काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीशसहित विभिन्न तहका अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवा सर्तसम्बन्धी  संसद्मा विचाराधीन विधेयक परिमार्जन गर्न सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले सरकारसँग माग गरेको छ।

उक्त विधेयकमा गरिएको प्रस्तावप्रति पूर्ण बैठकले  आपत्ति जनाउँदै संशोधन गर्न पत्रमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सम्मिलित बुधबारको बैठकले विधेयकमा प्रस्तावित न्यायाधीशको सेवा, सुविधा र सर्तसम्बन्धी व्यवस्था सम्मानजनक नभएको भन्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार सर्वोच्चलेे आइतबार परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सरकार र संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको हो।

पत्रमा सर्वोच्चले पठाएको मस्यौदा र सुझाव प्रतिवेदन आधारमा विधेयक परिमार्जन गर्न सरकार र संसद्लाई आग्रह गरिएको छ।

मंसिर २२ मा बसेको फुलकोर्टले न्यायाधीशको तलबसहित ५० प्रतिशतसम्म न्यायिक भत्ता बढाउने प्रस्ताव पठाएको थियो। सो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुको साटो सेवा, सुविधा घटाएर विधेयक पेस गरेको भन्दै सर्वोच्चले आपत्ति जनाएको हो।

न्यायाधीको कामको बोझ बढेको र दक्षिण एसियामै तलबभत्ता, सेवा सुविधा कम रहेको भन्दै फुलकोर्टले बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो। 'न्यायाधीशप्रति पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण राखी पहिले अपनाइएको मापदण्ड प्रतिकूल छ', फुलकोर्टले भनेको छ, 'न्यायाधीशको पदीय जिम्मेवारी र मर्यादा विपरीतको व्यवहार र रबैया आपत्तिजनक छ।'  

विभिन्न समयमा सर्वोच्चले न्यायाधीशको पारिश्रमिक विषयमा सुझाव दिए पनि बेवास्ता गरिएको भन्दै संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा परिमार्जन गर्न पत्रमा भनिएको छ।

पारिश्रमिक विषयमा सर्वोच्चको पूर्ण बैठकबाट २०७१ सालमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। गत साउन १३ मा बसेको यस्तै बैठकले मस्यौदा विधेयक तयार गरी पठाएको थियो। न्यायाधीशको पदीय मर्यादा र प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषयमाथि पटकपटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको पूर्णबैठककको ठहर छ। ध्यानाकर्षणपत्रमा लेखिएको छ, 'न्यायाधीशको सेवा, सुविधा तथा मर्यादाक्रम सम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०७३ कार्यान्वयनका लागि कानुन, न्याया तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। साथै सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीसँग विभिन्न तहमा छलफलसमेत भएको थियो।'

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सेवा सर्त सुविधासम्बन्धी ऐन २०२६ र पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न सर्वोच्चले सुझाव पठाएको थियो।

के छ प्रस्तावित विधेयकमा

प्रस्तावित विधेयकमा प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब ७३ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ छ, यसअघि  ७३ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ तलब थियो। विधेयकमा विशेष भत्ता मासिक हजार, लुगा भत्ता वार्षिक १० हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव छ। आवास, बिजुली, धारा, टेलिफोन शुल्क बिलबमोजिम सरकारले तिर्ने  प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै मासिक २ सय ५० लिटर इनधनको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि मासिक भत्ता ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। आवास सुविधा, घर मर्मतसम्भारका लागि १२ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक ५७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै विशेष भत्ता हजार, आवास सुविधा २४ हजार २ सय ६८ रुपैयाँ, घर सफाइ तथा मर्मत सुविधाका लागि १२ हजार १ सय ३४ रुपैयाँ, बिजुली, धारा टेलिफोनका लागि प्रतिमहिना १ हजार ५ सय रुपैयाँ दिने भनिएको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक ५४ हजार ५ सय ९० रुपैयाँ, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको  मासिक पारिश्रमिक ४६ हजार १ सय २० रुपैयाँ लगायत सेवा, सुविधा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७३ ०३:३५ मंगलबार