काठमाडौं–महान्यायधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सरकारी वकिल र ट्रेड युनियनले थालेको असहयोग आन्दोलनमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताएका छन।
आइतबार रिपोर्टस् क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले सरकारी वकिलहरुको आन्दोलनमा पूर्ण एक्यवद्धता एवं समर्थन रहेको बताएका हुन्।
उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्र्तगतका सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले आइतबारदेखि सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतमा बहस पैरवी लगायतका कार्य बहिस्कार गर्ने गरी थालेको आन्दोलन जायज भएको समेत जिकिर गरे।
उनले उच्च अदालतमा हालै भएको न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात भएको वकिलको माग जायज रहेको बताउँदै भने, ‘सरकारी वकिललाई उपेक्षा गरिएको छ, समानुपातिक एवम् समावेशी भएको छैन, सरकारी वकिलहरु ९ जना इच्छुक हुँदाहुँदै पनि जम्मा एक जनालाई बनाइयो, यो समावेशी भएन नि।’ उनले उक्त निर्णय नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी रहने समेत चेतावनी दिए।
उनले आगामी दिनमा सरकारी वकिलको सवालमा अहिले नै एक किमिसको प्रतिबद्धता आउनुपर्ने समेत माग गरे। सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने वकिललाई सक्षम र योग्य बनाउनका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘सरकारी वकिललाई भौतिक सुविधा बढाउनुपर्छ, उहाँहरुलाई सेवा सुविधान बढाउनको लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारी वकिललाई दक्ष बनाउने र भौतिक सेवा सुविधान बढाउने कुरामा प्रतिबद्धता जनाएको समेत उनले बताए।
प्रकाशित: ९ माघ २०७३ ०९:३७ आइतबार
