काठमाडौं- संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा लिने नाममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्नुपर्ने विकल्प अघि सारेका छन्।  नेपाली कांग्रेस तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँगको आन्तरिक बैठकमा दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्न सकिने विकल्प अघि सारेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समयमा अघि सारेको उक्त विकल्पका कारण मुख्य सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने आक्रोशित भएका छन्।

दाहाल निकट स्रोतका अनुसार मोर्चाको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट थपिने भनिएका स्थानीय तहमा मात्रै दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने विकल्प प्रधानमन्त्री दाहालले अघि सारेका हुन् । ‘जहाँ स्थानीय तह थपिँदैन, त्यहाँ पहिलो चरणमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तर जहाँ संख्या पुनः मन्त्रिपरिषद्बाट थपिन्छन्, त्यहाँ मात्रै दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने विकल्प प्रधानमन्त्रीले अघि सार्नुभएको हो’, दाहाल निकट स्रोतले नागरिकसँग भन्यो ।

मधेसी मोर्चा स्थानीय तहको संख्या नबढाई निर्वाचनमा नआउने र मन्त्रिपरिषद्बाट संख्या बढाई मोर्चालाई निर्वाचनमा ल्याउन खोज्दा निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने अन्य प्रावधिक कठिनाइ हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले यो विकल्प अघि सारेका हुन् । ‘मधेसी मोर्चा नआई स्थानीय तह निर्वाचन गर्न सकिँदैन, स्थानीय तहको संख्या बढाउँदा मतपत्र, मतदाता नामावली मिलाउन वैशाख ३१ अघि सकिँदैन’, दाहाल निकट स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘यस्ता प्रावधिक कठिनाइ भएकाले मात्रै त्यस्तो वैकिल्पक प्रस्ताव बाध्यात्मक रूपमा गरिएको हो, निर्णय भएको होइन ।’ आइतबारको भेटमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले देउवासमक्ष यो प्रस्ताव गरिसकेका हुन् ।

मोर्चासँग गत शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले समग्र तराई–मधेसका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने मोर्चाको मागमा सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेका छन् । ‘उक्त बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको संख्या बढाइने स्थानमा मात्रै दोस्रो चरणमा चुनाव गराउन सकिन्छ भनेर विकल्प पेस गर्नुभएको थियो’, सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले नागरिकसँग भने, ‘हामीले पनि जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाएमा निर्वाचनमा आउँछौं भनेका छौं।’

त्यसैअनुरूप सोमबारभित्र ठोस प्रस्ताव बैठकमा ल्याउने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता आए पनि कांग्रेस सभापतिको असहमतिका कारण कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । ‘प्रधानमन्त्रीले दुई दिनभित्र प्रस्ताव ल्याउँछु भन्नुभएको थियो, सोमबार साँझसम्म पनि प्रस्ताव आएको छैन’,  नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले नागरिकसँग भने । उता, मोर्चाका माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित स्थानीय तहको संख्या बढाउनेतर्फ प्रधानमन्त्री दाहाल लागेमा तराईका २२ जिल्लामा पहिलो चरणमा निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था छैन ।

‘बजेट ल्याउने दाउ’

दाहालले दोस्रो चरणमा निर्वाचन गराउनु भनेको सरकारको आयु कम्तीमा डेढ महिना थपिनु मात्रै होइन, आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को पनि बजेट घोषणा आफ्नै नेतृत्वको सरकारमार्फत गराउने अवसर प्राप्त गर्नु पनि हो । ‘संविधानले जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने अनिवार्य बाध्यता गरिदिएको छ । पहिलो चरणको चुनाव ३१ गते सम्पन्न गरे पनि त्यसपछि मुलुक बजेटमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ’, देउवा निकट स्रोतले भन्यो, ‘बजेटपछि मात्रै अर्को चरणमा चुनाव हुन सक्छ, त्यो बीचमा कुनै हालतमा सकिँदैन ।’

सत्ताको आयु पनि लम्ब्याउने र बजेट पनि आफ्नै नेतृत्वमा ल्याउने दाउमा प्रधानमन्त्री दाहाल रहेको भन्दै सत्ता साझेदार देउवा आक्रोशित हुन पुगेको उनीनिकट स्रोतले बतायो । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू सबैलाई मिलाएर स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्नेमा प्रयासरत हुनुहुन्छ, देउवाजी निर्वाचन जसरी पनि बवशाख ३१ मा गर्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ’, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘त्यस कारण पनि अझै प्रधानमन्त्रीज्यू सहमति प्रयासमै हुनुहुन्छ ।’ उनका अनुसार सभापति देउवासहित मोर्चाका नेतासँग पनि सहमति जुटाएर प्रधानमन्त्री निर्वाचनको वातावरण बनाउन प्रयासरत छन् ।

प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा पनि विवाद

पछिल्लो समयमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा मात्रै होइन, प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिदेखि उपप्रधानमन्त्रीको मयार्दाक्रमका विषयमा पनि दाहाल र देउवाबीचमा विवाद उत्पन्न भएको छ । जसका कारण दुई साता बढी समय बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सकेको छैन ।

देउवाको दबाबमा सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेका जयबहादुर चन्दको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल मर्यादाक्रमअनुसार पहिलो स्थानमा रहेकालाई नियुक्ति गर्न चाहन्छन् । तर, देउवाले भने प्रहरी नियमावली नै संशोधन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आएको स्रोते जनाएको छ ।

मर्यादाक्रमको किचलो

त्यसो त उपप्रधानमन्त्रीमा पार्टी नेता विमलेन्द्र निधिलाई मर्यादाक्रमअनुसार पहिलो स्थानमा राख्नुपर्ने देउवाको दबाब छ । तर, प्रधानमन्त्री दाहाल भने यसअघि हुँदै आएको अभ्यास र प्रचलनअनुसार राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई मर्यादाक्रमअनुसार पहिलो स्थानमा राख्न खोजिरहेका छन् ।

‘पहिलो बैठकले प्रहरी महानिरीक्षक र उपप्रधानमन्त्रीको मर्यादाक्रम टुंग्याउनुपर्ने भएकाले पनि तीन सातासम्म बैठक बस्न सकेको छैन’, एक मन्त्रीले नागरिकसँग भने, ‘सो टुंगिएलगत्तै बैठक बस्नेछ ।’

प्रकाशित: २२ चैत्र २०७३ ०१:०३ मंगलबार