मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सरकारलाई पूर्णता दिने नाममा मन्त्रालय सङ्ख्या बढाउने तयारी गरिरहेका छन्। मन्त्रालय बढाउने बिषयमा उनकै पार्टी काँग्रेस प्रदेश नेतृत्व भने उनको खिलाफमा छ। कुनै पनि हालतमा मन्त्रालय बढाएर सरकारलाई पूर्णता दिने मनसायमा मुख्यमन्त्री चौधरी छन् भने कुनै पनि हालतमा मन्त्रालय बढ्न नदिनेमा उनकै पार्टी काँग्रेस प्रदेश समिति छ।
मन्त्रालय बढाएको खण्डमा काँग्रेस प्रदेश समिति सरकारकै विपक्षमा रहने र प्रदेश समितिले ‘सङ्घीयता खारेजी’ को आन्दोलन सडकबाट सुरु गर्ने चेतावनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनको छ। सङ्घीयताको औचित्यताबारे तमाम प्रश्नहरू उठिरहेका बेला सङ्घीयताको मर्ममाथि प्रहार हुने खालका निर्णय काँग्रेसलाई प्रदेश समितिलाई मान्य नहुँने र आफ्नै नेतृत्वको सरकारका विपक्षमा आफूहरू उभिने पुनले बताए।
‘कुनै पनि हालतमा प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय बढाउनु हुँदैन भन्ने मेरो एक मात्रै अडान हो,’ काँग्रेस प्रदेश सभापति पुनले भने ‘सङ्घीयताबारे तमाम प्रश्नहरू उठिरहेका बेला झन् नकारात्मक सन्देश दिने गरि निर्णय गरेको खण्डमा हामी हाम्रै पार्टी नेतृत्वको सरकारको खिलाफमा हुनेछौँ र सङ्घीयताका खारेजीको आन्दोलन हामी आफै सुरु गर्छौँ।’
हालसम्म कायम १० मन्त्रालयनै कायम राखेर मुख्यमन्त्रीले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनु पर्ने भन्दै उनले भित्रभित्रै मुख्यमन्त्री चौधरीले मन्त्रालय बढाउने गलत तयारी गरिरहेको पुनको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकार विस्तार बारे मुख्यमन्त्री चौधरीले काँग्रेस प्रदेश समितिसँग कुनै समन्वय गरिरहेका छैनन्।
‘उहाँले हामीसँग यस बारेमा सरसल्लाह गर्नुभएको छैन,’ सभापति पुनले भने ‘उहाँले भित्रभित्रै मन्त्रालय बढाएर सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरिरहनु भएको हामीले बुझेका छौँ, यो प्रदेश समितिलाई कुनै पनि हालतमा मान्य हुने छैन।’ बरु आलोपालो प्रणाली लागु गरेर मन्त्रीहरूको कार्यकाल तोकिनु पर्ने अन्यथा कसैलाई खुशी बनाउने बहानामा सङ्घीयतालाई थप बदनाम पार्ने कदमको साक्षी काँग्रेस नबस्ने उनको भनाइ छ। ‘बरु मन्त्रीहरूको कार्यकाल तोकेर आलोपालो प्रणाली लागु गरौँ,’ सभापति पुनले भने ‘तर कसैलाई खुशी पार्ने बहानामा सङ्घीयतालाई थप बदनाम पार्ने कदमको साक्षी काँग्रेस प्रदेश समिति हुँदैन,त्यो बेला सङ्घीयता खारेजीको आन्दोलन हामी आफै सडकबाट गर्न बाध्य हुनेछौँ।’
मन्त्री नियुक्ती र मन्त्रालय बढाउने वा नबढाउने भन्ने बारे पार्टीका केन्द्रहरूले निर्णय गर्दै आएका छन्। प्रदेश तहका सबै अधिकार केन्द्रले नै प्रयोग गर्ने र प्रदेशका संरचनालाई बेकामे बनाउने काम भैरहेको भन्दै प्रदेश सभापति पुनले अधिकारबिहीन संरचनालाई खारेज गरेर सङ्घीयताका नै तोडिनु पर्ने बताए।
‘प्रदेश सरकारले गर्ने निर्णय राजनीतिक दलका प्रदेश तहका समितिहरुले निर्णय गर्नु पर्यो नि,सबै केन्द्रले नै सबै निर्णय गर्ने भए किन चाहियो सङ्घीयता ?’ उनले भने ‘काँग्रेस केन्द्रले पनि प्रदेश समिति सबै खारेज गरोस्, हैन भने सङ्घीयता खारेजीको आन्दोलन हामी सुरु गर्छौँ।’
हाल कायम रहेका १० मन्त्रालय मध्य ७ मन्त्री नियुक्त भैसकेका छन्। अब तीन मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छन्। तर, माओवादीलाई भाग पुर्याउन भन्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले दुई मन्त्रालय फोडेर थप दुई मन्त्रालय बढाउने अन्तिम तयारीमा छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेका अनुसार हाल कायम रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा सिँचाई मन्त्रालय र पर्यटन वन तथा उद्योग मन्त्रालयलाई फोड्ने तयारीमा मुख्यमन्त्री छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई फोडेर सिँचाई मन्त्रालय छुट्टै कायम राख्ने र पर्यटन वन तथा उद्योग मन्त्रालयबाट अलग्याएर पर्यटन मन्त्रालय छुट्टै कायम राख्ने तयारीमा सरकार छ। ‘दुई मन्त्रालय फोडेर थप दुई मन्त्रालय बढाउने तयारी हामीहरूले गरिरहेका छौँ,’ सरकारका प्रवक्ता पाण्डेले भने ‘यसो भयो भने प्रदेशमा कुल १२ मन्त्रालय कायम हुनेछन्।’ १२ मन्त्रालय कायम भए काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ५, माओवादीले ३ र अन्य साना ४ दलको भागमा एक÷एक मन्त्रालय पर्ने छन्।
कांग्रेस प्रदेश नेतृत्वले सरकारको यो तयारी रोक्नक लागि केन्द्रीय तहका नेताहरूसँग समेत परामर्श गरेको छ। तर, मुख्यमन्त्री चौधरी भने माओवादीलाई रिझाउनका निम्ती पनि जसरी पनि मन्त्रालय बढाउने रणनीतिमा लागेका छन्।
हाल कायम मन्त्रालय अनुसार अब नियुक्त गर्न बाँकी मन्त्री संख्या ३ मात्रै हो। यी तीन मध्य काँग्रेसले दुई मन्त्रालय राखेर माओवादीलाई एक मन्त्राय दिने प्रस्ताव मुख्यमन्त्री चौधरीले राखेका थिए। तर, हाल एक मन्त्रालय आफ्नो भागमा पारेको माओवादीले थप २ मन्त्रालय खोजेपछि मुख्यमन्त्री चौधरी माओवादीलाई ‘ब्यालेन्स’ मा राख्न मन्त्रालय फोड्ने निर्णयमा पुगेका हुन्। तर, मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय फोडेर मन्त्रालय सख्या बढाएको खण्डमा मुख्यमन्त्री चौधरीलाई आफ्नै पार्टीको साथ नहरने देखिन्छ।
काँग्रेस प्रदेश सभापति पुनले आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई प्रदेश समितिको कुनै पनि समर्थन नहरने र संघीयता खारेजीको आन्दोलनै सुरुवात गर्ने चेतावनी दिनुले पनि मुख्यमन्त्री चौधरीलाई मन्त्रालय बढाउने निर्णय ठुलो चुनौती बन्ने देखिन्छ। तर, सत्ता साझेदार माओवादीले दिएको मन्त्रालय बढाउने सुझाव कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नेमा मुख्यमन्त्री चौधरी अन्तिम तयारीमा छन्।
सरकारमा काँग्रेसको संस्थापन पक्ष हावी
१२ मन्त्रालय पुर्याएर सरकारलाई पूर्णता दिन खोजिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा काँग्रेसको संस्थापन पक्ष हाबी हुने भएको छ। मन्त्रालय फोडिए मुख्यमन्त्री सहित कांग्रेसको संस्थापन समूहले ४ मन्त्रालय ओगट्ने भएको छ। संस्थापन इतर समूहले एउटा मात्रै मन्त्रालय पाउने पक्का भएको छ। हाल सरकारमा संस्थापन समूहकै डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री र सोही समूहकै राजु खनाल स्वास्थ्य मन्त्री छन्। अहिले सम्म सरकारमा संस्थापन इतर समूहको प्रतिनिधित्व भैसकेको छैन।
थप दुई मन्त्रालय बनाउँदा काँग्रेसको भागमा मुख्यमन्त्री सहित ५ मन्त्रालय पर्ने र यी ५ मध्ये चारवटा मन्त्रालय संस्थापन समूहकै कब्जामा रहने र एउटा मन्त्रालय मात्रै संस्थापन इतर समूहको भागमा पारिदिने मुख्यमन्त्री चौधरीको योजना छ। ५ मध्य चार मन्त्रालयमा काँग्रेसका तर्फबाट मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका मुख्यमन्त्री चौधरीले मुख्यमन्त्रीसहित एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफै सम्हाल्ने तयारी गरिरहेका छन्। ‘मन्त्रालय फूटाएर सरकारलाई पूर्णता दिने कुरा निश्चित हो, सरकार स्रोतले भन्यो ‘काँग्रेस भित्र पनि संस्थापन इतर समूहलाई एउटा मन्त्रालय दिएर संस्थापन पक्षले बाँकी मन्त्रालय लिने पक्का देखिन्छ।’
प्रकाशित: ११ भाद्र २०८० १२:२९ सोमबार
