राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति कार्यालयमा साउन देखि थन्किएको बसेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणिकरण गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले आग्रह गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संबैधानिक व्यवस्था अनुसार १५ दिनभित्र प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने नागरिकता विधेयक अहिलेसम्म नभएको भन्दै राष्ट्रपतिलाई प्रमाणिकरणका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘संबैधानिक व्यवस्था अनुसार १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले कुनै पनि विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ,’मन्त्रिपरिषद् स्रोतले भन्यो,‘संविधानको व्यवस्था विपरित तत्कालिन राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरेर थन्क्याइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्र्ने आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ।’
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसअघिको संसद्ले पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमै फिर्ता गरी दोस्रोपटक पनि प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही साता अघि कानूनी परार्मश गरेका थिए।
संबैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले विधेयक अड्काएर राख्ने व्यवस्था नभएपनि त्यसको समय सीमामा काटेकाले प्रमाणिकरणका विषयमा संबैधानिक, कानूनी र राजनीतिक जटिलता देखिएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अहिलेकै अवस्थामा नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणका लागि आफुलाई टेक्ने आधार चाहिने भन्दै सरकार र कानूनविदहरूसँग परार्मश गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानूनविद् र संबैधानिक व्यवस्थालाई देखाउँदै विधेयक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको छ। त्यससँगै अब राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलाई आधार मान्दै शीतल निवासमा थन्किएको नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्ने स्रोतको दाबी छ।
‘संबैधानिक राष्ट्रपतिले सरकार र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय मान्दिन र गर्दिन भन्न मिल्दैन,’ निकट स्रोतले भन्यो,‘मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई संबैधानिक राष्ट्रपतिले दायाँ बायाँ गर्न मिल्दैन। मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक प्रमाणिकरण गर्नभन्यो भने गर्नुको राष्ट्रपतिसँग विकल्प हुँदैन।’
नागरिकतामाथि इतिहासले छोडेको प्रश्न र वर्तमानले उब्जाएका समस्या समाधान गरी अगाडि बढ्नुपर्ने तर्कसहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन। तीन वर्षदेखि संघीय संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक पारित भएर २०७९ साउनमा राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पुगेको थियो।
त्यसलाई राष्ट्रपतिले त्यसै होल्ड गरेर राखेकी थिइन्। शीतल निवासमा रोखिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नभएको भन्दै सत्तारुढ राजनीतिक दलका साथै सरकारले पनि चासो व्यक्त गरेको थियो। साथै, प्रतिनिधिसभाको जारी अधिवेशन सांसदहरूले राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विधेयक फेरि फिर्ता आउन नसक्ने भन्दै प्रमाणिकरण गर्न राष्ट्रपतिसँग माग गर्दै आएका थिए।
संघीय संसदले दुई पटक पारित गरेको विधेयकलाई फेरि सरकारले संसदमा फिर्ता ल्याउन पनि नसक्ने र अघि बढाउन पनि संविधानको कुन धारालाई टेक्ने भन्नेमा अन्योलता उत्पन्न भएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतको दाबी छ।
नागरिकता विधेयक ब्युँतिने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था के हो? प्रमाणीकरण नभई बसेको विधेयक संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील हुन्छ भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले कानूनविद्हरुसँग चासो राख्दै आएका थिए। राष्ट्रपतिको चासो, मुलुकको आवश्यकता र संबैधानिक व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ,’ एक मन्त्रीले भने,‘अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई टेकेर राष्ट्रपतिले विधेयकलाई अघि बढाउने बाटो खुल्यो।’
संघीय संसद्ले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि बल्ल कानुनका रूप लिने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले संघीय संसद्ले पारित गरेर पठाएको कुनै पनि विधेयकमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। दोस्रोपटक पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे के गर्ने भन्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन। दोस्रोपटक राष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक पुगेमा त्यसमा प्रमाणीकरणको विकल्प छैन। तर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेमा के गर्ने भन्ने विकल्प पनि संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। संविधानको धारा ११३ मा विधेयकमा प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरिएको छ।
यद्यपि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई टेकेर राष्ट्रपतिले विधेयकलाई अघि बढाउने बाटो खुलेतापनि राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक अनुमोदन हुन भने बाँकी नै रहेको एक मन्त्रीले बताए।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८० १६:४७ शुक्रबार
