काठमाडौं—नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर दुरुपयोग भएको विषय उठिरहेका बेला सरकारले सेनाको हवाई भाडा बापतको बक्यौता रकम मिनाह गर्ने निर्णय गरेको छ। रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा फागुन ३ को मन्त्रिपरिषद बैठकले तीन करोड २३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी बक्यौता रकम मिनाहाको निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार नेपाली सेनाको हवाई महानिर्देशनालयमा २०३४ देखि बक्यौताका रुपमा रहेको जम्मा रकममध्ये २०६० सम्मको रकम हाललाई मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट बक्यौता मिनाहा (फर्छयौट) भएको हो। स्रोतका अनुसार तत्कालिन अवस्थामा हेलिकोप्टर प्रयोग गरेका मन्त्रालय, मन्त्री र संघ–संस्था हाल अस्तिवमै नरहेका केही घटनाको रकम समेत मिनाहा भएको छ।
नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर राजनीतिक दलका नेता तथा मन्त्रीका लागि आपतकालिन र सुविधासँगै आफ्नो पहुँच र शान देखाउने साधन बनेको छ।
‘भाडा उठने सम्भावना नरहेका र दिनुपर्ने मन्त्रालय सबैको एकमुष्ट मिनाहाको प्रस्ताव रक्षाले ल्याएको हो, सोही अनुसार निर्णय भएको छ,’ स्रोतले भन्यो।
हवाई महानिर्देशनालयमा २०३४ देखि ८४ निकाय र संस्थाबाट ६ करोड १९ लाख रुपैयाँ हेलिकोप्टर चार्टर भाडा उठ्न बाँकी रहेको छ। उक्त बक्यौता रकममध्ये विघटन भएका ८ सरकारी निकायसँग ६० लाख रुपैयाँ र गृह मन्त्रालयसँग २ करोड २७ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको छ।
महालेखापरिक्षक कार्यालयले वर्षेनी बक्यौता रकम असुल गरी राजस्व दाखिला गर्न निर्देशन दिँदै आएको थियो। यस वर्षको प्रतिवेदनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले बक्यौता नै मिनाहको निर्णय गरेको हो।
सरकारले सेनाका विमानको उडानलाई व्यवसायिक बनाउँदै आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गरेपनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयदेखि पहुँच भएका संघ संस्थाले दुरुपयोग गरिरहेका छन्। सरकारले सैनिक विमान सेवा व्यापारिक उडान समिति गठन गरी सैनिक विमानको उडानलाई व्यवसायिक, आपतकालीन र अति विशिष्ठको सूचीमा राखेर नियमअनुसार उडान गर्ने आफ्नै निर्णयबिरुद्ध आफै बक्यौता राख्ने र मिनाह गर्ने गरिरहेको हो।
लेखा समितिले २०६३ पुस २१ मा चैत्र मसान्त भित्र बक्यौता फर्छयौट गर्न दिएको निर्देशन र त्यसपछि का निर्देशन समेत सरकारले लत्याउदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्दको कार्यालय, गृह, परराष्ट्र र खेलकुद मन्त्रालयले १६ आर्थिक वर्षसम्म निरन्तर रकम भुक्तानमा आनकानी गर्दै आएका थिए।
दुरुपयोग गर्नेमा बाबुराम भट्टराई अगाडि
नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर राजनीतिक दलका नेता तथा मन्त्रीका लागि आपतकालिन र सुविधासँगै आफ्नो पहुँच र शान देखाउने साधन बनेको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण स्वयम रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँड हुन्।
रक्षामन्त्री खाँडले कार्तिक ५ मा इलाम ब्यारेक निरिक्षण भन्दै नेपाली कांग्रेस र भातृ संगठनको कार्यक्रममा सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गरे। घटना सार्वजनिक भएसँगै आलोचना भएपछि मन्त्रालय र सेना दुवै प्रतिक्रिया नजनाई मौन बसे। अघिल्ला रक्षामन्त्री भीमबहादुर रावलले पनि सैनिक हेलिकोप्टर मज्जाले चढे। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री रहेका रावलले बैशाख १४ मा अछाम, बाजुरा र डडेल्धुरामा आयोजना भएका पार्टीका कार्यक्रमका सैनिक हेलिकोप्टर उडाए।
पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा सबैभन्दा बढी सैनिक हेलिकोप्टर दुरुपयोग गरेको चर्चा सेलाएको छैन। हाल नयाँ शक्तिका संयोजक रहेका भट्टराईले एक वर्षमा दुई करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बराबर सैनिक हेलिकोप्टर चढेका थिए।
महालेखापरिक्षकको कार्यालयको २०६८ देखि २०७२ सम्मको पाँच वर्षे लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा बारम्बार सैनिक हेलिकोप्टरको सभा–सम्मेलनमा, उद्घाटन, ब्यक्तिगत प्रयोजन र अन्य गैर सरकारी प्रयोजनमा सैनिक हेलिकोप्टरको प्रयोग रोक्न निर्देशन दिदै आएको छ।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी झंकरबहादुर कडायत मन्त्रालयमार्फत आग्रह भएका र पछि संस्था नै बिघटन भएको रकम हाल सरकारले मिनाह गरेको सुनाउँछन्। उनले सेनाको हवाई निर्देशनालयले दिएको सुविधाको रकम तदारुकताका साथ उठाउदै आएको बताए।
‘हामीले मध्य बेसलाई चुस्त–दुरुस्त राखेका छौं, पुरानो बक्यौता मिनाहको निर्णय सरकारबाट भएको हो, हामीले सुविधा दिएपछि रकम उठाउँदै आएका छौं,’ कडायतले नागरिकन्युजसँग भने।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०७३ ०६:१७ शुक्रबार
.gif)
