दाङ- मध्यपश्चिमको विकट जिल्ला रोल्पा स्थानीय जनप्रतिनिधि छँदा विकासको मार्गमा बामे सर्दै थियो। जिल्लालाई प्राप्त हुने बजेट सदुपयोग हुन्थ्यो। सानो बजेटले सानै भए पनि विकासको प्रतिफल दिन्थ्यो। तर, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि रोल्पा नराम्ररी थलियो। भएका विकासे संरचना भताभुंग भए। नयाँ विकास शून्यप्रायः बन्यो। यतिबेला भने रोल्पा तंग्रिने आसमा छ। स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि चुनिने आशाले रोल्पालाई विकासको सपना देखाइदिएको छ।
समानुपातिक विकास खोजेका रोल्पालीले स्थानीय निकाय निर्वाचनले त्यसको ढोका खोल्ने आस गरेका छन्।
'विकासले पक्कै गति लिनेछ,' रोल्पाबारे जानकार कृष्णबहादुर घर्तीमगर भन्छन्, 'द्वन्द्वले थलिएको रोल्पा स्थानीय चुनावको घोषणासँगै तंग्रिने आशामा छ।'
रोल्पा जिल्लाको स्थापना २०१८ सालमा भएको हो। २०२२ सालमा जिल्ला सदरमुकाम घोषणासँगै अड्डाअदालत खुल्न थाले। २०३२ मा प्युठान र सल्यानका केही भाग मिलाएर जिल्लाको नयाँ स्वरुप कायम भयो। त्यसपछि क्रमशः विकास थपिन थाल्यो। पञ्चायत कालमा बडाचौरमा विमानस्थल निर्माण भयो। सदरमुकामसम्म कच्ची बाटो खोलियो। 'त्यो बेला विकासको गति बिस्तारै बढ्दै गयो,' घर्ती भन्छन्, 'कच्ची सडक खोलिए, जिल्लामा एयरपोर्ट पनि बन्यो।' रोल्पाको खुंग्री र प्युठानको भिंग्रीको सीमा जोड्ने पक्की पुल त्यो बेलाको अर्को ठूलो विकास थियो। यसका साथै अन्य केही कच्ची सडक बने भने झोलुुंगे पुल पनि बनाइए। रोल्पामा त्यति बेला झोलुंगे पुल निर्माण अत्यधिकै भएको थियो। २०४६ पछि जिल्लाको रुपरङ केही फेरियो। पञ्चायत कालमा अति कमजोर शिक्षा क्षेत्रले फड्को मार्यो। पञ्चायत कालमा १० वटा माविमात्रै रहेको रोल्पामा २०४६ पछि ७० मावि खुले। दर्जनौं उच्चमावि र दुई क्याम्पस चालू छन्।
'बहुदल आएपछि रोल्पाको विकास सन्तोषजनक ढंगले अघि बढ्यो,' घर्तीमगरले भने, 'शिक्षामा निकै फेरबदल आयो।' गाउँगाउँ जोड्ने कच्ची बाटा खुले।
तर, २०५२ पछि रोल्पाको विकासको रफ्तार एकाएक ठप्पै भयो। २०५२ मा माओवादीले रोल्पालाई नै केन्द्र बनाएर सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्यो। फलस्वरुप रोल्पा बेस्सरी थलियो। 'द्वन्द्व सुरु भएपछि विकास निर्माण शून्य नै भयो,' पूर्वमन्त्री बालाराम घर्ती भन्छन्, 'विकासका हरेक ढोका माओवादीका कारण बन्द भए।' जेनतेन निर्माण भएका भौतिक संरचना फोडिए। स्थानीय शान्ति समितिको तथ्यांक हेर्ने हो भने रोल्पामा द्वन्द्वकालमा २३ प्रहरी चौकी र २३ गाविस भवन ध्वस्त पारिए। यस्तै कृषि सेवा केन्द्रका चारवटा भवन, पशु सेवा केन्द्रका तीन भवन र पाँचवटा स्वास्थ्यचौकी फोडिए। एउटा इलाका हुलाक कार्यालय, दुई वटा झोलुंगे पुल र दुई वटा रेन्जपोस्ट भवन ध्वस्त पारिए। २०५२ देखि १० वर्षसम्म रोल्पाका गाउँमा सरकारी उपस्थिति शून्य रह्यो। शिक्षा क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त बन्यो। त्यसबीचमा रोल्पाली स्कुल–क्याम्पस गएनन्। कारण थियो बुर्जुवा शिक्षा भन्दै तत्कालीन माओवादीले गरेको अवरोध। एकातिर बनाइएका भौतिक संरचना ध्वस्त पारिए भने अर्कोतिर रोल्पामा आउने विकासे बजेट गाउँमा छरिन पाएन। गाउँका लागि तय गरिने बजेट सदरमुकामबाटै फिर्ता भएर जान्थ्यो। 'द्वन्द्वकालको १० वर्षसम्म गाउँका मान्छेले विकास देख्नै पाएनन्,' पूर्वमन्त्री घर्ती भन्छन्, 'सदरमुकाममा आउने बजेट पनि सदुपयोग हुन सकेन।'
२०६२ मा शान्तिप्रक्रिया थालिएपछि विकासले गति लिने अपेक्षा आम रोल्पालीको थियो। तर, विकास समानुपातिक बन्न सकेन। सदरमुकाम केन्द्रित विकासे नीतिले दूरदराजका गाउँलाई छुन सकेन। यसको कारण, स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन थिए। गाउँको विकासबारे बोलिदिने कोही भएन। 'जनप्रतिनिधि नहुँदा विकास निर्माणमा धेरै असर पर्दोरहेछ,' धवाङ गाविसका पूर्वअध्यक्ष मानबहादुर खत्री भन्छन्, 'विकासले जुन गति लिनुपर्ने हो, कर्मचारीमा चासो नहुँदा लिन सकने।'
द्वन्द्वकालमै कर्मचारी गाउँ जान नसक्दा समेत आफू गाउँमा सडक निर्माणमा खटेको सुनाउँदै उनले भने, 'त्यति धेरै सक्रियता र चिन्तन कर्मचारीलाई हुने कुरै भएन।' उनले आफू गाविस अध्यक्ष हुँदा द्वन्द्वकालमै लिवाङ धनवाङसम्मको बाटो निर्माण गर्न गाउँ पसेको सुनाए।
शान्तिप्रक्रिया सुरुपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको माओवादी २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचनमा होमियो। त्यस बेला रोल्पाबाट दुई माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल र जयपुरी घर्ती सभासद् चुनिए। त्यस्तै दाङबाट जितेका कृष्णबहादुर महरा, ललितपुरबाट जितेका वर्षमान पुन, काठमाडौंबाट जितेका झक्कु सुवेदी सबै रोल्पाली नै हुन्। त्यसैगरी समानुपातिकतर्फ रोल्पाकै सन्तान खुमा सुवेदी, सन्तोषी विक, ओनसरी घर्ती, तारा घर्ती, जोखबहादुर महरा माआवादीबाट संविधानसभा पुगे। यसबीचमा थुप्रै मन्त्री पनि रोल्पाली बने तर रोल्पाले आफ्नो पुरानो रुप भने फेर्न पाएन।
यति बेला रोल्पाले स्थानीय निकायको चुनावलाई विकासको बलियो आधारका रुपमा बुझेको छ। जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा अहिले पनि रोल्पाको बजेट गाउँगाउँसम्म पुग्न सकेको छैन। न त स्थानीय निकायको विकास निर्माणको जिम्मा लिने संयन्त्र नै गम्भीर बन्न सकेको छ। 'कर्मचारीलाई कार्यालयको काम र विकास निर्माणको काम एकैपटक दुईवटा जिम्मा सम्भव हुने कुरै हुँदैन,' कांग्रेसका पूर्व जिल्ला सभापति कृष्णबहादुर घर्ती भन्छन् 'यही भएर पनि रोल्पामा अपेक्षित विकास हुन सकेेको छैन।' जनप्रतिनिधि चुनिएको खण्डमा रोल्पाको विकासले फड्को मार्ने अपेक्षा उनको छ।
रोल्पामा मुख्यतः शिक्षाको अवस्था कमजोर छ। यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि दयनीय छ। पहिले निर्माण भएका बाटाको स्तरोन्नति रोल्पाले खोजिरहेको छ। रोल्पाका स्थानीय शान्ति समिति पूर्वसंयोजक दिनेश सुवेदीले भने, 'रोल्पाको जिल्ला अस्पतालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने २० जना बिरामीलाई राखेर उपचार गर्ने ठाउँ छैन।' कच्ची भवनका कारण भत्कने जोखिम रहेको उक्त अस्पतालमा बिरामी उत्तिकै असुरक्षित रहेको उनले सुनाए।
समानुपातिक विकास खोजेका रोल्पालीले स्थानीय निकाय निर्वाचनले त्यसको ढोका खोल्ने आस गरेका छन्। विकासमा देखिएको सुस्तता निमिट्यान्न हुने आशा पनि उनीहरूको छ। 'स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुँदा कसैलाई डर छैन,' कृष्णबहादुर घर्ती भन्छन्, 'यो मनोमानीको अन्त्य नभएसम्म दिगो विकास परिकल्पना गर्न सकिँदैन। यसको एकमात्रै विकल्प भनेको स्थानीय निर्वाचन नै हो।' अहिलेको विकास कर्मकाण्डीमात्रै भएको उनको टिप्पणी छ। 'जिल्लाको विकासका लागि ठोस योजना बन्नै सकेको छैन', उनले भने 'रोल्पालाई कर्मकाण्डी होइन, ठोस योजनासहितको विकास चाहिएको छ। त्यसको योजनाकार स्थानीय जनप्रतिनिधि बाहेक अरु हुन सक्दैन।'
पूर्वजनप्रतिनिधि रातबिरात काममा खटेको अनुभव सुनाउँदै धवाङ गाविसका पूर्वअध्यक्ष खत्रीले भने, 'हामी शनिबार भन्दैनथ्यौं, रातबिरात विकासमा खटिन्थ्यौं। त्यस्तै गम्भीरता भएपछि मात्रै विकासले गति लिन्छ।'
वैशाख ३१ का लागि घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनले सहिद मार्ग निर्माणको ढोका खोल्ने आशा रोल्पालीको छ। थवाङ पुग्न बाधक बनेको 'सिर्क्याङ' भीर खोतल्न रोल्पाले जनप्रतिनिधिको अपेक्षा गरेको छ। हरिगाउँको विद्युत् आयोजना निर्माणको आशामा वर्षौं बिताएका रोल्पालीले यसको पूर्णताका लागि पनि वैशाख ३१ ले ढोका खोल्ने आस गरेका छन्। यसैगरी पुलपुलेसा, सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति, शिक्षा, रोजगार र स्वास्थ्यका लागि रोल्पाली जनप्रतिनिधिको आशामा छन्। उनीहरू भन्छन्, 'स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले जसरी पनि गराओस्।'
रोल्पामा जिविससहित एक नगरपालिका र नौ गाउँपालिका रहने स्थानीय तहको संरचना बनेको छ।
प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७३ ०४:३२ शनिबार
