काठमाडौं-प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध लगाइएको महाभियोगप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकार छाड्ने भएको छ।

यसबारेमा निर्णय गर्न राप्रपाले सोमबार बिहान ११ बजे केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक डाकेको छ। ‘बैठकबाट औपचारिक निर्णय गरेर हामी सरकारबाट बाहिरिनेछौं,’ उपप्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष कमल थापानिटक स्रोतले भन्यो, ‘महाभियोग प्रस्तावमा हाम्रो कुनै समर्थन छैन र यो स्वतन्त्र न्यायालयमाथिको हस्ताक्षेप हो। त्यसैले सरकारमा हामी बस्दैनौं।’

संसद्मा ३७ सिटको भएको राप्रपाबाट सरकारमा पार्टी अध्यक्ष थापाको नेतृत्वमा चार मन्त्री छन् । थापाले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध कांग्रेस÷माओवादीले महाभियोग दर्ता गर्नु आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण । न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आक्रमण ।’

मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएपछि राप्रपा अध्यक्ष थापा सरकारमा सहभागी भएका थिए ।

यसैबीच सत्तासीन दल नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष गणेश साहले महाभियोगबारे सत्तासझेदार दलले आफूसँग कुनै सरसल्लाह नगरेको बताए । ‘हामीसँग कुनै प्रकारको सरसल्लाह भएको छैन,’ साहले भन, ‘अहिलेसम्म समर्थन र विरोध केही छैन ।’ उनले महाभियोग प्रस्तावले संवैधानिक अंगलाई गम्भीर हुन संकेत दिएको बताए । ‘संवैधानिक अंगका अधिकारी  आफ्नो कार्यक्षेत्रमा संवेदनशील र बाहिर जानु हँुदैन भन्ने सन्देश यसदले दिएको छ ।’

परिवार दल नेपालले प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्ताव दुर्भाग्यपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग दर्ताले प्रतिशोधको राजनीति हाबी भएको आभास मिलेको छ,’ सो पार्टीका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले भने, ‘उहाँविरुद्धको महाभियोग दुर्भाग्यपूर्ण त छँदै छ न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि पनि गम्भीर प्रहार हो। न्यायप्रेमी नेपालीले अझै संघर्ष गर्न आवश्यक देखिन्छ।’

नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टरार्ईले पनि सरकार सबै संवैधानिक अंगलाई भत्काएर असफल देश बनाउनेतिर लागेको टिप्पण गरेका छन् । उनले संसद्को नयाँ चुनाव गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । ‘राज्यका सबै अंग एक पछि अर्को भत्काएर देशलाई असफल राज्य बनाउन लागेकै हो त ? महाभियोगको हतियार यसरी दुरुपयोग हुँदै गए लोकतन्त्र कसरी सुरक्षित ?’ भट्टराईले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘सार्वभौम भनिने संसद्ले गर्नुपर्ने काम चाहिँ नगर्ने तर गर्न नहुने काम चाहिँ गरिरहने हो भने नयाँ संसद्कै चुनाव गर्नुपर्ने हो कि ?’

विवेकशील नेपाली पार्टीले पनि प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावविरुद्ध जनतामा सचेतना आन्दोलन गर्ने भएको छ । महाभियोग प्रस्तावले विधि र प्रक्रियामा आधारित राज्य सञ्चालनमा धावा बोलेको सो दलले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । उसले महाभियोग प्रस्ताव चुनाव हुन नदिने षड्यन्त्र भन्दै त्यसलाई परास्त गर्न पनि आग्रह गरेको छ । ‘यो कदम आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई बिथोल्ने बहाना भएको भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ सो दलले भनेको छ, ‘यति मात्रै होइन, संविधानलाई लिकभन्दा बाहिर लैजाने काम सुरु भएको हाम्रो ठम्याइ छ ।’

यसैगरी साझा पार्टी नेपालले पनि प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव लोकतन्त्रकै उपहास भएको जनाएको छ । ‘न्यायालयको स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक पद्धतिको आधारशीला हो । न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरी प्रतिशोधात्मक रुपमा महाभियोग लगाउनु लोकतन्त्र, संविधानवाद, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण र नागरिक अधिकारलाई नै खतरामा पार्नु हो,’ साझा पार्टीले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘निहित स्वार्थपूर्तिका लागि महाअभियोगसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।’

प्रकाशित: १८ वैशाख २०७४ ०२:०३ सोमबार