काठमाडौं- आगामी जेठ ३१ गते हुने स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि स्थानीय तहको संख्या थपघट र मतपत्र हेरफेर नहुने भएको छ। मधेसकेन्द्रित दलको मागअनुसार सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउने तयारी बढाए पनि अब स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्दा जेठ ३१ मा निर्वाचन गर्न नसकिने भन्दै निर्वाचन आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो।

निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी अघि बढिसकेकाले अब संख्या थप्न र मतपत्र हेरफेर गर्न नसकिने बताए। 'दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि अब धेरै समय छैन, मतपत्र छपाइ, मतदाता परिचयपत्र छपाइको काम सम्पन्न भएर जिल्लामा पठाइसकेका छौं,' आयुक्त दाहालले नागरिकसँग भने, 'अब नयाँ स्थानीय तहको संख्या थपेर जेठ ३१ मा चुनाव सम्भव छैन।'

सात सय ४४ स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाका दुई सय ८३ स्थानीय तहमा वैशाख ३१ गते निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। अब प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ का ४१ जिल्लाका तीन सय ६१ स्थानीय तहमा जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने कार्यक्रम छ। सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन उपप्रधान तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वका कार्यदल गठन गरेको छ। गच्छादार नेतृत्वको कार्यदलले स्थानीय तहको संख्या थप गर्न आइतबार प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ का सांसदसँग छलफल गरेको छ।

निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढाइसकेको बताए। 'सात सय ४४ स्थानीय तहमध्ये अब दोस्रो चरणमा तीन सय ६१ स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी अघि बढिरहेको छ,' मैनालीले नागरिकसँग भने, 'ती स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ।'

निर्वाचन आयुक्त दाहालले निर्वाचनको अधिकांश तयारी भइसकेकाले स्थानीय तहको संख्या घटबढ गर्न नसकिने बताए। उनले दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि जेठ १९ गते उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएकाले स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्न सम्भव नभएको बताए।

आयोगका पदाधिकारीका अनुसार अब राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायतका दलले छुट्टै  चुनाव चिह्न नपाउने भएका छन्। आयुक्त दाहालले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका २७ दलको दलगत चुनाव चिह्न र अन्य स्वतन्त्र चिह्न मतपत्रमा राखिएकाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरू मिलेर लड्न चाहेमा तीमध्येकै चुनाव चिह्न र अन्य स्वतन्त्र चिह्नबाट लड्नुपर्ने बताए। राजपाले छाता चिह्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ। तर पार्टी भने निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छैन। आयुक्त दाहालले अब नयाँ चिह्न राखेर कुनै दललाई निर्वाचनमा लैजान नसकिने बताए। 'मतपत्र छापिएर जिल्लामा पठाइसकिएको छ,' दाहालले भने 'फेरि मतपत्र छापेर कुनै दललाई निर्वाचनमा लान सकिँदैन।' उनले कानुनअनुसार दल दर्ता भएको ४५ दिनपछि चुनाव चिह्न दिने व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी भने हालसम्म आयोगमा दर्ता नभएको बताए।

००निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको निर्वाचन तयारीबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जानकारी गराएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसहित आयुक्तको टोलीले आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटर दोस्रो चरणको निर्वाचन तयारीबारे जानकारी गराएको हो। आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले पहिलो चरणको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा आयोगलाई धन्यवाद दिएका थिए। आयोगले पनि निर्वाचनका लागि स्रोतसाधन र सुरक्षा प्रदान गरेकोमा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएको थियो।

सरकारद्वारा नीति तथा कार्यक्रम पारित

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको हो।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले राष्ट्रिय महŒवका परियोजना समावेश गरेर नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको बताए। 'बजेटका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलगायतका केही दलका असन्तुष्टि छन्,' मन्त्री कार्कीले भने, 'यस विषयमा हामी निरन्तर संवादमा छौं।' उनका अनुसार आंशिक बजेटअन्तर्गत उक्त नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ १० भित्र संसद्मा प्रस्तुत गर्नेछिन्। नीति तथा कार्यक्रम संविधान कार्यान्वयन, राष्ट्रिय परियोजना, पुनर्निर्माण र पुनर्संरचनातर्फ केन्द्रित छ।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७४ ०१:४४ सोमबार