सरकार कर्मचारीलाई भन्छ, ‘सार्वजनिक जग्गा छ, बनाऊ घर, उठाऊ भाडा र गर राजनीति’

सरकारले प्रमुख चार दलनिकट कर्मचारी संघ–संगठनलाई सिंहदरबारनजिकै अति महत्त्वपूर्ण र व्यस्त स्थानमा एकएक रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ।

त्यस जग्गामा नेकपा एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, माओवादी केन्द्रनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन तथा मधेस केन्द्रित दलनिकट नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले साढे ४ तलासम्मको भवन बनाएका छन्।

ती संगठनले कार्यालयको भवन भाडामा लगाएर महिनामै लाख रूपैयाँभन्दा बढी उठाउने गरेका छन्। तिनै संगठन सरकारलाई एक रूपैयाँ पनि राजस्व बुझाउँदैनन्।

झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६८ असार १ गते एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन तथा तराई मधेसकेन्द्रित दलनिकट नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई एकएक रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो भने २०७१ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनलाई सिंहदरबारनजिकै ७ आना १ पैसा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दा मिति तोकिएको थिएन। माओवादी केन्द्रनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि राउलका अनुसार कर्मचारी संघ–संगठनको अस्तित्व रहेसम्म भोगाधिकार कायम रहने गरी सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएको हो। ‘कर्मचारी संघ–संगठन अस्तित्वमा नभएपछि मात्र जग्गा स्वतः सरकारको हुनेछ,’ उनले भने।

एमाले र माओवादी केन्द्रनिकट कर्मचारी संगठलाई सिंहदरबारअगाडि र नेपाली कांग्रेस तथा मधेस केन्द्रित दलनिकट कर्मचारी मञ्चलाई बबरमहलमा भोगाधिकारका लागि जग्गा उपलब्ध गराइएको हो। एमाले र माओवादी केन्द्रनिकट कर्मचारी संगठनले कार्यालय भवन भाडामा दिएका छन्।

मधेसी कर्मचारी मञ्चले पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई भवन भाडामा लगाएको छ। अहिले मञ्चको चार तला लोसपाले प्रयोग गरिरहेको छ भने बाँकी आधा तलामा मञ्चले आफ्नो कार्यालय राखेको छ। केही दिनअघि मात्र मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले लोसपालाई पार्टी कार्यालय तत्काल खाली गर्न उर्दी जारी गरेका थिए। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) २०७४ मै उक्त भवनमा सरेको थियो। राजपा खारेजी भयो र लोसपा बन्यो।

लोसपा पनि त्यही भवनमा बस्यो। तत्कालीन राजपालाई भाडामा लगाउन सहमति गर्दा त्यतिबेला मधेसी कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष विनोद सिंह थिए। स्रोत भन्छ, ‘त्यसबेला सिंहलाई समानुपातिकतर्फ प्रदेश सभामा मनोनीत गर्ने र त्यसबापत मधेसी कर्मचारी मञ्चले राजपालाई निःशुल्क भाडामा दिने सहमति मौखिक रूपमा गरिएको थियो। पछि राजपाले सिंहलाई प्रदेशसभा सदस्य बनाएन। त्यसपछि सिंहलगायत मधेसी कर्मचारी मञ्चका पदाधिकारीले पार्टी कार्यालय तोडफोड गरेका थिए। उनीहरूले पार्टी कार्यालयको साइनबोर्डसमेत फालेका थिए।

माओवादी केन्द्रनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष राउलले कार्यालयको पहिलो तलामा महिनाको ४५ हजार रूपैयाँको दरले भाडामा लगाएको स्वीकार गरे। खुला प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा लगाएको उनले बताए।

यसैगरी एमालेनिकट कर्मचारी संगठनले महिनामा १ लाखभन्दा बढी रूपैयाँमा भवनको दुई तला भाडामा लगाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले कर्मचारी संघ–संगठनलाई भोगाधिकारमा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्ने बेला एमालेनिकट कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष रहेका भोला पोखरेलले सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा भाडामा लगाउन नमिल्ने बताए।

‘त्यतिबेला कर्मचारी संघ–संगठनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निर्णय गर्दा मैले ठूलो भूमिका निभाएको थिएँ। सरकारले उपलब्ध गराएको जग्ग्गामा संघ–संगठनको कार्यालय राख्ने तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने विषय थियो,’ पोखरेलले भने, ‘तर अहिले कर्मचारी संगठनहरूले कार्यालयको भवन भाडामा दिएका छन्, त्यसो गर्न मिल्दै मिल्दैन।’

प्रशासन विज्ञहरू भने कर्मचारी संघ–संगठनलाई सरकारले यसरी जग्गा उपलब्ध गराउनै नहुने बताउँछन्।

२०७४ सालमा सरकारले भोगाधिकारमा दिइएका सबै जग्गा लिजमा रूपान्तरण गर्न सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्‍यो। त्यतिबेला यी संगठनहरूले भोगाधिकारलाई लिजमा परिणत गरे पनि एक रूपैयाँ रकम बुझाउँदैनन्। राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष राउलले भने सरकारसँग जग्गा नवीकरण गर्दा नवीकरण शुल्क बुझाउने गरेको बताए।

कर्मचारी नेता सधैं आकर्षक कार्यालयमा कर्मचारी संघ–संगठनका पदाधिकारी काठमाडौबाहिर कहिल्यै जानुपर्दैन। उनीहरूलाई फाइदै फाइदा छ। कर्मचारी नेताहरूको सरुवा काठमाडौंबाहिर हुँदैन। उनीहरूलाई सधैं काठमाडौं बस्ने सुविधा छ। काठमाडौंमा बसे पनि उनीहरू रोजेको र आकर्षक कार्यालयमा बस्ने गर्छन्। यहाँसम्म कि सरकारले गर्ने सरुवामा समेत उनीहरूले कोटा लिने गर्छन्। आफ्नो व्यक्तिगत कामले काठमाडौंबाहिर गए भने पनि उनीहरूले काज सुविधा पाउँछन्। कर्मचारी संगठनको कामले काठमाडौं बाहिर गए पनि उनीहरूले सरकारी काजसरह सुविधा पाउँछन्।

राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष राउलले निजामती सेवा ऐन २०४९ मै राष्ट्रिय स्तरका टे«ड युनियनका पदाधिकारीलाई आफ्नो अनुकूल कार्यालयमा सरुवा मिलाउने व्यवस्था भएकाले आफूहरू काठमाडौंमा बस्ने गरेको बताए। ऐनको दफा ५३ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीबाट आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुकूल स्थानमा सरुवाको माग भए अख्तियारवालाले सो अनुकूल हुनेगरी सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।’ यता कर्मचारी नेताहरूलाई यस्तो सुविधा दिन आवश्यक नभएको प्रशासन विज्ञहरू तर्क गर्छन्।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०८० १०:४९ शुक्रबार