काठमाडौं- स्थानीय तहको संख्या नबढाउन सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश बदर माग गर्दै सरकारले दिएको निवेदन (भ्याकेट) सर्वोच्च प्रशासनले मंगलबार दरपीठ गरिदिएको छ।
सरकारको भ्याकेट कानुनविपरीत भएकाले इजलाससमक्ष पेस गर्न नमिल्ने जनाउँदै सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो।
सरकारका मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी, तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जेठ २२ मा अन्तरिम आदेश रद्द गर्न माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
त्यतिबेला निवेदन दर्ता भए पनि सर्वोच्च प्रशासनले मंगलबार इजलासमा पेस गर्न नमिल्ने भन्दै दर्ता गर्न इन्कार (दरपीठ) गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायले सरकारको निवेदन इजलाससमक्ष पेस गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरेका हुन् । ‘दुवै पक्षको उपस्थिति भई संयुक्त इजलासमा छलफल पेसी भई अन्तरिम आदेश जारी भएकाले’ दरपीठ आदेशमा लेखिएको छ, ‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत प्राप्त हुन आएको निवदेन सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०४९ को नियम ४१ (१) को ३ बमोजिम विद्यमान नभएकाले इजलासमा पेस गर्न मिलेन।’
नियमावलीअनुसार दुई पक्षबीच छलफल गराई भएको अन्तरिम आदेश बदरको माग गर्ने मिल्दैन। सरकारतर्फबाट नायबमहान्यायाधिवक्ता किरण पौडेलले सो मुद्दामा बहस गरेका थिए।
‘दुवै पक्ष उपस्थित भएर बहस भएको मुद्दामा भ्याकेट दर्ता गर्न मिल्दैनथ्यो’, सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘फाँटवालालाई झुक्याएर निवेदन दर्ता गरिएको रहेछ। जुन सर्वोच्चको नियमावलीविपरित छ। पहिलो सुनुवाइमा दुवै पक्ष उपस्थित गराएर अन्तरिम आदेश भएको थियो।’
यो मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०७४ जेठ ८ गते म्याद बुझेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्फबाट उक्त मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने अवसर पौडेलले पाएका थिए।
सरकारले देशको राजनीतिक प्रणालीको गति र वैधानिकता अवरुद्ध हुने भएकाले स्थानीय तह थप्नुपर्ने जिकिरसहित अन्तरिम आदेश बदर हुनुपर्ने माग गरेको थियो । ‘अतिरिक्त व्याख्या गरी स्थानीय तहको संख्या थपेर निर्वाचन गराउन नमिल्ने भन्न मिल्ने नदेखिएकाले अन्तरिम आदेश रद्द हुनुपर्छ’, सरकारको निवदेनमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले स्थानीय तहमा संख्या थप्ने सरकारको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जेठ १२ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले चुनाव प्रक्रियामा गएका बेला संख्या थप गर्ने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै कार्यान्वयनमा अन्तरिम रोक लगाएको थियो।
अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठले सरकारले कानुनविपरीत मधेसमा स्थानीय तह संख्या थप गरेको भन्दै जेठ ३ मा रिट दर्ता गरेका थिए। पहिलो सुनुवाइमा अदालतले सरकार र निवेदक दुवै पक्षलाई छलफल गर्न बोलाएको थियो। सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता मिचेर तराईका जिल्लामा २२ वटा स्थानीय तह थपसहित वीरगन्ज र विराटनगरलाई महानगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिए पनि अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ । असार ३ मा साधारण तारेख तोकिएको छ । त्यसपछि अन्तिम फैसलाको पेसी तय हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७४ ०२:०४ बुधबार