काठमाडौं- नेपाल प्रहरी नियमावलीमा रहेको अवकाशको तीन प्रावधानमध्ये सेवा अवधि हटाउने गृहकार्य अगाडि बढाएका गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले संगठनभित्रबाट आउने सक्ने नकारात्मक टिप्पणी कम गर्न प्रहरी अधिकारीलाई फकाउन थालेका छन्।
प्रहरी संगठनमा पदावधि, ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्षे उमेर अवधिका आधारमा अवकाश पाउने नियम छ। सेवा अवधि लगाउँदा नेतृत्व तहमा पुगेका अधिकारीको कार्यकाल छोटो हुने र योजनाअनुसारको काम गर्न नसक्ने भन्दै सो हटाउन एक पक्षले दबाब दिँदै आएको छ।
सेवा अवधिबारे प्रहरीभित्र एकमत नरहेको तर गृहमन्त्री शर्मा हटाउने पक्षमा रहेकाले उनी संगठनभित्र सकारात्मक माहोल बनाउन लागेका हुन्।
प्रहरी संगठनमा अहिले पदावधि, ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्षे उमेर अवधिका आधारमा अवकाश पाउने नियम छ। सेवा अवधि लगाउँदा नेतृत्व तहमा पुगेका अधिकारीको कार्यकाल छोटो हुने र योजनाअनुसारको काम गर्न नसक्ने भन्दै सो हटाउन एक पक्षले दबाब दिँदै आएको छ भने नेतृत्व तहमा जाने लाइनमा रहेकाहरू विपक्षमा छन्।
सेवा अवधि हटाउँदा संगठनभित्रबाट असन्तुष्टि आउने पक्का छ। त्यसैलाई व्यवस्थापन गर्न गृहमन्त्रीले प्रहरी अधिकारीहरूलाई सेवा अवधि हटाए पनि वृत्ति विकासमा ध्यान दिने वचन दिने गरेका छन्।
हालै सरुवा भएर जिल्ला जाने तयारीमा रहेका एसपीहरूलाई सोमबार गृह मन्त्रालयमा बोलाएर उनले सेवा अवधिको प्रसंग निकालेका थिए। उनले जिल्लामा जाने प्रहरी प्रमुखले सेटिङ मिलाएर काम गर्ने गुनासो आउने गरेको भन्दै सेटिङमा काम गरे कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए।
ब्रिफि्रङमा सहभागी स्रोतका अनुसार मन्त्री शर्माले तल्ल तहमा रहँदा ३० वर्षे अवधि हटाउनुहुन्न भनेर लबिङ गर्ने तर माथिल्लो ओहदामा पुगेपछि हटाउन लबिङ हुने गरेको बताउँदै '३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा तल्ला तहका अधिकृतहरूको वृत्ति विकासमा ध्यान दिने' वचन दिएका थिए।
गृहमन्त्री शर्माले संघ र प्रदेशको निर्वाचनअघि नै संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने गृहकार्य अगाडि बढाएका छन्। गत शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग उनले २ महिनाभित्र ऐनको मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने बताएका थिए। नयाँ ऐनको गृहकार्यमा लागेको गृह प्रशासनले सोही ऐनमार्फत सेवा अवधि हटाउने तयारी गरेको हो।
संगठनका अधिकांश अधिकारी सेवा अवधि हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिए पनि तत्काल नेतृत्वमा पुग्न सक्ने ब्याचका अधिकारीहरू भने विपक्षमा छन्। ३० वर्षे सेवा अवधि लागे आइजिपी प्रकाश अर्यालसहित अधिकांश एआइजीले ८ महिनापछि अवकाश पाउनेछन्।
बढुवाको समयका आधारमा अगाडि रहेका डिआइजी गणेश केसी समूहले समेत अवकाश पाउँदा ८ महिनापछि नेतृत्वमा हालै डिआइजीमा बढुवा भएका सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल, पुष्पकर कार्कीमध्येबाट नेतृत्व चयन हुनेछ।
सेवा अवधि हटे केसीको ब्याचमा डिआइजी भएकाहरूसमेत एआइजीका प्रतिस्पर्धी हुनेछन्। ८ महिनाभित्र चयन हुँदा डिआइजीबाट सीधै आइजिपी चयन गर्नुपर्नेछ। अवधि हटे बीचमा एआइजी पदमा समेत बढुवा हुँदा आइजिपीको लाइनमा रहेका डिआइजीको क्रमसंख्या तलमाथि हुनसक्छ।
३० वर्षको पक्ष-विपक्ष
प्रहरी संगठनमा तल्ला तहका प्रहरी अधिकारी ३० वर्षे सेवा अवधिको पक्षमा छन्। माथिल्लो तहका अधिकारीको चाँडै अवकाश हुँदा तल्लो तहका अधिकारीको बढुवाको समय छोट्टिने भएकाले उनीहरू ३० वर्षे अवधिको पक्षमा उभिएका हुन्।
आइजिपीको लाइनमा रहेकाबाहेक माथिल्लो तहका अधिकांश ३० वर्षे अवधि हटाउनुपर्ने पक्षमा छन्। नेतृत्वमा पुग्न सक्ने प्रहरी अधिकारी डिआइजी या एआइजीमा हुँदा ३० वर्षे अवधिको पक्षमा लबिङमा सक्रिय हुन्छन्। प्रतिस्पर्धीमध्ये जो आइजी हुन्छ उही तत्काल ३० वर्षे अवधि हटाउन सक्रिय हुन्छन्।
प्रहरी महानिरीक्षक अर्याल डिआइजी हुँदा ३० वर्षे सेवा अवधिका पक्षमा थिए। अहिले उनी हटाउन सक्रिय छन्। उपेन्द्रकान्त अर्याल आइजिपी हुँदै ३० वर्षे अवधि हटेको भए उनी अझै आइजिपी हुने थिए। आइजिपीको कार्यकाल ४ वर्षको छ। उपेन्द्रले ३ वर्ष २ महिनामा अवकाश पाएपछि प्रकाश आइजिपी भएका हुन्।
३० सेवा अवधि कायम रहे ८ महिना प्रमुख हुने भएकाले कार्यकाल बढाउन अहिले उनी र उनका ब्याचका एआएजीहरू ३० वर्षे अवधि हटाउने पक्षमा छन्।
प्रकाशअगाडि आइजिपी भएकाहरूको व्यवहार पनि उनको भन्दा फरक थिएन। उपेन्द्रकान्त डिआइजी हुँदासम्म पक्षमा थिए। आइजिपी भएपछि हटाउने गृहकार्य भएको थियो। विवाद हटाउन उनले ३० वर्षे हटाएर आइजिपीको कार्यकाल ४ बाट ३ वर्ष गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। प्रस्ताव लागू भएको भए उनले २ महिनाअगाडि नै अवकाश पाउँथे।
उपेन्द्रकान्तअगाडि आइजिपी भएका कुवेरसिंह राना एआइजी हुँदा ३० वर्षको पक्षमा थिए। आइजिपी भएपछि पक्षमा सक्रिय भए।
अनुसन्धान विभाग र सशस्त्रमा पनि उस्तै
चाहेमा २ वर्ष सेवा अवधि थप्नसक्ने सरकारको स्वेच्छिक अधिकारले सुरक्षा संगठनमा राजनीतिक प्रभाव बढाएको भन्दै २०६४ ताका नेपाल प्रहरीसँगै सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा समेत ३० वर्षे सेवा अवधि लागेको थियो। प्रहरीसँगै अहिले सशस्त्र र विभागमा समेत अवकाश प्रावधानमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन लबिङ भइरहेको छ।
३० वर्षे अवधि लगाउँदा प्रहरी अधिकारीहरूले ५८ वर्षभन्दा चाँडै अवकाश पाउने गरेका छन्।
३० वर्ष लागेपछि सबैभन्दा लामो कार्यकाल बिताउने पहिलो हुन् उपेन्द्रकान्त अर्याल। उनीभन्दा पहिलाका रानाले १४ महिनामा अवकाश पाए। रानाभन्दा अगाडिका रवीन्द्रप्रताप शाह १५ महिना, रमेशचन्द्र ठकुरी २७ महिना र हेमबहादुर गुरुङ ६ महिना आइजिपी भएका थिए।
सशस्त्र र विभागको अवस्था पनि यो भन्दा फरक छैन। सशस्त्र प्रहरीमा किशोरकुमार लामा १३ महिना मात्रै आइजी भएका थिए। सुरक्षा संगठनको नेतृत्वमा पुग्नेहरूको कार्यकाल निकै छोटो हुने भएकाले समेत गृहमन्त्री ३० वर्षे अवधि हटाउने पक्षमा रहेको उनी निकट स्रोतले बतायो।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७४ ०३:५७ बिहीबार
