काठमाडौं- सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन टार्ने उद्देश्यले स्थानीय तह पुनः संंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा विलम्ब गरेको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयन, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित गराएर माघ १५ भित्रै स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो सुझाव लिने नाममा दुई साता पर धकेलेको हो।

सरकारले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी थन्काएको महिना दिनपछि सुझाव लिने नाममा दुई साता म्याद दिएर कार्यदल गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले एकातिर स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ भने अर्कोतिर त्यसविपरीत चुनाव तयारी थाल्न प्रमुख आधार मानिने प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई भने दुई साता पर धकेलेको छ। 'सरकारले आयोगलाई प्रदान गरेको मापदण्ड दृष्टिगत गरी प्राप्त गुनासोलाई अध्ययन गरेर दुई साताभित्र सुझाव दिन स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहरा, उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीसहितको कार्यदल गठन गरेको छ,' मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे जानकारी दिँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले भने, 'कार्यदलले सुझाव दिएपछि सोहीअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे निर्णय हुनेछ।'

निर्वाचन टार्ने गरी पुनःसंरचना प्रतिवेदन कार्यान्वयन कम्तीमा दुई साता पर धकेलेको सरकारले निर्वाचनको तयारी थाल्न निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने विरोधाभाषपूर्ण निर्णय गरेको छ। पत्रमा स्थानीय तह निर्वाचन कि स्थानीय निकाय भन्नेसमेत उल्लेख छैन। पत्रमा लेखिएको छ, 'स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भइसकेकाले चुनावका लागि पहल गर्न निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरिएको छ।'

सरकारले पुनःसंरचना प्रतिवेदन अध्ययनका नाममा दुई साताका लागि थन्काएपछि जेठमा निर्वाचन सम्भावना निकै कम देखिन्छ। मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नै पार्टी र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको दबाबमा निर्वाचन धकेल्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। यसै कारण मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन मिति पनि तोकेन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन पनि दुई साता पर धकेलेको हो। निर्वाचन आयोगले जेठपछि बर्खा सुरु हुने भएकाले त्यसअघि नै  गर्नेगरी  निर्वाचन मिति घोषणा र आवश्यक कानुन बनाउन सरकारसँग माग गर्दै आएको छ। उसले निर्वाचन गराउन कम्तीमा एक सय २० दिनको समय दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने र निर्वाचन तयारी थाल्न आयोगलाई आग्रह गर्ने सरकारको निर्णय परस्पर विरोधी भएको बताए। 'आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएसम्म स्थानीय तह निर्वाचनको कुनै तयारी हुन सक्दैन, यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्नु/नलेख्नुको कुनै औचित्य छैन,' उप्रेतीले नागरिकसँग भने, 'यो चुनाव नहुने लक्षण हो, पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आलटाल चुनावमा आलटाल गर्नु हो।' उनले निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने र प्रतिवेदन अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्नु 'तँ रोएजस्तो गर, म कुटेजस्तो गर्छु,' भन्ने जस्तै भएको बताए। उनले भने 'सरकारको यस्तो दोहोरो भूमिकामा बर्खाअघि चुनाव हुँदैन।'

स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले समेत सरकारको दोहोरो निर्णप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेको छ। आयोगका सदस्य डोरमणि पौडेलले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर सरकार आफैंले संविधान उल्लंघन गरेको बताए। 'प्रतिवेदन बुझाएको महिना दिन भइसक्यो, प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसलाई पन्छाउने उपायमात्रै खोजिरहनु भएको छ,' पौडेलले भने, 'सरकारले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि पुरानो संरचना खारेज हुन्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमै छ, सरकारले नै संविधान नमान्ने भएपछि अरुलाई के भन्ने?'

उनले संवैधानिक आयोगले दिएको प्रतिवेदन परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार सरकारलाई नभएको बताए। उनले भने 'महिना दिन पहिले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न अहिले आएर समिति गठन गर्नु भनेको निर्वाचन टार्न खोज्नु हो।' प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकारको निर्णयले निर्वाचनका विषयमा झनै अन्योल बढाएको जनाएको छ। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले सरकारले लाज छोप्न निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेको टिप्पणी गरे। 'निर्वाचन गर्ने नियत नै हो भने मिति तोक्न किन आनाकानी गर्नुपर्‍यो?' भट्टराईले भने, 'संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदन उधिन्ने अधिकार सरकारलाई छैन।' उनले सरकारले संवैधानिक निकायले दिएको प्रतिवेदन उधिन्दा झनै जटिलता थपिने बताए।

लामो आलटालपछि पुस २२ गते प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय विकास मन्त्री पाण्डेमार्फत प्रतिवेदन बुझ्न लगाएका थिए। आयोगले देशभर ७ सय १९ स्थानीय तह निर्धारण गर्दै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। एक साताअघि मात्र मन्त्रालयले प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो।

सत्ता सहयोगी मधेसी मोर्चाले प्रतिवेदन खारेज गर्न माग गर्दै आएको छ।

प्रकाशित: २१ माघ २०७३ ०२:४६ शुक्रबार