काठमाडौं– मधेसी मोर्चासँग भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयाजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय मधेस आन्दोलन छानबिन आयोगमा एउटामात्र उजुरी परेको छ ।
आयोगले मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ साउनदेखि माघसम्म भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना तथा ज्यादतीबारे उजुरी दिन सरोकार पक्षलाई आह्वान गरेको छ । तर मधेस केन्द्रित दलले नै यसबारे त्यति चासो देखाएका छैन । आयोगका पदाधिकारी नै मधेसवादी दलबाट सहयोग नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन् ।
मधेसी मोर्चाले सरकारसँग मधेस आन्दोलनमा भएका ज्यादतीबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । मोर्चाको यो माग सम्बोधन गर्न तीनबुँदे सहमतिमा आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । सो सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले मोर्चासँगको छलफलमा आयोगका पदाधिकारी मनोयन गरेको थियो ।
अहिलेसम्म मकवानपुरका एक ट्रक व्यवसायीले मात्र आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन् ।
आयोगले मंसिर १६ गते सार्वजनिक रुपमा सूचना निकालेर मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाबारे एक महिनाभित्र जानकारी गराउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई अनुरोध गरेको थियो । पुस १६ गते एक महिना सकिँदैछ । आयोगमा उजुरी दर्ता गर्न अब ७ दिनमात्र बाँकी छ ।
अहिलेसम्म आयोगमा अपेक्षित उजुरी नपर्दा पदाधिकारीले काम पाएका छैनन् । उजुरी आह्वान गरिएको एक महिनाको म्याद सकिएपछि प्राप्त उजुरीमा अध्ययन गरी आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
‘मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे जानकारी गराउन हामीले सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेका छौं तर आयोगमा एउटा मात्र उजुरी परेको छ’, अध्यक्ष लालले भने ।
लालले मधेसवादी दलबाटै अपेक्षा गरिए जसरी सहयोग नपाएको गुनासो गरे । ‘मधेसवादी दलहरूबाट हामीले जति अपेक्षा गरेका थियौं सो अनुसार सहयोग पाएनौं’, लालले नागरिसँग भने । मधेसी मोर्चाका नेता मनीष सुमनले भने आयोगलाई सहयोग रहने बताए । ‘मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका ज्यादतीबारे आयोगमा जानकारी गराउन हामीले पार्टीका सबै निकायमा सर्कुलर पाठाएको छौ’, सुमनले भने । राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले आयोगलाई मोर्चाले सहयोग गरेको बताए ।
मधेसी मोर्चासँग भएको सहमतिअनुसार सरकारले गत असोज १ गते लालको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा सुकचन्द्र झा, सूर्य कोइराला, नवराज ढकाल, खुशीलाल थारु, सुजन लोप्चन र बालकृष्ण पन्त सदस्य छन् । पन्तले सदस्यसचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् । आयोगले तराई–मधेस र थरुहटलगायत क्षेत्रमा विभन्न राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायत घटनाहरूको छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको छ । आयोगका पदाधिकारीले मंसिर १ गते पद तथा गोपनियताको सपथ गरी काम सुरु गरेका थिए ।
आयोगका पदाधिकारीले कार्यालय सञ्चालनका लागि बजेट र जनशक्ति जुटाउन सरकारी पक्षबाट पनि अपेक्षाअनुसार सहयोग नपाएकोे गुनासो गरेका छन् ।
प्रकाशित: १० पुस २०७३ ०२:०८ आइतबार
