स्वतन्त्र भारत ७६ वर्षको भयो। यस अवधिमा भारतमा १४ जना प्रधानमन्त्री भए। तर १६ वर्ष शासन गर्ने जवाहरलाल नेहरू र १५ वर्ष ३५० दिन शासन गर्ने इन्दिरा गान्धीलाई पनि नदिएको सम्मान नरेन्द्र मोदीलाई दिएर अमेरिकाले ‘अविश्वसनीयरूपमा चुनौतीपूर्ण अहिलेको अवस्थामा आफ्नो वैदेशिक सम्बन्धमा भारत अन्य सबै सम्बन्धहरूभन्दा बढी महत्वपूर्ण’रहेको बाइडेन प्रशासनका उच्च अधिकारीको जेठ २९ गतेको वक्तव्यलाई व्यवहारमा पुष्टि गरेको छ।
नरेन्द्र मोदी अमेरिकाको राजकीय भ्रमण गर्ने दोस्रो भारतीय प्रधानमन्त्री भएका छन्। यसबाट अमेरिकाको चीनकेन्द्रित चिन्ता र रणनीतिक योजनामा भारतको विशेष भूमिका रहेको अर्थपूर्ण सन्देश सार्वजनिक भएको छ। अमेरिकाले नेहरूलाई नदिएको राजकीय भ्रमणको सम्मान दुईपटक राजा महेन्द्रलाई दिएको थियो। अमेरिकाले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पहिलोपटक राजकीय भ्रमणको सम्मान दिनुभन्दा दुई दशकअघि नै राजा वीरेन्द्रलाई सम्मानित गरेको थियो। तर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा स्वार्थको प्रधान्यता हुन्छ, आवश्यकताले निकटता बनाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एकपटकको प्राथमिकता सधैं स्थायी हुँदैन। प्रधानमन्त्री भएको नौ वर्षपछि नरेन्द्र मोदीलाई राजकीय भ्रमणमा बोलाइनुले कूटनीतिको कठोर चरित्रलाई पछ्याएको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतलाई सुरक्षा सम्बन्धको दृष्टिमा अमेरिका नजिक लगे पनि यसको ठोस प्रारम्भ सन् २००६ मा आणविक ऊर्जा सम्झौता गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहद्वारा भएको थियो। यस सन्दर्भमा अमेरिकाको राजकीय भ्रमण गर्ने पहिलो भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह हुनुलाई संयोग ठान्नु हुँदैन। सामरिक योजनासँग जोडिएको कूटनीतिमा संयोगका लागि ढोका बन्द राखिन्छ। धेरै वर्षदेखि भारतले अमेरिकाबाट खोजिरहेको उच्च प्रविधि हस्तान्तरण मनमोहनको भ्रमणपछि नै साकार हुन थालेको हो।
उच्चस्तरीय भ्रमण दुरगामी उद्देश्यबाट प्रेरित रहन्छ र यसको तयारी सतर्कतापूर्वक धेरै पहिलेदेखि नै गरिन्छ भन्ने वैदेशिक सम्बन्धको अनुशासन नेपालले बिर्सिसकेको छ। यसैले मोदीको भ्रमणको तयारीमा विगत ५ महिनादेखि दुई देशका परराष्ट्र र रक्षामन्त्रीहरू सम्बन्धित अधिकारीसहित आफैं संलग्न थिए भन्दा नेपालको वर्तमान नेतृत्वलाई अचम्म लाग्न सक्छ। तर पूर्वतयारीकै कारण मोदी र बाइडेनबीच तीनपटक भेटवार्ता हुने कार्यक्रमले ठोस परिणाम निकाल्न पर्याप्त समय दिएको छ।
यो भ्रमणले अमेरिकाको चीनलाई रोक्ने सामरिक योजनामा भारतको संलग्नता निश्चित गर्ने तथा आफ्नो सुरक्षा संयन्त्रमा उच्चतम प्रविधि भित्याउने भारतको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। भारतको चीनकेन्द्रित रक्षा योजनाअन्तर्गत महत्वाकांक्षी ‘सुरक्षा औद्योगिक सहयोग तथा साझा निर्माण योजना’प्राथमिकता दिन थालिएको छ। यसअन्तर्गत चीनसँगको सिमानामा राख्न भारतले तीन अर्ब डलर मूल्यमा अत्याधुनिक सशस्त्र ड्रोन ‘हन्टर किलर’किन्न पाउनेछ।
मोदीको भ्रमणको तयारीमा विगत ५ महिनादेखि दुई देशका परराष्ट्र र रक्षामन्त्रीहरू सम्बन्धित अधिकारीसहित आफैं संलग्न थिए भन्दा नेपालको वर्तमान नेतृत्वलाई अचम्म लाग्न सक्छ।
साथै चीनको उच्च प्रविधिलाई ध्यानमा राखेर परिष्कृत सैनिक प्रविधिको विकास, जेट इन्जिन, लामो दुरीका तोप र अन्य सैनिक सामग्रीहरू साझा उत्पादन गर्ने सम्झौताहरू गरेर ‘अमेरिकाले भारतसँगको सम्बन्धलाई २१औं शताब्दीका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण दुईपक्षीय सम्बन्धको दर्जा’दिन थालेको छ। यसरी भारत र अमेरिकाबीच हुर्किरहेको ‘सामरिक सम्बन्धलाई हृष्टपुष्ट बनाउने दस्ताबेज’मोदी र वाइडेनबीच हुने वार्ताहरू र दुई देशबीच बढिरहेको घनिष्टताको परिणाममा सार्वजनिक गर्ने योजना छ।
चीनका नयाँ परराष्ट्र मन्त्रीले तीन महिनाअघि ‘अमेरिका र चीन द्वन्द्व र भिडन्ततिर उन्मुख रहेको’बताएका थिए। सम्भावित भिडन्तलाई पन्छाउन दुवै पक्ष प्रयत्नशील देखिए पनि द्वन्द्व निरन्तर बढिरहेको छ। अमेरिका र चीनबीचको द्वन्द्व तथा भारत र चीनबीचको तनावपूर्ण सम्बन्ध जटिल मोडमा आइपुगेकै बेलामा भारत र अमेरिकाबीच भूराजनीतिक सामरिक आलिंगन हुन थालेको छ।
भिसा म्याद नथपिएपछि भारतीय र चिनियाँ पत्रकारहरू बेइजिड र दिल्लीमा अनुपस्थित हुनलागेकै अवस्थामा भारतीय नीतिमा केही आधारभूत परिवर्तनका लक्षणहरू देखिएका छन्। चीनसँग भारत र अमेरिकी द्वन्दलाई मात्र होइन, शीतयुद्धकालदेखि कायम रहेको भारत–रुस सम्बन्धको विशेष निकटता पनि शिथिल हुन थाल्ने संकेत आइरहेका छन्। अमेरिका र चीनबीचको सामरिक प्रतिस्पर्धासम्बन्धी अमेरिकी कंग्रेस कमिटीमा भारतलाई नेटोमा कुनै किसिमबाट जोड्ने आवाज उठेको छ। यस क्रममा ‘नेटो प्लस’ को हैसियतमा भारतलाई संलग्न तुल्याउने नुस्खा प्रस्तुत गरिएको छ।
अमेरिका र चीनबीचको द्वन्द्व तथा भारत र चीनबीचको तनावपूर्ण सम्बन्ध जटिल मोडमा आइपुगेकै बेलामा भारत र अमेरिकाबीच भूराजनीतिक सामरिक आलिंगन हुन थालेको छ।
यस्तै भयो भने चीनमाथि भारत र अमेरिकाको सामरिक र कूटनीतिक चुनौती बढ्ने छ। यसको परिणाममा दक्षिण एसिया अमेरिका र भारतको चीन नीतिको दबाबमा पर्नेछ। अमेरिकाले चीनबाट टाढिएर भारतसँगको घनिष्टता बढाउन दक्षिण एसियाका देशहरूलाई दबाब दिन थाल्नेछ। यस सन्दर्भमा नेपालका लागि बहुपक्षीय चुनौतीहरू थपिनेछन्। नेपालको हित वा अहित चुनौती सामना गर्न सक्ने ल्याकतमा निर्भर हुनेछ।
नेपालले संस्थागत स्मरणशक्ति बलियो बनाउनुपर्छ। वैदेशिक फाँटबाट आउने चुनौतीलाई हलुकारूपमा लिने बानी छाड्नुपर्छ। भारत र अमेरिकी आलिंगन, भारत र चीनबीच बढिरहेको द्वन्द्व तथा चीन र अमेरिकाबीचको भिडन्तमा नेपालको गम्भीर चासो हुनुपर्छ। भावनात्मक उत्तेजनालाई चटक्कै छाडेर नेपालको हितबाट मात्रै निर्देशित हुने अनुशासन राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा र कूटनीतिक क्षेत्रहरूमा स्थापित गर्नुपर्छ।
नेपाल त्रिशक्ति भिडन्तको छायामा परिसकेको छ। भारत–चीन र अमेरिकाको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धकै कारण नेपालको भूस्थापनाको सामरिक महत्व र चुनौती ह्वात्तै बढेको हो। यसैले यी तीन देशसँगको सम्बन्ध सञ्चालनमा संयम र विवेक राख्नुपर्छ। समदुरी होइन, समनिकटताको सम्बन्ध बनाउने नीति अपनाउनुपर्छ। नेपालको आन्तरिक राजनीति भारत–चीन र अमेरिकाको पक्ष वा विपक्षमा ध्रुवीकरण भइरहेको, तीनवटै शक्तिहरू रणनीतिकरूपमा सक्रिय भइरहेको अवस्थामा समय सजिलो छैन।
(लेखक पाण्डे पूर्व परराष्ट्रमन्त्री हुन्)
प्रकाशित: ६ असार २०८० ०१:१३ बुधबार
