काठमाडौं- त्रिभुवन विश्वविद्यालयले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन देखाएको कारण अदालतकै पछिल्लो फैसला प्रतिकूल भएको पाइएको छ।
सम्बन्धन पाऊँ भनी काठमाडौं नेसनलले दायर गरेको रिटमा 'कानुनबमोजिम निर्णय गर्नू' भन्ने अदालतको फैसलामा टेकेर सम्बन्धन दिएको दाबी त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियालगायतका पदाधिकारीले गरेका छन्। त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले साउन १२ मा सर्वोच्चको आदेशको बहाना बनाएर प्रक्रिया नै पूरा नगरी ठाडै सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयबारे चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई जानकारीसम्म नगराई गुपचुप राखिएको थियो।
त्रिविका पदाधिकारीले सर्वोच्चको दोस्रो फैसला आइसकेको अवस्थामा पहिलो आदेशमा टेकेर काठमाडौं नेसनल कलेजलाई सम्बन्धन दिएका छन्।
कलेजका सञ्चालक जैनुद्दिन अन्सारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले २०७१ भदौ ३१ मा परमादेश दिएको थियो। त्यति बेला सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले 'कलेजको सम्बन्धनको विषयमा यथासमयमै निर्णय नगरी राख्नु वैध अपेक्षाको विपरीत हुने हुनाले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगाबै सम्बन्धन दिने विषयमा कानुनबमोजिम निर्णय गर्नू' भनी परमादेश जारी गरेको थियो। यही सन्दर्भमा सर्वोच्चको दोस्रो फैसला आइसकेको अवस्थामा पहिलो आदेशमा टेकेर सम्बन्धन दिइएको हो। सर्वोच्चले सोही विषयमा २०७३ फागुन १९ मा अन्तिम फैसला सुनाएको थियो।
पहिलो फैसलाकै आधारमा त्रिविका तत्कालिन पदाधिकारीले आइओएमलाई सम्बन्धन दिन दबाब दिएका थिए। फैसलाले सम्बन्धन नै दिनू भन्ने अर्थ नलाग्ने भन्दै आइओएम पदाधिकारीले सम्बन्धन नदिने अडान राख्दै आएका थिए। त्यसपछि सञ्चालक अन्सारीले पुनः २०७१ कात्तिक १७ मा भदौ ३१ को आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका थिए। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले २०७३ फागुन १९ मा अपहेलना मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो। 'खारेज भइसकेको अपहेलनाको त्रास देखाएर प्रलोभनमा परेर प्रक्रियाविपरीत भएको निर्णयको बचाउमा उपकुलपतिज्यू हुनुहुन्छ,' कार्यकारी परिषद्कै एक सदस्यले भने।
सर्वोच्चले काठमाडौं नेसनलसम्बन्धी पहिलो फैसलाकै आधारमा सम्बन्धन नदिए आफूमाथि अपहेलना मुद्दा लागेर पदै जाने अवस्था आएपछि यस्तो निर्णय गरेको दाबी खनियाले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष गरेका छन्। देउवाले खनियालाई बिहानै बालुवाटार बोलाएर सम्बन्धन किन दिएको भनी सोधेका थिए। खनियाले अदालतकै कारण प्रक्रियाविपरीत सम्बन्धन दिन बाध्य भएको दाबी गरेका थिए।
२०७३ फागुन १९ मा न्यायाधीशद्वय खतिवडा र केसीको संयुक्त इजलास आदेशमा 'केदारभक्त माथेमाको कार्यदलको प्रतिवेदन, नेपाल सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सहमति तथा यससम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई २०७१ कात्तिक २५ मा लेखिएको पत्रको मूल अभिप्राय चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्ने कुरामा केन्›ित रहेको देखिन आउँछ।' आदेशमा थप भनिएको छ, 'यस प्रकार भएका कामकारबाहीलाई अपहेलनाको विषय बनाउनु उचित हुँदैन।'
संयुक्त इजलासले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार गर्न, नीति तयार नभएसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन, सम्बन्धन लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो।
नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिन सम्बन्धित संकायको फ्याकल्टी बोर्डको सहमति चाहिन्छ तर आइओएमको फ्याकल्टी बोर्डमा पूर्वाधारसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस भएर निर्णय भएको छैन।
चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित नभएसम्म सम्बन्धन नदिने भनी सरकार र डा. गोविन्द केसी पक्षबीच दसौं अनशनका क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयन नगर्न माग राखी अर्को कलेज बिएन्डसीका सञ्चालकले रिट हालेका थिए। त्यसमा समेत सर्वोच्चले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिएको थिएन।
प्रकाशित: ५ भाद्र २०७४ ०२:१४ सोमबार
