काठमाडौँ – सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीका वातावरण, प्रकृति संरक्षण, निर्माण तथा आणविक सुरक्षामन्त्री डा बारबरा हेन्डरिक्सले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै नेपालीले भाग लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
नेपाल र सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीबीचको लामो समयदेखिको पारस्परिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध तथा सहयोगलाई अझ सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यले नेपालको चारदिने भ्रमण पूरा गरी भुटान प्रस्थान गर्नुुअघि रासससहित केही सञ्चारकर्मीसँग बुधबार बिहान कुरा गर्दै उनले निर्वाचनको अपरिहार्यता दर्शाउँदै त्यस्तो आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।
'दिगो वन व्यवस्थापन तथा त्यससँग सम्बन्धित प्राविधिक सीप र ज्ञान हासिल गर्न नेपालीलाई जर्मनीमा तालिमको व्यवस्था गरिएको छ।'
भ्रमणका क्रममा आफूले जर्मनीको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित वातावरण तथा वनसँग सम्बन्धित विकास परियोजनाबारे स्थलगत जानकारी लिनुका साथै वातावरणमन्त्री जयदेव जोशी र वनमन्त्री शङ्कर भण्डारीसँग द्विपक्षीय संयुक्त परामर्श गरेको र ती दुवै वार्ता पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धिमा फलदायी रहेका उनले बताए।
दिगो वन व्यवस्थापन तथा त्यससँग सम्बन्धित प्राविधिक सीप र ज्ञान हासिल गर्न नेपालीलाई जर्मनीमा तालिमको व्यवस्था गरिएको र मन्त्री भण्डारीलाई जर्मनीले वन व्यवस्थापनमा हासिल गरेको प्रगति एवम् द्विपक्षीय वार्ताका निम्ति भ्रमणको निम्तो दिएको पनि मन्त्री हेन्डरिक्सले बताए ।
दुवैजना मन्त्रीसँगको वार्तामा दिगो वन व्यवस्थापनलगायत नेपालको विकास प्रयासमा जर्मनीको निरन्तर सहयोगको प्रतिबद्धतासमेत आफूले व्यक्त गरेको उनले जानकारी दिए ।
ललितपुरको गोदावरीस्थित गोदावरी वनस्पति ज्ञान उद्यानमा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले कार्यान्वयन गरेको जैविक विविधता संरक्षण परियोजनाको व्यवस्थापन एवम् सञ्चालनबारे आफूले स्थलगत जानकारी लिएको र त्यसबाट आफू ज्यादै प्रभावित भएको बताए
काभ्रेको काल्चीबेँसीस्थित पात्लेखेत गाउँमा समुदायद्वारा सञ्चालित जलवायु परिवर्तनका चुनौती थेग्ने तथा अनुकूलन परियोजनाका साथै वन व्यवस्थापन एवम् प्रकृति संरक्षणमा भएका प्रगतिबारे जानकारी लिनुका साथै ललितपुरका ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण र पुनर्निर्माणको वस्तुस्थिति बुझेको मन्त्री हेन्डरिक्सले बताए ।
पात्लेखेतका स्थानीय र विशेषगरी महिलाले व्यवस्थापन गरेका वन र संरक्षणका काम प्रशंसनीय रहेका उनले बताए । “भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जर्मनीको सहयोग छ र प्राविधिक सहायता आवश्यक परेमा उपलब्ध गराउन हामी तत्पर छौँ,” मन्त्री हेन्डरिक्सले भने । रासस
प्रकाशित: २३ चैत्र २०७३ ०६:५३ बुधबार