काठमाडौं- परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले अघिल्लो सरकारको पालामा चीनसँग भएका सम्झौतालाई वर्तमान सरकारले अघि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। चीनसँग रणनीति सहकार्य र कनेक्टिभिटी बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले जनाए।
'चीनले पनि नेपालको भूराजनीतिक जटिलतालाई बुझिदिनुपर्छ,' बिपी कोइराला स्कुल अफ पब्लिक पोलिसीले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको वान बेल्ट वान रोड–नेपाल सम्मेलन २०१७ लाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री महतले भने, 'नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ।'
नेपाल, भारत र चीनले त्रिदेशीय साझेदारीलाई अघि बढाउन सक्ने धारणा पनि उनले व्यक्त गरे। त्रिदेशीय साझेदारीले सबैको हित गर्ने भनाइ उनको थियो। 'हामीले हाम्रो भूमिमा चीन विरोधी कुनै पनि गतिविधि हुन दिँदैनौं। हामीले भारत विरोधी गतिविधि पनि हुन दिँदैनौं,' उनले भने।
सम्मेलनमा सहभागी सिचुवान विश्वविद्यालयका दक्षिण एसियासम्बन्धी उपकार्यकारी निर्देशक लि टाओले नेपाल र चीनका जनता–जनताबीच मजबुत सम्बन्ध बन्दै गएको बताए। जनताको सम्बन्ध मजबुत हुँदा नेपाल र चीनको सम्बन्ध झन् बलियो बनेको तर्क उनको थियो।
'दक्षिण एसियामा प्रवेश गर्न नेपाल चीनका लागि मूलद्वार हो। वान बेल्ट वान रोड प्रयासमा नेपालको भूमिकालाई हामी नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौं। वान बेल्ट वान रोडको लक्ष्य सरकार, पूर्वाधार र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ,' लिले भने।
सम्मेलनमा सहभागी अर्का चिनियाँ पाहुना हेबी युर्निभर्सिटी अफ इकोनोमिक्स एन्ड बिजनेसको नेपाल अध्ययन केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक झाङ सुविनले नेपालमा लगानीको अभाव रहेको औंंल्याए। 'केही चिनियाँ कम्पनी नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक छन्। तर, यहाँ अनिश्चितता छ। नेपाल आफ्नो विकास रणनीतिमा खुला हुन पर्यो,' झाङले भने, 'राष्ट्रपति सि जिन पिङ पनि नेपाल आउन इच्छुक हुनुहुन्छ। तर यहाँ भ्रमणका लागि पर्याप्त आधार बनिसकेको छैन।'
सम्मेलन आठबुँदे घोषणापत्र जारी गरी सम्पन्न भएको छ। घोषणापत्रमा नेपाल र चीन सरकारलाई जनताबीचको सम्बन्ध र सञ्चारलाई थप मजबुत बनाउन आग्रह गरिएको छ। नेपालले दक्षिण एसिया र चीनबीच पुलको काम गर्न सक्ने औंल्याउँदै घोषणापत्रमा नेपाल, भारत र चीनलाई त्रिदेशीय साझेदारी अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।
प्रकाशित: ७ माघ २०७३ ०२:४० शुक्रबार
