काठमाडौं- बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ फागुन १० गते विभिन्न चार देशमा कूटनीतिक नियोग खोल्ने निर्णय गर्‍यो। त्यस दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयको १३ नम्बरमा स्पष्ट लेखिएको थियो, 'ओमानको राजधानी मस्कट र बहराइनको राजधानी मनामामा नेपाली दूतावास स्थापना गर्ने तथा साउदी अरेबियाको जेद्दामा र चीनको ग्वान्जाओमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने।'

सोही दिन सरकारले ती नियोगको संगठन संरचना कस्तो हुने भन्ने प्रस्ताव छिटो पेस गर्नसमेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो। कुरा यत्तिमै रोकिएन। परराष्ट्र मन्त्रालयले एक महिला अधिकृतलाई चीनको ग्वान्जाओमा खोलिने भनिएको महावाणिज्य दूतावासमा पोस्टिङ समेत गर्न भ्यायो। मस्कट, मनामा र जेद्दामा कुनै समस्या आएन। तर ग्वान्जाओमा यस्तो समस्या आयो, जसले देशलाई लज्जित बनायो।

'पर्याप्त अध्ययन र सम्बन्धित देशको अनुमतिबिना दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्नकै लागि दूतावास खोल्नु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत'

तत्कालीन सरकारले चीनको अनुमति नै नलिई ग्वान्जाओमा एकतर्फी रुपमा महावाणिज्य दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको थियो। बिनाअनुमति नेपाल सरकारले निर्णय लिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै चीनले तत्काल ग्वान्जाओमा महावाणिज्य दूतावास खोल्न अनुमति दिएन। तत्काल महावाणिज्य दूतावास खुल्ने नदेखिएपछि पोस्टिङ गरिएकी ती महिला अधिकृतलाई कोलकात्तास्थित महावाणिज्य दूतावासमा पुनः पोस्टिङ गरियो। धेरैपछि मात्र चीनले ग्वान्जाओमा महावाणिज्य दूतावास खोल्न नेपाललाई अनुमति दियो।

यो घटना भएको मंगलबार ठीक चार वर्ष पूरा भयो। तर सरकारको काम गर्ने शैलीमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन। सोमबार मात्र चार वर्षअघिकै शैलीमा सरकारले स्पेनमा नयाँ दूतावास खोल्ने निर्णय मात्र गरेन, त्यहाँका लागि राजदूतको नाम नै सिफारिस गर्‍यो। कूटनीतिक मर्यादाविपरीत एकतर्फी रुपमा कूटनीतिक नियोग खोल्ने निर्णय गर्दा कस्तो अप्ठेरो आउँछ भन्नेतर्फ हेक्कै राखिएन।

'पहिला सम्बन्धित देशलाई दूतावास खोल्नुको 'मनसाय' के हो स्पष्ट बताउनुपर्छ। त्यसपछि उसको अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्र दूतावास खोल्ने निर्णय लिने कूटनीतिक अभ्यास छ। तर हामीले बिनाअनुमति स्पेनमा दूतावास खोल्ने निर्णय मात्र होइन राजदूतसमेत सिफारिस गरिदियौं। हामी सम्बन्ध सुधार्न खोजिरहेका छौं कि बिगार्न? यसले हाम्रो कूटनीतिक अपरिपक्वता देखाउँछ,' परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, 'अब स्पेनले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउने हो त्यो हेर्न बाँकी छ।'

सरकारले सत्तासाझेदार दलको कार्यकर्ता भर्ती गर्न यतिसम्म हतारो गर्‍यो कि सम्बन्धित देश (होस्ट कन्ट्री–स्पेन) सँग छलफल नै नगरी दूतावास खोल्ने निर्णय लियो। यस्तो कूटनीतिक अपरिपक्वता विगतमा पनि भएका थिए, यस पटक फेरि दोहोरियो।

सञ्चालनमा रहेका विदेशस्थित नेपाली दूतावासको समीक्षा गरी अनावश्यकलाई बन्द गर्नुपर्ने माग आइरहेका बेला सरकारले बिनाअनुमति र अध्ययन दलगत स्वार्थपूर्तिका लागि स्पेनमा नयाँ दूतावास खोल्ने निर्णय लिएको हो। मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट ६, माओवादी केन्द्रको कोटाबाट ४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कोटाबाट ३ र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको कोटाबाट १ गरी १४ जनालाई  विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। दूतावास नखुलेको स्पेनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कोटाबाट भरत रायमाझीको नाम राजदूतमा सिफारिस भएको छ।

सरकारको यस्तो कूटनीतिक अपरिपक्वताले देशलाई लज्जित मात्र बनाएको छैन, सँगसँगै अनावश्यक व्ययभारसमेत थपेको छ। दलीय भागबन्डाका नाममा कार्यकर्ता भर्ती गर्नैका लागि राष्ट्रलाई वार्षिक करोडौं रुपैयाँ व्ययभार थपिने गरी नयाँ दूतावास खोल्ने कामलाई विगतका जस्तै यो सरकारले पनि निरन्तरता दिएको हो।

'कसैलाई भर्ना गर्नका लागि दूतावास खोलिनु राम्रो होइन,' पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले प्रतिक्रिया जनाए, 'पहिला दूतावास खोलिने देशको महŒव हेर्नुपर्छ। त्यहाँ दूतावास राखेर हामीले हाम्रो स्वार्थपूर्ति गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं गहिरो अध्ययन हुनुपर्छ। त्यसपछि उपयुक्त भए मात्र दूतावास खोल्नु राम्रो हो।'

यसअघि २०७२ वैशाख ७ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २१ देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्दा पनि राजनीतिक भागबनडा पुर्‍याउन अस्ट्रियाको भियनामा संयुक्त राष्ट्रसंघको एजेन्सी हेर्न भन्दै स्थायी नियोग खोल्ने निर्णय गरेको थियो। 

'दूतावास खोल्नु निकै महंगो काम हो। नयाँ दूतावास खोलेपछि राज्यको ठूलो रकम खर्च हुन्छ। घरभाडा, गाडी, तलबभत्ता गर्दा वार्षिक करोडौं रुपैयाँ खर्च लाग्छ। अनावश्यक ठाउँमा दूतावास खोलेर राज्यको करोडौं रुपैयाँ स्वाहा पार्नु राम्रो होइन,' परराष्ट्र मन्त्रालय सम्बद्ध उच्च स्रोतले भन्यो।

अनावश्यक दूतावासहरू बन्द गर्नुपर्ने आवाज पटकपटक उठ्ने गरे पनि त्यतातिर ध्यान नदिई सरकारले दलका कार्यकर्तालाई राजदूतमा भर्ती गर्न नयाँ दूतावास खोल्ने कार्यलाई विगतदेखि नै निरन्तरता दिँदै आएको छ। सरकारले लिने यस्ता निर्णयमा परराष्ट्र मन्त्रालय मौन बस्ने गरेको छ। दबरबन्दी बढ्ने, बढुवा छिटो हुने र पोस्टिङ पनि छिटोछिटो हुँदा सरकारले गर्ने यस्तो निर्णय अनावश्यक भन्ने जान्दाजान्दै पनि परराष्ट्रले मौनता साध्ने गरेको छ।

'न त अस्ट्रियामा स्थायी नियोग आवश्यक छ, न त स्पेनमा दूतावास। यस्ता निर्णयले पार्टी कार्यकर्तालाई रोजगारी दिनेबाहेक राष्ट्रलाई केही फाइदा पुग्दैन,' परराष्ट्र उच्च स्रोतले भन्यो, 'लाखौं नेपाली कामदार रहेका खाडी राष्ट्रका दूतावासमा कर्मचारी नपुगरे बेहाल छ। आवश्यक कर्मचारी नहुँदा कामदार वर्षौदेखि समस्यामा अल्भि्कन बाध्य छन्। यतातिर सरकारको ध्यानै छैन।' 

सञ्चालनमा रहेका दूतावासको मूल्यांकन कतैबाट हुँदैन। एकपटक खुलेपछि आवश्यक भए पनि, नभए पनि ती निरन्तर सञ्चालनमा रहँदै आएका छन्। स्पेनसमेत गरी हाल विभिन्न ३० देशमा दूतावास, ३ ठाउँमा स्थायी नियोग र ६ ठाउँमा महावाणिज्य दूतावास छन्। दूतावास, नियोग र महावाणिज्य दूतावास गरी कुल नेपाली नियोगको संख्या ३९ पुगेको छ।  आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नियोगका लागि मात्र ४ अर्ब ३० करोड १६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।

सरकारकै तथ्यांकक अनुसार औषतमा एउटा नियोग सञ्चालन गर्न करिब साढे ११ करोड रुपैयाँ वार्षिक खर्च हुन्छ। अनावश्यक रुपमा यस वर्ष मात्र सरकारले थपेका दुई दूतावासका लागि वार्षिक करिब २३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ३७ नेपाली नियोगका लागि सरकारले ३ अर्ब ७३ करोड ३७ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्चेको थियो। नियोगहरूको घरभाडाका लागि मात्रै चालू आर्थिक वर्षमा ७१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

विदेशस्थित नेपाली दूतावास, स्थायी नियोग र महावाणिज्य दूतावास रहेका भवन, मिसन प्रमुखको निवास तथा त्यहाँ कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारी बस्ने फ्ल्याट (कोठा) को खर्च (भाडा) सरकारले बेहोर्छ। अहिले विदेशस्थित नियोगहरूमा कुल २ सय १ कूटनीतिक कर्मचारी कार्यरत छन्।

सरकारले सन् २००८ मा क्यानडा, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र कुवेतमा नयाँ दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला पनि बिनाअध्ययन भागशान्तिका लागि दूतावास थप गरिएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले मुख्य सचिवबाट अवकाश पाएका भोजराज घिमिरेलाई नियुक्त गनर्ैै भनेर क्यानडामा नयाँ दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको थियो।

'नयाँ स्थानमा दूतावास खोल्नुको मुख्य आधार– सहयोग, पर्यटन, वैदेशिक लगानी, रेमिट्यान्स र व्यापारलाई बनाइनुपर्छ। दूतावास खोलेर सम्बन्धित देशबाट ती कुरा आफ्नो देशमा ल्याउन सकिँदैन भने कुनै अर्थ रहँदैन,' परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, 'ब्राजिल, क्यानडा, दक्षिण अफ्रिकाबाट हामीले अहिलेसम्म के–कस्ता राष्ट्रिय स्वार्थपूर्ति गर्न सक्यौं? यसको लेखाजोखा गर्ने हो भने ती देशमा दूतावास राखिरहनुको कुनै अर्थ छैन।'

डेनमार्कले सन् २०१७ को अन्त्यसम्म काठमाडौंस्थित आफ्नो दूतावास हटाउने निर्णय गरिसकेको छ। नेपालले पनि डेनमार्कमा दूतावास राखिरहनुको खास अर्थ छैन। इजिप्ट र म्यानमारमा पनि दूतावास सञ्चालनमा राखिरहनुको खास अर्थ नरहेको स्रोत बताउँछ। स्रोतले भन्यो, 'अनावश्यक ठाउँमा रहेका दूतावास पनि बन्द नगर्ने र थप अनावश्यक ठाउँमा पनि खोल्दै जानुले राष्ट्रलाई व्ययभार थप्ने कामभन्दा अरु केही गर्दैन।'

कसैलाई भर्ना गर्नकै लागि दूतावास खोलिनु राम्रो होइन,पहिला दूतावास खोलिने देशको महŒव हेर्नुपर्छ। दूतावास राखेर हामीले हाम्रो स्वार्थपूर्ति गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं गहिरो अध्ययन हुनुपर्छ। त्यसपछि उपयुक्त भए मात्र दूतावास खोल्नु राम्रो हो। –मधुरमण आचार्य, पूर्वपरराष्ट्र सचिव 

कम दूतावास तर प्रभावकारी रुपमा चलाउनुपर्ने स्रोत बताउँछ। भएका दूतावास प्रभावकारी भएपछि नयाँ देशमा त्यो पनि अध्ययन गरेपछि मात्र खोल्नुपर्ने स्रोतले बतायो। मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई), कुवेतलगायत देशमा रहेका दूतावासमा कर्मचारी कम हुँदा त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारले समयमै सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। दूतावासले समयमै सेवा उपलब्ध गर्न नसक्दा सयौं नेपाली वषार्ंैसम्म जेलमा बस्न बाध्य छन्, मृतकका  परिवारले क्षतिपूर्ति रकम पाउन सकेका छैनन्।

'लाखौं नेपाली रहेका देशका दूतावासलाई मजबुत र प्रभावकारी बनाउनु छैन। केही सयको संख्यामा नेपाली रहेका देशमा दूतावास खोल्न किन हतारिनुपर्‍यो,' परराष्ट्र स्रोतले भन्यो।

मलेसियामा अहिले ९ लाख नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ। करिब ८ लाख नेपाली कतारमा छन्। त्यस्तै साउदी अरेबियामा ५ लाख, युएईमा ४ लाख र कुवेतमा करिब ७० हजार नेपाली कामदार रहेको अनुमान छ।  मलेसियास्थित नेपाली दूतावासमा ११, कतारस्थित दूतावासमा १०, साउदीस्थित दूतावास ९ र युएईस्थित दूतावासमा  ९  जना कूटनीतिक कर्मचारी कार्यरत छन्।  ती कर्मचारीले नेपाली कामदारको गुनासो सुन्नसमेत भ्याउँदैन्।

मलेसियास्थित दूतावासमा कर्मचारी कम हुँदा र कामदारको भीड ज्यादा हुँदा एक वर्षमा तीन ठाउँमा दूतावास सर्नुपरेको छ। कूटनीतिमा दूतावासको ठेगाना परिवर्तन गरिरहनु राम्रो होइन। तर मलेसियाको क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले जनशक्ति अभावमा कामदारको भीड व्यवस्थित गर्न नसक्दा २०७१ सालमा एकै वर्ष तीन वटा ठेगाना फेरेको थियो। मलेसियास्थिति दूतावासमा दैनिक १ हजार देखि १ हजार ६ सयसम्म सेवाग्राही पुग्छन्।

लेबनान, इराक र अफगानिस्तानमा पनि नेपाली कामदारको संख्या ठूलो छ तर ती देशमा दूतावास छैनन्। ती देशमा रहेका नेपाली  आपत्विपत्मा परे उद्धारका लागि भारतलाई गुहार्नुपर्छ।

'जहाँबाट बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ रेमिट्यान्स आउँछ त्यहाँ रहेका नेपालीको दुःखमा मलम लगाउन सरकार सोच्दैन। जहाँ सानो संख्यामा नेपाली बस्छन् र उनीहरूलाई खासै समस्या पनि झेल्नु पर्दैन, त्यस्तो ठाउँमा केही मान्छेको स्वार्थपूर्ति गर्न धमाधम नयाँ दूतावास खोल्दै जाने हो भने देशको कूटनीति कहाँ पुग्ला,' परराष्ट्र उच्च स्रोतले भन्यो।

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७३ ०२:२८ बिहीबार