सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागी ल्याएको बजेटमा प्रतिपक्ष दलका साथै सत्ता पक्षका सासंदहरुले समेत चरम असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि असार १ गते प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा सत्तागठबन्धन दलका सासंदहरुकै चर्को असन्तुष्टीका कारण छलफल शुरु गर्न नै सरकारलाई सकस परेको थियो। सत्तागठबन्धन दलका सासंदहरु काठमाण्डौ पुगेर शिर्षस्थ नेताहरुलाई समेत भेटेर बजेट माथीको असन्तुष्टी सुनाएका थिए।
बजेट माथी २६ दिनपछि मंगलबार मात्र प्रदेश शभा बैठकमा छलफल शुरु भएको छ। छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसदेखि सत्तागठबन्धन दल र प्रतिपक्षदलका सासंदहरुले बजेटको चर्को विरोध गरेका छन। सासंदहरुले छनोट गरेर जनताको आवश्यकताका आधारमा ल्याएका योजनामा नभएर सरकारले बिचौलियाका चलखेल र आफ्नो स्वार्थ अनुकुल बजेट बिनियोजन गरिएको आरोप लगाएका छन्।
नेपाली काग्रेसका प्रमुख सचेतक बिक्रम सिंह धामीले बजेटमा संसदको भुमिका शुन्य रहेको बताए। बजेट निमार्णमा संसदको प्रत्यक्ष भुमिका हुुनपर्ने उनको भनाइ छ। ‘बजेटमा बिचौलियाको कुरा आउने, सासंदको कुनै भुमिका नहुने र प्रतिपक्ष दल मात्र होइन् सत्तापक्षकै सासंदहरुले विरोध गर्ने जुन अवस्था छ’ उनले भने, ‘यस्को अन्त्यका लागी बजेट तर्जुमामा संसदको प्रत्यक्ष भुमिका हुनु आवश्यक छ।’ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रहेको दार्चलामा योजना धेरै गएपनि जनताको चाहना बमोजिम सासंदले भने अनुसारको बजेट बिनियोजन नभएको उनले बताए।
प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदिय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले जनताको आवश्यकता र विकासको प्राथमिकताका आधारमा बजेट बिनियोजन नभएको बताए। जनताको आवश्यकता बमोजिम नभई आफ्नो स्वार्थ र फाइदा अनुकुल प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ। बजेट प्रस्तुत भएपछि २६ दिनमा मात्र छलफल शुरु हुनुले सरकारको गती कस्तो छ भनेर प्रष्ट भएको भन्दै उनले व्यंग गरे। सदनमा छलफल हुनुपर्नेमा याहाँ छलफल नगरी काठमाण्डौमा शिर्षस्थ नेताहरुको घर घर पुगेर बजेटका वारेमा कुरा गरेर संसदिय अभ्यास विपरित संसदको गरिमाको अवमुल्यन गरिएको उनले बताए।
नागरिक उन्मुक्ती पार्टीका सासंद कैलाश चौधरीले सासंदहरुले सुझाव दिएपनि सरकारले सोचे अनुसारको बजेट नल्याएको बताए। ‘यो बजेट विभेद पुर्ण छ, यथास्थितीमा हामी समर्थन गर्न सक्ने अबश्थामा छैनौं’ उनले भने। बजेटलाई शंसोधन गर्नुपर्ने उनले माग गरे।
राप्रपाका सासंद खेमादेवी बिष्टले जनताको चाहना अनुसारका योजना पेश गर्यौ, ३४ योजना पेश गरेकोमा एउटा पनि परेन्, उनले भने। कमिशनका आधारमा दलालहरुले ल्याएको योजना परेको र आफूले कमिशन दिन्छु भनेर नभनेकाले एउटा पनि योजना नपरेको उनको भनाइ छ।
जनताका अगाडी मुख देखाउन नसक्ने अवस्था छ। यो बजेट शंसोधन हुनुपर्ने उनले माग राखिन्। यहि वर्ष मात्र ८ लाख भन्दा बढी युवा विदेशिएका छन। कुनै देशका ३ प्रतिशत मान्छे एक वर्ष बाहिर जाने अवस्था चिन्ताजनक छ। ‘श्रमको पलायन रोक्न नसक्ने हो भने देश बनाउन्छु भन्नु बेकार कुरा हो’डा. जोशीले भने, ‘बजेटमा श्रमलाई रोक्ने कुनै कार्यक्रम बजेटमा छैन।’
उत्पादनको सबैभन्दा महत्वपुर्ण क्षेत्र कृषीका लागी आवश्यक बजेट विनियोजन नभएको उनको भनाइ छ। ‘यो बजेटले कृषीमा सुधार हुदैन’ उनले भने। बजेटको दिशा नै ठिक नभएको उनको भनाइ छ। कृत्रिम बौद्धिकताले विश्वबजारमा काम गर्ने नेपाली मजदुर विस्थापित हुँदै जाने अवस्था हुने र त्यसपछि अर्थतन्त्रमा अझ बढी समस्या हुने उनले बताए।
मन्त्री शाहीले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागी २९ अर्ब २६ करोड ५९लाख ३२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। यो बजेट चालु आर्थिक वर्ष भन्दा करिव साढे ७ अर्व कम रहेको छ।
प्रकाशित: २६ असार २०८० १२:२१ मंगलबार
