प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भयो। सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा नआएसम्म सदन चल्न नदिने अडान लियो। एमाले सहमतिमा नआएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न सकेन।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्ति विवादमा आएपछि उनलाई संसद्मा आफ्ना भनाइ राख्न दिनुपर्ने पक्षमा उभिए। यसमा सत्तासीन अन्य दलका सांसदले पनि समर्थन गरे। तर एमालेले प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिए पनि सदन अवरुद्ध गर्ने बताएपछि सभामुख घिमिरेले सूचना जारी गरी आइतबार १ बजेसम्मका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरे। त्यस्तै एमालेको अवरोधका कारण शुक्रबार बोलाइएको राष्ट्रियसभा बैठक पनि स्थगित भयो। राष्ट्रियसभामा शुक्रबार बजेटमाथिको छलफलअन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। राष्ट्रियसभा बैठक पनि आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
गत सोमबार किरणदीप सन्धुद्वारा लिखित पुस्तक ‘रोड्स टु द भ्याली’ (द लिगेसी अफ सरदार प्रितम सिंह इन नेपाल) विमोचनका अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले बोलेको कुरालाई लिएर एमालेले उनको राजीनामा माग गर्दै बुधबारदेखि सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ। पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा दाहालले भनेका थिए, ‘उहाँ (सरदार प्रितम सिंह) ले एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरैपटक दिल्ली जानुभयो, काठमाडौंमा पनि धेरै पार्टीका नेतासँग छलफल गर्नुभयो।’ दाहालको यो अभिव्यक्तिको सामाजिक सञ्जालमा पनि विरोध भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालको यो अभिव्यक्ति देशको सार्वभौमिकताविरुद्ध भएको र यसले संसद्को मानमर्दनसमेत गरेको एमालेको भनाइ छ। यसैकारण एमाले प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा चाहन्छ। उसले प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा नआएसम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी यसअघि नै दिइसकेको छ।
‘उहाँ (सरदार प्रितम सिंह) ले एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरैपटक दिल्ली जानुभयो, काठमाडौंमा पनि धेरै पार्टीका नेतासँग छलफल गर्नुभयो।’
प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा नआएसम्म प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन हुन नदिने अडानमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पुग्दा त्यसले दुईवटा संकेत गरेको एक राजनीति विश्लेषक बताउँछन्। ती विश्लेषकका अनुसार ती संकेत हुन्– पहिलो, सत्तारूढ दलभित्रै समस्या छ वा एमालेमाथि सरकारबाट प्रहार हुँदैछ। दोस्रो, एमाले आफ्नो स्वार्थविपरीतका केही विधेयक पारित हुन नदिई संसद् अधिवेशन अन्त्य गराउन वा प्रतिनिधिसभा विघटन गराउन चाहन्छ।
‘संसदीय राजनीतिमा अहिले एमाले दोस्रो ठुलो दल भए पनि यथास्थितिमा ऊ वर्तमान सरकारमा सहभागी हुन सक्ने र उसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने संकेत छैन। त्यसैले एमालेले सदन अवरुद्ध गरी राजनीतिक लाभ लिन चाहन्छ, सदनलाई हतियारका रूपमा उपयोग गर्न चाहन्छ’, ती विश्लेषकले भने। सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीबीचको आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति नतोडेसम्म एमाले सरकारमा जान सक्ने अवस्था छैन।
मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि सुरुमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नदिँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल कांग्रेससँग चुनावअघिको गठबन्धन तोडेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग सहकार्य गर्न पुगेका थिए। एमालेले मौकाको फाइदा उठाउँदै पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई अघि सार्दै कांग्रेसबाट अलग गराएको थियो। एमाले समर्थनमा दाहालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। तर सरकार बनाउँदाको सहमति दुई महिना पनि नबित्दै तोडेर दाहाल फेरि कांग्रेससँगै सहकार्य गर्न पुगे। एमाले सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भयो। सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको पीडा भुल्न नसकेको एमालेले बदलाको भावना राखेको हुन सक्ने बुझाइ सत्तापक्षको छ।
सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीबीचको आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति नतोडेसम्म एमाले सरकारमा जान सक्ने अवस्था छैन।
पुस १० गते ओली निवास बालकोटमा ओली र दाहालबीच प्रधानमन्त्री र सभामुख आलोपालो गर्ने र राष्ट्रपति एमालेले लिने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिका आधारमा एमालेसहित सात दलको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए। एमालेले सभामुख पायो। त्यो सहमतिअनुसार दाहाल प्रधानमन्त्री भए। सत्ताबाहिर रहेको कांग्रेसले पनि पुस २६ गते दाहाललाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दियो। संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम दाहालले विश्वासको मत लिएका थिए। तर नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा एमाले–माओवादी केन्द्रसहितको सत्ता गठबन्धन टुट्यो।
राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्नुभन्दा एक दिनअघि फागुन १२ गते ओलीसँगको सहमति तोड्दै कांग्रेस–माओवादी केन्द्रले पुरानो पाँच दलीय गठबन्धन ब्युँताउने सहमति गरे। पाँच दलीय गठबन्धनमा प्रतिनिधिसभामा रहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) समेत सहभागी भए। यो गठबन्धनले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई बनाउने निर्णय गर्यो। फागुन २५ गते पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै एमाले सरकारबाट अलग भयो। दाहालले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो। दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री दाहालले चैत ६ गते संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिधिसभाबाट विश्वासको मत लिए।
सत्ताबाट बाहिरिएपछि राजनीतिक वृत्तमा एमाले निकै अप्ठेरोमा अवस्थामा छ। कांग्रेस र माओवादीको सहयोग नभएसम्म एमाले सरकारमा जान सक्ने अवस्था छैन। फौजदारी अपराधका दोषी रेशम चौधरीको रिहाइ, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण जस्ता कुराले सरकारले आयु लम्ब्याएको महसुस एमालेले गरेको छ, जुन एमाले चाहनाविपरीत हो। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागको विषयमा सत्तारूढ दलबीचको छलफलमा एमालेसँग कसैले साँठगाँठ नगरेको कुरा बाहिर आए पनि भित्रभित्रै अर्कै खेल पनि भएको हुन सक्छ। यदि त्यसो हो भने एमालेले मागेको राजीनामाले संसदीय गणितलाई बदल्न पनि सक्ने अर्का राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्।
प्रतिपक्षले राजीनामा माग गर्दैमा प्रधानमन्त्रीले नदिएका उदाहरण पनि छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७६ साउन ६ गते भारतीय ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग गोप्य भेट गरेका थिए। त्यसको व्यापक विरोध भयो, ओलीको राजीनामा माग भयो। तत्कालीन नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद चुलिँदै जाँदा २०७७ कात्तिक १९ गते एक कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए, ‘मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतर्फ लैजानु हो।’
त्यसबेला कर्णाली प्रदेश सरकार, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, राजनीतिक नियुक्ति र समसामयिक राजनीतिक विषयमा पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीबीच मनमुटाव बढिरहेको थियो। त्यसअघि पनि ओलीले स्थायी कमिटी बैठक बहिष्कार गरेर आफूलाई हटाउन भारतको इसारामा पार्टीकै नेताहरू लागेको बताएका थिए। त्यसपछि पार्टीभित्रै ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने आवाज बलियो भएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध आफ्नौ पार्टीको सहयोगमा अविश्वासको प्रस्ताव आउने भयले २०७७ असार १८ गते सभामुखलाई पनि थाहै नदिई संसद्को बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए। २०७७ पुस १८ गते संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिना पुग्ने हुँदा सो दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्ने अवस्था थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरे। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई सदर गर्दै पुस ५ गते संसद् विघटनको घोषण गरिन्।
तर सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभालाई पुनस्र्थापना गरिदियो। नैतिकता कारण पनि ओली प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने थियो। तर उनले सार्वजनिक रूपमै भने, ‘मैले राजीनामा दिन्नँ। मलाई अदालतले राजीनामा दे भनेको छैन।’ त्यतिबेला प्रतिनिधिसभामा नेकपाका १७४ सांसद थिए। ओलीको विपक्षमाा झन्डै ७५ जना सांसद रहेको बुझाइ बालुवाटार (प्रधानमन्त्री निवास) को थियो। नेकपाभित्रको लडाइँ पेचिलो बन्दै गयो। सर्वोच्च अदालतले पनि नेकपा विघटन हुने फैसला दिइसकेको थियो। प्रधानमन्त्रीले ओलीले दलभित्रैबाट असजिलो हुने देखेर फेरि असार ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे। यसपटक पनि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक पनि संसद् विघटनको सिफारिस सदर गरिन्। मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। सर्वोच्चले २०७८ असार २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनः ब्युँताइदियो, परमादेश जारी गरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्यो। त्यसपछि बल्ल ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभालाई पुनस्र्थापना गरिदियो। नैतिकता कारण पनि ओली प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने थियो। तर उनले सार्वजनिक रूपमै भने, ‘मैले राजीनामा दिन्नँ। मलाई अदालतले राजीनामा दे भनेको छैन।’
एक राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार ‘ओली अहिले कि त वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुटाएर सत्तारोहण गर्न चाहन्छन्, नभए अनेक बहानामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न चाहन्छन्। यसै विषयमा उनी सत्ता गठबन्धनभित्र खेल्न चाहन्छन्। यसैका लागि उनले प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा मागिरेहका छन्।’
प्रकाशित: २३ असार २०८० ००:४१ शनिबार
