काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पास नभएसम्म चुनावमा नजाने अडान राख्दै आएको मधेसी मोर्चालाई फकाउन थालेका छन्। मोर्चा सहमत नहुँदा प्रधानमन्त्रीले चुनाव मिति घोषणा गर्न सकिरहेका छैनन्। मोर्चाले चुनावमा जान एकपछि अर्को सर्त राख्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्रीले सोमबार बिहान मोर्चाका नेतालाई छलफलका लागि बालुवाटार बोलाएका छन्। छलफल मोर्चाका माग र चुनावकेन्द्रित हुनेछ।
बालुवाटार सम्बद्ध स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाएर चुनाव मिति घोषणा गर्ने तयारीमा छन्। आफ्नो तयारीमा मोर्चालाई सहमत गराउन उनले औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा छलफल चलाएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल मोर्चा चुनावमा जान तयार भए संविधान संशोधन विधेयकमा पुरक संशोधन प्रस्ताव ल्याउन पनि तयार छन्। पूरक संशोधन प्रस्तावमा मोर्चा पनि सकारात्मक छ।
प्रधानमन्त्री मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न राष्ट्रियसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इलेक्ट्राल कलेज (निर्वाचन मण्डल) बाट गाउँ र नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई हटाउन सहमत देखिएका छन्। इलेक्ट्रोल कलेजबाट गाँउ र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई हटाउने गरी प्रधानमन्त्रीले पूरक संशोधन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ। तर मोर्चा भने पूरक संशोधन ल्याएरमात्र नहुने संसद्बाट पास हुनुपर्ने अडानमा छ।
मोर्चाले संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पास हुनुपर्ने सत राख्दै आएको छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तयार भए पनि कुनकुन बुँदामा परिमार्जन गर्ने भन्नेबारे मोर्चाले निर्णय गरिसकेको छैन। उसले संशोधनका बुँदा तयार गर्न कार्यदल बनाएको छ।
मोर्चाले चुनावमा जान सरकारले ल्याउने पूरक संशोधनमा स्थानीय तहको चुनाव गराउने अधिकार प्रदेशसभालाई दिनुपर्ने सर्त पनि राखेको छ । केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहको चुनाव गराउन नहुने मोर्चाका नेताहरूको तर्क छ। 'देश संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तहको चुनाव गराउने जिम्मेवारी प्रदेशसभालाई हुन्छ। केन्द्रीय सरकारलाई हुँदैन', संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नागरिकसँग भने, 'त्यसैले स्थानीय तहको चुनाव प्रदेशसभाले गनुपर्छ।'
त्यस्तै मोर्चाले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन खारेज गर्न पनि माग राखेको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन राजनीतिक सहमति जुटाएर कार्यान्वयनमा लैलाने पक्षमा छन्।
मोर्चाले संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पास गराउन दबाब दिन फागुन १ देखि आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि दिएको छ।
मोर्चाका सर्तमा सोमबार छलफल हुनेछ। प्रधानमन्त्रीका निजी उपसचिव मनहरि तिमिल्सनाका अनुसार स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमा राजनीतिक सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीले विभिन्न दलसँग छलफल गर्ने भएका छन्।
मोर्चाका नेताले भने सरकारले प्रतिवेदन लागू गर्न नसक्ने बताउँछन्। 'स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन पनि खारेज हुनुपर्छ भन्ने मधेसी मोर्चाको सर्त छ', राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले भने।
प्रकाशित: १७ माघ २०७३ ०३:०३ सोमबार
