प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेर टुंग्याउने सहमति भएको छ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा यस विषयमा सहमति भएको हो। जसबाट अब यो विधेयक ‘फास्ट ट्र्याक’बाट टुगो लगाउने सरकारको तयारी असफल भएको छ।

प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेर टुंग्याउने सहमति भएको छ।

विधेयकमाथि २८ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। अधिकांशको संशोधनमा हत्यालाई क्षमादान दिन नमिल्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ।

यसैगरी, प्रमुख तीन दलबीच संसदीय समितिको भागबन्डामा पनि सहमति जुटेको छ। एमालेलाई तीन समिति सभापति दिने सहमति भएपछि भागबन्डा टुंगिएको हो।

एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समिति, एक विशेष समिति र संयुक्त समितिअन्तर्गत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुगमन तथा निर्देशन समिति गरी तीन समिति दिने सहमति भएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिको भने सभापति कांग्रेसले पाउने भएको छ।

१५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट ४÷४ जनाको सहभािगता रहनेछ भने बाँकी ७ जनामा माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादीलगायत दलबाट प्रतिनिधित्व गरिनेछ।

एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समिति, एक विशेष समिति र संयुक्त समितिअन्तर्गत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुगमन तथा निर्देशन समिति गरी तीन समिति दिने सहमति भएको छ।

माओवादीबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सहभागी थिए। कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख सचेतक रमेश लेखक थिए। विपक्षी दल एमालेबाट अध्यक्ष केपी ओली, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रमुख सचेतक पदम गिरी  सहभागी थिए।

प्रकाशित: १२ वैशाख २०८० ०१:१६ मंगलबार