको सदस्य माधव अधिकारीले बताए ।  ‘निर्वाचन क्षेत्रहरू वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाउन प्रशासनिक सुगमता, भौगोलिक विशिष्टता, साँस्कृतिक र ऐतिहासिक निरन्तरता, सामािजक परिवेशलाई जनसांख्यिक सूचना विश्लेषणका आधारमा भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रयोग गरिएको’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रको दोब्बर संख्या प्रदेशमा बनाइएको छ । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा दुइटा क्षेत्र निर्धारण हुनेगरी ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई आधार मान्ने कानुनमा उल्लेख छ ।

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन तयारीका लागि निर्वाचन आयोग र सरकारलाई सहज हुने भएको छ । सरकारले एक महिनाअघि पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा माधव अधिकारी, डा. विश्वकल्याण पराजुली, गणेशराज कार्की सदस्य र र बेगेन्द्र शर्मा पौड्याल सदस्यसचिव रहेको आयोग बनाएको थियो ।

सरकारले सुरुमा आयोगलाई काम गर्न २१ दिनको समय दिएको थियो । पहिलोपटक तोकिएको समय साउन ३१ भित्र काम पूरा नभएपछि फेरि १९ दिन आयोगलाई समय दिइएको थियो । आयोगले पछिल्लोपटक थपिएको समयअगावै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र जिल्लागत 

एउटा निर्वाचन क्षेत्र   ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, वैतडी र दार्चुला

दुइटा निर्वाचन क्षेत्र    इलाम, उदयपुर, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, गोरखा, तनहुँ, स्याङजा, बागलुङ, नवलपसरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, पाल्पा, गुल्मी, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख, अछाम

तीनटा निर्वाचन क्षेत्र   ललितपुर, चितवन, कास्की, कपिलबस्तु, दाङ, बाँके र कन्चनपुर

चारवटा निर्वाचन क्षेत्र  सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा

पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्र  झापा, रुपन्देही र कैलाली

६ वटा निर्वाचन क्षेत्र   मोरङ

दसवटा निर्वाचन क्षेत्र  काठमाडौं

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७४ ०१:२९ बिहीबार