नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१९ देखि खाद्यान्न नदिने भएपछि अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा गिरोहले नक्कली शरणार्थीको नाम दर्ता प्रक्रिया अघि बढायो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्यान्न कार्यक्रमले नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई दिने खाद्यान्न सन् २०१९ को जनवरीदेखि रोक्ने भनेर सकारलाई पत्र पठाएपछि शरणार्थी समस्या समाधानका उपाय पहिल्याउन बनाइएको कार्यदलको प्रतिवेदनमै गिरोहले नक्कली शरणार्थीको नाम दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेसँगै अमेरिका पठाइदिने भन्दै उनीहरूसँग रकम असुली गर्न थालेको थियो। 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्यान्न कार्यक्रमले शरणार्थीलाई खाद्यान्न नदिने भनेपछि यसको जानकारी गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रामकृण सुवेदीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्रमार्फत गराएका थिए। त्यतिबेला सुवेदी निमित्त सचिवको जिम्मेवारीमा थिए। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रसंघले खाद्यान्न रोक्ने भनेकाले त्यसलाई कायमै राख्न परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने भन्दै उनले २०७५ कात्तिक २६ मा पत्राचार गरेका थिए। 

२०७५ मंसिर ३ गते तत्कालीन गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र अर्थमन्त्रीको संयुक्त बैठक बस्यो। बैठकमा ती मन्त्रालयका सचिवहरू पनि सहभागी थिए। बैठकमा तेस्रो मुलुक पुनर्बासमा नगई नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई पुनः तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापनाका लागि प्रयास गर्ने, भुटानलाई फिर्ता लैजान आग्रह गर्ने वा राष्ट्रसंघलाई यसबारे थप सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने भन्ने विकल्पमा छलफल भयो। त्यो बैठकले यो विषयमा मन्त्रपरिषद्मा पनि छलफल हुनुपर्ने निर्णय गर्दै एउटा कार्यदलको आवश्यकता महसुस गरेको थियो। गृहअन्तर्गतको स्थानीय प्रशासन शाखाले यो विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने र त्यसबाट आएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेपछि २०७५ मंसिर १७ गते कार्यदल बनाउने गरी तीन मन्त्री र तीन सचिवको बैठक टुंगिएको थियो।

त्यसपछि २०७६ जेठ ३० गते गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यदल गठन भयो। कार्यदलको संयोजक मन्त्रालयका सहसचिव बालकृष्ण पन्थीलाई बनाइयो। सुरुमा पन्थीलाई संयोजक मात्र तोकिएको थियो। पछि कार्यदलमा तत्कालीन सांसद टोपबहादुर रायमाझीको सल्लाहमा माओवादीका कार्यकर्ता गणेश केसीलाई  

विज्ञ सदस्यका रूपमा राखियो। केसी ललितपुरका स्थायी बासिन्दा थिए। अवकाशप्राप्त शिक्षक केसी ललितपुरको महांकाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन्। कार्यदलको सदस्यसचिवमा गृह मन्त्रालयकै शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपाने तोकिए।  

कार्यदललाई भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपाय पहिल्याउनेसहित ६ बुँदे कार्यादेश र दुई महिनाको कार्यावधि दिइएको थियो। 

राईले गृहसचिव भएकै अवस्थामा २०७६ माघ २१ मा अवकाश पाएपछि महेश्वर न्यौपाने गृहसचिव भए। स्रोतका अनुसार न्यौपाने सचिव भएपछि २०७७ फागुन १ मा भुटानी शरणार्थी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन सामाजिक समितिमा पठाइएको थियो। समितिमा प्रतिवेदन पठाएकै समयमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार ढल्यो।

कार्यादेशअनुसार कार्यदलले झापा र मोरङमा रहेका भुटानी शरणार्थी शिविरको स्थलगत भ्रमण गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। कार्यदलले भुटानी शरणार्थीको विवरण, उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भौतिक पूर्वाधारलगायतको अवस्था, भावी योजना, शरणार्थी व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय, शरणार्थीमा दर्ता भई पुनस्र्थापना हुन बाँकी र दर्ता हुन छुट भएकाको लगत तयार गरी उनीहरूलाई भुटान फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने, तेस्रो देशमा पठाउन सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा ५ सय ८१ जना शरणार्थीमात्र दर्तामा छुट भएको विवरण दिइएको थियो। कार्यदलले २०७६ कात्तिकमा तत्कालीन गृहमन्त्री थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यो प्रतिवेदन थापाले मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राईलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। सचिव राईले सो प्रतिवेदन मन्त्रालयकै स्थानीय प्रशासन शाखामा पठाएका थिए। त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्मा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको विषयमा छलफल भएको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन पेस गरिएको थिएन। ‘त्यतिबेला गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन आयो भन्ने कुरा हामीले थाह पाएका थियौं तर मन्त्रीहरूले पनि माग्नुभएन, गृहले पनि पठाएन,’त्यसबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत एक सचिवले भने।  

राईले गृहसचिव भएकै अवस्थामा २०७६ माघ २१ मा अवकाश पाएपछि महेश्वर न्यौपाने गृहसचिव भए। स्रोतका अनुसार न्यौपाने सचिव भएपछि २०७७ फागुन १ मा भुटानी शरणार्थी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन सामाजिक समितिमा पठाइएको थियो। समितिमा प्रतिवेदन पठाएकै समयमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार ढल्यो। ‘नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने र पैसा कमाउने उद्देश्यका साथ संगठित गिरोहका नाइकेहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मालगायतले छुटेको भन्दै प्रतिवेदनमा नक्कली शरणार्थीको नाम थप्न लगाउने र अमेरिका पठाइदिने नाममा गोप्य रूपमा सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउन थालिसकेका थिए। त्यसका लागि रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भएकै बेला उनका सुरक्षा सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राईलाई गिरोहले प्रयोग गरेको थियो,’ स्रोतले भन्यो। ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। कांग्रेसकै बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री भए। गिरोहकै जोडबलमा शिक्षा मन्त्रालयमा रहेका टेकनारायण पाण्डेलाई गृहसचिवमा ल्याइयो। २०७८ साउन २७ गते टेकनारायण पाण्डेलाई गृहसचिव बनाइएपछि दुलाल, भण्डारी, शर्मासहितको गिरोह फेरि सक्रिय भयो। सचिव पाण्डेले पन्थी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन गिरोहको हातमा पुग्ने वातावरण मिलाइदिए। गिरोहले गोप्य रूपमा प्रतिवेदन आफूअनुकूल तोडमरोड गर्यो। सक्कली प्रतिवेदन गिरोहको हातमा र तोडमरोड गरिएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा रह्यो। मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ पुस ३० गते प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो।  

प्रहरी स्रोतका अनुसार तत्कालीन गृहसचिव पाण्डेले गिरोहका सदस्य ललितपुरका सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा र मोरङका केशव दुलालबाट आर्थिक लाभ लिएर गृहमा रहेको मूल प्रतिवेदन उनीहरूलाई दिए भने उनीहरूले आफूअनुकूल तोडमरोड गरी नक्कली शरणार्थीको नाम थपेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा राख्न लगाए। पन्थीले बुझाएको प्रतिवेदनमा दर्तामा आएका भुटानी शरणार्थीलाई ‘स्मार्ट भुटनिज रिफ्युजी आइडेन्टी कार्ड’ उपलब्ध गराएर वैज्ञानिक अभिलेखन गर्न सुझाव दिइएको थियो। तर शरणार्थीको दर्ता गर्ने र कार्ड उपलब्ध गराउने काम कार्यदलको थिएनक। प्रतिवेदनमा शरणार्थीलाई कार्ड उपलब्ध गराएपछि निश्चित समयावधि तोकेर शिविर खाली गराउने र शिविर रहेका जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित सरकारी निकायलाई संरक्षणका लागि हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिइएको थियो। यही विषयलाई आधार बनाएर छुट शरणार्थीको दर्ता गर्ने, कार्ड बनाइदिने, अमेरिका पठाइदिने भन्दै गिरोहका सदस्यले विभिन्न ठाउँ पुगेर सर्वसाधारणबाट पैसा उठाए र प्रतिवेदनमा पनि नक्कली शरणार्थीको नाम राख्न उनीहरू सफल भए।  

नेपालबाट भुटानी शरणार्थी पुनर्बास कार्यक्रम टुंगिएपछि २०७७ पुस १६ (२०१६ डिसेम्बर) मा झापाको दमकस्थित शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोगको उपशाखा (कार्यालय) बन्द भएको थियो। यस्तो अवस्थामा गिरोहका सदस्यले भुटानी शरणार्थीका रूपमा नेपालीलाई अमेरिका पठाउन योजना बनाएर रकम असुली धन्दा चलाएका थिए। त्यही क्रममा तत्कालीन गृहसचिव पाण्डेले उपसचिव चोमेन्द्र न्यौपानेको संयोजकत्वमा छुट शरणार्थी दर्ता गर्ने भन्दै अर्को कार्यदल गठन गरेका थिए। तर त्यतिबेला झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालले नयाँ कार्यदलको औचित्य नभएको बताएका थिए। त्यसपछि रिजाललाई तनहुँ सरुवा गरिएको थियो। उपसचिव न्यौपानेले पनि त्यस विषयमा अध्ययन गर्न अस्वीकार गरेका थिए।

प्रकाशित: २९ वैशाख २०८० ००:४७ शुक्रबार