वीरगन्ज- सर्वोच्च अदालतले ब्यवस्थापिका संसद र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतको नाममा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका ब्यक्तिका छोराछोरीले नागरिकता रोकेकोमा ‘कारण देखाउ’ आदेश जारी गरेको छ। जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका ब्यक्तिका छोराछोरीले नागरिकता नपाएको भन्दै सोबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बुधवार परेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले शुक्रवार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

संसद र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कायर्यालयसंगै पर्सा जिल्ला प्रसाशन कार्यालय र वीरगन्ज माहानगरपालिका कार्यालयलाई समेतका बिरुद्ध पर्साका दुई जनाले रिट हालेका थिए। नेपाली नागरिक बुवा आमाबाट जन्मेर पनि नागरिकताबाट बञ्चित रहेकी भन्दै वीरगन्ज –७ कि १८ बर्षे स्विटी चौरसिया मुख्य निवेदिका रहेकी मुद्दामा बहस हुँदा न्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको इजलासबाट कारण देदाउ आदेश जारी भएको हो । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका पर्सा अध्यक्ष प्रदीप यादव पनि सो रिट निवेदनमा निवेदक भई मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । निवेदकहरुका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले सोमबार उमेर र योग्यता पुग्ने नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गराउनु देशको संविधान र नेपाल नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ को बर्खिलाफ भएको जिकिर गरे।

नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १० ले नेपालको कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्ने छैन भन्ने संबैधानिक ब्यवस्था गरेको छ। नेपाल नागरिकता नियमावलीको दफा ३ ले १६ बर्ष उमेर पुगेका नागरिकले आमा वा बाबु वा नजिकको नातेदारको नागरिकता, जन्मदर्ता वा जन्म स्थान तथा समय खुल्ने सम्बन्धीत अधिकारीले गरिदिएको सिफारिस प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गरेर नागरिकता लिन सक्ने प्रवधान तोकेको छ। अहिले सोको पालना नगरी नागरिकताबाट बञ्चित गराउने काम भइरहेको निवेदकहरुको दावी छ।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७४ १३:०४ शुक्रबार